महत्वाच्या बातम्या

रद्द झालेल्या महाभरतीचे परीक्षा शुल्क परत करण्याचे काम सुरू : परीक्षार्थींना केवळ ६५ टक्के फी परत मिळणार

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

वृत्तसंस्था / मुंबई : राज्य शासनाच्यावतीने जिल्हा परिषदेसाठी घेण्यात येणारी महाभरती रद्द करण्यात आली. त्यानंतर आता त्या परीक्षेसाठी घेण्यात आलेली फी विद्यार्थ्यांना परत करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.

मात्र विद्यार्थ्यांना संपूर्ण फी परत न मिळता केवळ ६५ टक्केच फी परत मिळणार आहे.

२०१९ मध्ये ही परीक्षा घेण्यासाठी एका खासगी कंपनीची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यासाठी ३३ कोटी रुपये परीक्षा फी म्हणून कंपनीने विद्यार्थ्यांकडून वसूल करण्यात आले होते. मात्र कंपनी बोगस असल्याचे समोर आल्याने त्यावर गुन्हा दाखल करून परीक्षा रद्द करण्यात आली होती.

असे परीक्षा शुल्क मिळणार परीक्षार्थीना परत

या भरती प्रक्रियेत सहभागी एकुण जिल्हा परिषद-३४

राज्यातील परीक्षार्थींचे जमा झालेले एकुण शुल्क- ३३ कोटी ३९ लाख ४५ हजार २५० रुपये

राज्यातील जिल्हा परिषदकडे पहिल्या टप्प्यात वर्ग केलले शुल्क- २१ कोटी ७० लाख ६४ हजार ४१३ रुपये

परीक्षा केव्हा होणार हे अद्याप स्पष्ट नाही ऑगस्ट २०२१ मध्ये महाभरती प्रक्रिया सुरू केली होती. या दोन्ही जाहिरातीनुसार पात्र उमेदवारांनी यासाठी परीक्षा शुल्कासह उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. परंतु, पुढे ही भरती प्रक्रिया वादग्रस्त ठरल्याने ही महाभरती रद्द केली होती. भरती प्रक्रिया रद्द झाल्याने, यासाठी भरलेले परीक्षा शुल्क परत करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती.

राज्यात सरकारकडून मेगा भरती करण्याचे जाहीर करण्यात आले कधी ७५ हजार कधी १० हजार असे आकडे जाहीर करण्यात येतात. मात्र प्रत्यक्ष या भरतीचे भिजड घोंगडे कायम असुन जिल्हा परिषदेअंतर्गत असलेल्या १८ विविध १३ हजार ५२१ पदांची भरती करण्याचे वेळापत्रक २६ ऑगस्ट २०२२ रोजी जाहीर करण्यात आले.या पदांसाठी तब्बल १२ लाख ७२ हजार उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज केले. या अर्ज आणि परीक्षा शुल्कापोटी सरकारला ३३ कोटींचा महसूल मिळाला विद्यार्थी अभ्यासाला लागले. मात्र अचानक १९ सप्टेंबर २०२२ रोजी या भरतीचे जाहिरात आणि वेळापत्रक रद्द करण्यात आले. जी परीक्षा आज होईल उद्या होईल म्हणुन आजही विद्यार्थ्यांना या परीक्षांची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

राज्य सरकारने ही भरती प्रक्रिया करण्यासाठी एका खाजगी कंपनीची नियुक्ती केली होती. परंतु त्याऐवजी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस किंवा आयबीपीएस संस्थेमार्फत ही परीक्षा घेण्याचा निर्णय झाला. आयबीपीएस या संस्थेबरोबर जिल्हा परिषद स्तरावर सामंजस्य करार करून अर्ज स्वीकारण्याचे संकेतस्थळ विकसित करण्याची कारवाई करण्यात आली. मात्र अदयाप ही परीक्षा घेण्यात आली नाही. त्यामुळे ऑगस्ट २०२२ ला अर्ज करणाऱ्या सर्व परीक्षार्थींचा जीव टांगणीला लागला आहे.