महत्वाच्या बातम्या

गेट वे ऑफ इंडियाला तडे : दुरुस्तीकामावर अंदाजे ९ कोटींचा खर्च येणार

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

वृत्तसंस्था / मुंबई : मुंबईची ओळख आणि सौंदर्यबिंदू असलेल्या ऐतिहासिक गेट वे ऑफ इंडियाच्या देखण्या वास्तूला काही तडे गेले आहेत. नुकत्याच केलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये वास्तूच्या पृष्ठभागावर तडे आढळून आले आहेत.

संबंधित दुरुस्तीकामावर अंदाजे ९ कोटींचा खर्च येणार आहे. केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी सोमवारी लोकसभेत ही माहिती दिले.

लोकसभेतील चर्चेदरम्यान गेट वे ऑफ इंडियाच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटबाबत केंद्र सरकारला प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर लेखी उत्तर देताना केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री रेड्डी यांनी गेट वे ऑफ इंडियाच्या पृष्ठभागावर काही तडे आढळले असून वास्तूची एकूण रचना सुस्थितीत असल्याचे सांगितले. मात्र गेट वेच्या संवर्धनाची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे त्यांनी या वेळी आवर्जून नमूद केले. गेट वे ऑफ इंडिया हे केंद्रीय संरक्षित स्मारक नाही, तर या वास्तूच्या संरक्षण-संवर्धनाची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारच्या पुरातत्व आणि वस्तुसंग्रहालय विभागाच्या अखत्यारीत आहे. ऐतिहासिक वास्तूवर सध्या अनेक ठिकाणी झाडे उगवली असून घुमटातील वॉटरप्रूफिंग आणि सिमेंट काँक्रीटचेही नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या पुरातत्व आणि वस्तुसंग्रहालय विभागाने विस्तृत वास्तू व्यवस्थापन आराखडा तयार केला आहे. वास्तूच्या संवर्धन व दुरुस्तीसाठी अंदाजे ८ कोटी ९८ लाख २९ हजार ५७४ रुपये एवढा खर्च येणार आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विभागाने १० मार्चला या खर्चाला मंजुरी दिली आहे, असे उत्तर रेड्डी यांनी लोकसभेत दिले.

गेट वे ची शंभरी

१९११ मध्ये ब्रिटनचा राजा पाचवा जॉर्ज आणि राणी मेरी यांनी हिंदुस्थानला दिलेल्या भेटीचे स्मारक म्हणून गेट वे ऑफ इंडिया ची भव्य कमान बांधली होती. ३१ मार्च १९१३ रोजी पायाभरणी केल्यानंतर १९२४ मध्ये वास्तूचे बांधकाम पूर्ण झाले. इंडो-सारासेनिक शैलीत बेसॉल्ट दगडांनी बांधलेली ही कमान ८५ फूट उंच आहे, तर केंद्रीय घुमटाचा व्यास जवळपास ४८ फूट आहे. मुंबईची ओळख असलेल्या या वास्तूने यंदा शंभरी गाठली आहे.

ऐतिहासिक वास्तूंच्या संवर्धनकामी राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरातून स्पष्ट झाले. गेट वे ऑफ इंडियाच्या वास्तूला तडे पडल्याबाबत कोणता अहवाल महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे सादर केला आहे का, असा प्रश्न लोकसभेत विचारण्यात आला. त्यावर केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी महाराष्ट्र सरकारकडून ना कुठला अहवाल प्राप्त झाला, ना राज्याच्या पुरातत्व आणि वस्तुसंग्रहालय विभागाने जीर्णोद्धाराचा प्रस्ताव सादर केला, असे उत्तर दिले.