महत्वाच्या बातम्या

जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी घेतला जिल्हा साक्षीदार संरक्षण समितीचा आढावा

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / चंद्रपूर : साक्षीदारांना संरक्षण देण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र साक्षीदार संरक्षण व सुरक्षा अधिनियम २०१७ च्या प्रयोजनासाठी जिल्हास्तरीय जिल्हा साक्षीदार संरक्षण समिती गठीत करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विस कलमी सभागृहात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा साक्षीदार संरक्षण समितीची बैठक पार पडली. यावेळी पोलीस अधीक्षक रवींद्रसिंह परदेशी, पोलीस उपअधीक्षक गृह राधिका फडके, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक राजेंद्र वाघमोडे आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते. बैठकीत जिल्हाधिकारी विनय गौडा म्हणाले, समितीतील सदस्यांनी जसे पोलीस अधीक्षक, पोलीस उपअधीक्षक व जिल्हा सरकारी अभियोक्ता यांनी योग्य समन्वय साधून साक्षीदाराबाबत योग्य माहिती प्राप्त करून शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने निर्णय घ्यावे. न्यायालयीन प्रकरणामधील साक्षीदार यांनी न घाबरता किंवा कोणाच्याही दडपणाखाली न राहता सत्यकथन करावे. यासाठी शासनामार्फत योग्य ती मदत देऊन त्यांच्या मध्ये आत्मविश्वास, शासनाविषयी चांगले मत, निर्माण होण्यास मदत होईल. १६ जानेवारी २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे तसेच २५ एप्रिल २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे दिलेल्या उपरोक्त विषयांवर बैठकीमध्ये सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच जिल्हास्तरीय जिल्हा साक्षीदार संरक्षण समिती नेमण्यात आली असून या समितीमध्ये जिल्हा दंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष, पोलीस अधीक्षक सदस्य तर पोलीस उपअधीक्षक ( मुख्यालय)/ पोलीस निरीक्षक (स्थानिक गुन्हे शाखा) हे सदस्य सचिव तर जिल्हा सरकारी अभियोक्ता हे सदस्य आहेत.
ही आहेत जिल्हा साक्षीदार संरक्षण समितीचे अधिकार व कार्ये : सदर समितीने समितीच्या अधिकार क्षेत्रातील साक्षीदारांना दिलेल्या संरक्षणाचे सनियंत्रण करणे, कोणाला संरक्षण द्यावे याबाबत निर्णय घेणे आणि अशा संरक्षणाची व्याप्ती व स्वरूप ठरविणे. साक्षीदाराच्या संरक्षणासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जावर कार्यवाही करणे. साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी संबंधित पोलीस ठाण्याला आवश्यक ते निर्देश देणे. राज्य समितीकडून प्राप्त झालेल्या आदेशांवर आवश्यक उपाययोजना करणे. तसेच संरक्षण काढून घेण्याचा निर्णय घेणे. साक्षीदारांच्या संरक्षणाबाबत शासनाला व राज्य समितीला आवश्यक ती माहिती पुरविणे तसेच ज्यांना संरक्षण देण्यात आले आहे किंवा ज्यांचे संरक्षण काढुन टाकण्यात आले आहे, अशा साक्षीदारांचा अभिलेख ठेवणे. विहित करण्यात येतील असे इतर कोणतेही अधिकार व कार्य पार पाडणे आदी या समितीचे अधिकार व कार्ये आहेत.