Petrol Price
थकीत एफआरपीसाठी सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन
- ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा; सात वर्षांसाठी ७३८.५१ कोटींच्या व्याज अनुदानास मंत्रिमंडळाची मंजुरी
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / मुंबई : ऊस उत्पादक शेतकरी आणि आर्थिक अडचणीत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.२०२५-२०२६च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करण्यासाठी तसेच २०२६-२०२७च्या आगामी गाळप हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोन योजना राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.या योजनेसाठी पुढील सात वर्षांत अंदाजे ७३८ कोटी ५१ लाख रुपयांचे व्याज अनुदान देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यात २०२५-२६च्या गाळप हंगामात १०२ सहकारी साखर कारखान्यांनी ५२७.५१ लाख मेट्रिक टन ऊस गाळप केला आहे. मोठ्या प्रमाणावर ऊस गाळप झाल्यानंतरही काही कारखान्यांची आर्थिक स्थिती अडचणीत असल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी आणि पुढील गाळप हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी कारखान्यांना अतिरिक्त निधीची आवश्यकता निर्माण झाली होती. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने सॉफ्ट लोन योजनेला मंजुरी दिली आहे.
थकीत एफआरपी भरण्यास कर्जाचा प्राधान्याने वापर -
सॉफ्ट लोन योजनेअंतर्गत मंजूर होणाऱ्या कर्जाचा प्रामुख्याने थकीत एफआरपीची रक्कम अदा करण्यासाठी वापर करणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यामुळे ज्या कारखान्यांकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची एफआरपी थकीत आहे, त्यांना ती रक्कम भागविण्यासाठी या कर्जाचा वापर करावा लागणार आहे. ज्या सहकारी साखर कारखान्यांकडे एफआरपीची थकबाकी नाही, अशा कारखान्यांना या योजनेतील कर्जाचा वापर २०२६-२०२७च्या गाळप हंगामातील पूर्वहंगामी कर्जासाठी करता येणार आहे. त्यामुळे आगामी गाळप हंगामाची तयारी करण्यासाठीही पात्र कारखान्यांना निधी उपलब्ध होणार आहे.
२०१५ व २०१९च्या योजनांच्या धर्तीवर निर्णय -
साखर उद्योगाला आर्थिक अडचणीच्या काळात आधार देण्यासाठी राज्य सरकारने यापूर्वी २०१५ आणि २०१९मध्ये सॉफ्ट लोन योजना जाहीर केल्या होत्या. या योजनांमध्ये वित्तीय संस्थांनी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जावरील व्याजासाठी शासनाकडून अनुदान देण्यात आले होते. केंद्र सरकारच्या २०१५मधील सॉफ्ट लोन योजनेत राज्य शासनाने सहभाग घेतला होता. त्यावेळी केंद्र सरकारने एका वर्षासाठी, तर राज्य शासनाने त्यानंतरच्या चार वर्षांसाठी दरवर्षी १० टक्के किंवा बँकेच्या प्रत्यक्ष व्याजदरापैकी जो कमी असेल, त्या दराने व्याज अनुदान दिले होते. त्याच धर्तीवर सध्याची सॉफ्ट लोन योजना मंजूर करण्यात आली आहे.
सात वर्षे मिळणार व्याज अनुदान -
नव्या योजनेत कर्ज परतफेडीचा कालावधी १ ऑक्टोबर २०२६पासून पुढील सात वर्षांचा राहणार आहे. या सात वर्षांच्या कालावधीसाठीच व्याज अनुदान देण्यात येणार आहे. दरवर्षी १० टक्के किंवा संबंधित बँकेकडून आकारण्यात येणारा प्रत्यक्ष व्याजदर, यापैकी जो कमी असेल, त्यानुसार व्याज अनुदान देण्यात येईल. या योजनेसाठी पुढील सात वर्षांत शासनाला येणाऱ्या अंदाजे ७३८.५१ कोटी रुपयांच्या व्याज अनुदानास* मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
३१ ऑक्टोबरपर्यंतचे कर्जच व्याज अनुदानास पात्र -
या योजनेअंतर्गत बँकांनी ३१ ऑक्टोबर २०२६पर्यंत मंजूर आणि वितरित केलेली कर्जाची रक्कम व्याज अनुदानासाठी पात्र राहणार आहे. त्यामुळे पात्र साखर कारखान्यांना निर्धारित मुदतीत कर्ज मंजूर करून घेणे आवश्यक राहणार आहे. मंजूर कर्जाचा विनियोग कोणत्या कारणासाठी करण्यात आला, याची खातरजमा करण्यासाठी संबंधित कारखान्यांना शासनाकडे जुलै २०२७पर्यंत विनियोग दाखला सादर करावा लागणार आहे. निर्धारित मुदतीत हा दाखला सादर न केल्यास संबंधित कारखाना व्याज अनुदानासाठी अपात्र ठरणार आहे.
हप्ता थकविल्यास योजनेतून तत्काळ वगळणार -
सॉफ्ट लोन योजनेचा लाभ घेणाऱ्या साखर कारखान्यांवर कर्ज परतफेडीची शिस्त पाळण्याची जबाबदारीही टाकण्यात आली आहे. कर्जाचा हप्ता वेळेत न भरणाऱ्या कारखान्यांना या योजनेतून तत्काळ वगळण्यात येणार आहे.** तसेच अशा कारखान्यांना त्यानंतरच्या कालावधीसाठी व्याज सवलतीचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे कर्जाचा वापर निर्धारित उद्देशासाठीच करणे, कर्जाची परतफेड वेळेत करणे आणि शासनाकडे आवश्यक विनियोग दाखला सादर करणे या अटींचे पालन संबंधित साखर कारखान्यांना करावे लागणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या देयकांना मिळणार प्राधान्य -
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना निधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार असून, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी अदा करण्याला प्राधान्य मिळणार आहे. त्याचबरोबर एफआरपीची थकबाकी नसलेल्या कारखान्यांना आगामी २०२६-२०२७च्या गाळप हंगामासाठी पूर्वतयारी करता येणार आहे. सॉफ्ट लोनच्या माध्यमातून कारखान्यांना आर्थिक आधार देतानाच शेतकऱ्यांची थकीत देयके भागविण्यावर शासनाने भर दिला आहे. मात्र, योजनेचा लाभ घेणाऱ्या कारखान्यांना कर्जाच्या वापरापासून ते वेळेवर परतफेडीपर्यंतच्या निर्धारित अटींचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे.
