महत्वाच्या बातम्या

शेतकऱ्यांना ठिंबक व तुषार सिंचनासाठी ४ कोटीचे अनुदान

- वर्षभरात ३७४१ लाभार्थ्यांनी घेतला लाभ

- १८५८ हेक्टर जमीन शाश्वत सिंचनाखाली

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

प्रतिनिधी / वर्धा : शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन व मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेंतर्गत अनुदानावर ठिबक व तुषार सिंचन संच उपलब्ध करून दिला जातो. गेल्या वर्षभरात या योजनेतून ठिबक व तुषारसाठी ३ हजार ७४१ लाभार्थ्यांना ४ कोटी ३१ लक्ष रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

प्रत्येक थेंब अधिक पिक या उद्देशाने केंद्र व राज्य शासनाच्यावतीने शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात. त्यात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन व मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन या दोन योजना महत्वाच्या आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकऱ्यांना ५५ व इतर शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदान दिले जाते. तर पुरक अनुदान म्हणून लाभार्थ्यांना मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकऱ्यांना २५ टक्के व इतर शेतकऱ्यांना ३५ टक्के अनुदान दिले जाते.

दोनही योजनेतून अल्प व अत्यल्प भुधारक लाभार्थ्याला ८० टक्के व इतर लाभार्थ्याला ७५ टक्के अनुदानाचा लाभ मिळतो. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविले जातात. महाडीबीडी पोर्टलवर लाभार्थ्यांची सोडत पध्दतीने निवड केली जाते. पुर्वसंमती व मोका पाहणी केल्यानंतर शेतकऱ्यांना अनुदान वितरीत करण्यात येते.

सन २०२२-२३ या वर्षात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत ठिबक व तुषार सिंचनासाठी २ हजार १३३ शेतकरी लाभास पात्र ठरले होते. या शेतकऱ्यांना महाडीबीटीद्वारे ३ कोटी ५ लक्ष रुपयांच्या अनुदानाचा लाभ देण्यात आला आहे. तसेच मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेंतर्गत १ हजार ६०८ शेतकऱ्यांना पुरक अनुदान मंजुर करण्यात आले. या शेतकऱ्यांना १ कोटी २६ लाखाचे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे.

दोनही योजनेतून जिल्ह्यातील एकून ३ हजार ७४१ लाभार्थ्यांना अनुदानाचा लाभ देण्यात आला आहे. तर वर्षभरात या योजनांमधून ठिबक सिंचनद्वारे १९५ हेक्टर तर तुषार सिंचनद्वारे १ हजार ६६३ असे जिल्हाभर १ हजार ८५८ हेक्टर क्षेत्र शाश्वत सिंचनाखाली आले आहे. शेतकऱ्यांना या सुविधेमुळे एकापेक्षा जास्त पिके घेण्यासोबतच नवीन पिक पध्दतीचा अवलंब व कमी पाण्यात अधिक उत्पन्न घेण्यास प्रोत्साहन मिळत आहे.