महत्वाच्या बातम्या

ग्राम समृद्धीसाठी मनरेगा अंतर्गत मागेल त्याला कामे द्या : मिशन महासंचालक नंदकुमार

- मनरेगाच्या नाविण्यपूर्ण कामांना भेटी

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

प्रतिनिधी / वर्धा : मनरेगा ही फक्त रोजगार देणारी नसून उत्पादक मत्ता निर्माण करणारी योजना आहे. योजनेंतर्गत विविध प्रकारची वैयक्तिक व सार्वजनिक कामे योजनेत अनुज्ञेय आहे. या कामाच्या माध्यमातून गरीब कुटूंबांना समृद्ध करण्यासाठी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करा. मागेल त्याला कामे द्या, अशा सूचना मनरेगाचे मिशन महासंचालक नंदकुमार यांनी केल्या.

जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत घेण्यात आलेल्या नाविण्यपूर्ण कामांना नंदकुमार यांनी भेटी दिल्या. त्यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या. यावेळी राज्य गुणवत्ता निरिक्षक राजेंद्र शहाडे, रोहयोच्या उपजिल्हाधिकारी प्रियांका पवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. ज्ञानदा फणसे तसेच जिल्हा व तालुकास्तरावरील मग्रारोहयोचे संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

नंदकुमार यांनी वायगांव (निपाणी) येथील बुलडाणा अर्बन बँकेचे वेअर हाऊस, कोल्ड स्टोरेजची पाहणी केली. शेतकऱ्यांचा माल योग्य किंमत मिळेपर्यंत गोदामामध्ये ठेवल्यास चांगली किंमत मिळेल. त्यामुळे मनरेगातून ग्रामस्तरावर गोडाऊन तयार करण्यासाठी जिल्ह्याने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. वायगाव येथे कालव्याच्या बाजूने करण्यात आलेली वृक्षलागवड तसेच ऑक्सिजन पार्कची सुद्धा त्यांनी पाहणी केली.

नंदकुमार यांनी देवळी तालुक्यातील पळसगांव येथील मातोश्री पाणंद रस्त्याची पाहणी केली. कामाच्या पाहणी दरम्यान शेतकऱ्यांना शेतात जाणे-येणे व मालाची वाहतुक करण्यासाठी पाणंद रस्ता तयार झाल्यामुळे शेतकरी बाराही महिने शेतामध्ये जावू शकतो. संपूर्ण जिल्ह्यात पाणंद रस्ते घ्यावयाचे असल्याने सर्व शेतकरी व नागरीकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

मिशन महासंचालकांनी अभिवन उपक्रमांतर्गत उद्योमिता भवन कामाची पाहणी करुन बचतगटातील महिलांसोबत विविध विषयावर चर्चा केली. आपले उत्पन्न कसे वाढविता येईल, गावातच आपला कसा विकास करता येईल, महिलांनी लखपती व कारोडपती होण्यासाठी तसेच स्वतःचे कुटुंब लखपती कसे करता येईल, याकरिता मनरेगाचा पुरेपुर उपयोग करुन घ्यावा, असे सांगितले.

सिंचन विहीरीचे कमी उद्दिष्ट आणि जाचक अटीमूळे पात्र शेतकरी वंचित राहायचे. आता सदर योजना सुलभ करण्यात आली असून उद्दिष्ट न ठेवता मागेल त्या पात्र लाभार्थ्यांना विहीर देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या वर्षात प्रत्येक ग्रामपंचायतीत किमान १५ सिंचन विहीरी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. विहीरीच्या अनुदानाची मर्यादासुद्धा ३ लाखावरुन ४ लाख करण्यात आली.

सर्व पात्र लाभार्थ्यांना विनामुल्य मोफत विहीर उपलब्ध करुन देण्यात यावी, असे निर्देश दिले.

योजनेंतर्गत गरीब कुटूंबांना टिकाऊ उत्पादक मत्ता देऊन कुटुंब समृद्ध करणे, कुटुंब दारिद्रयरेषेवर घेऊन नेणे, टिकाऊ उत्पादक मत्ता निर्माण करणे, कुपोषणमुक्त गांव तयार करणे, असे उद्दिष्ट समोर ठेऊन महाराष्ट्र राज्य गरीबीमुक्त करण्याच्या संकल्प बाळगून कामे करण्याचे निर्देश मिशन महासंचालकांनी दिले.