राज्य शासन दुष्काळग्रस्तांच्या पाठीशी : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


-   दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी 3 हजार कोटींची तरतूद
-  केंद्र शासनाकडे ७ हजार ५२२ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस  
प्रतिनिधी / मुंबई :
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी शासन सज्ज आहे. पिण्यासाठी पाणी, पशूधनासाठी पाणी व चारा, रोजगार हमी योजनेची कामे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत दुष्काळग्रस्तांना धान्यपुरवठा आदी सर्व उपाययोजनांच्या माध्यमातून शासन दुष्काळग्रस्तांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल विधानसभेत दिली.
 मंगळवारपासून सुरु असलेल्या नियम 293 अन्वये दुष्काळाबाबतच्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. राज्य शासनाने अत्यंत योग्य वेळेत दुष्काळ जाहीर केला आहे. पूर्वी नजर आणेवारी आणि पीक कापणी प्रयोगानुसार दुष्काळ जाहीर केला जात असे. मात्र, आता केंद्र शासनाची नवीन दुष्काळ संहिता राज्यावर बंधनकारक आहे. त्यानुसार जून व जुलै महिन्यात सरासरीच्या 50 टक्केपेक्षा कमी आणि संपूर्ण मान्सून कालावधीत सरासरीच्या 75 टक्केपेक्षा कमी पाऊस झाल्यास तेथे आपोआप दुष्काळाचा ट्रीगर-1 लागू होतो.  पर्जन्यमानात 3 ते 4 आठवड्याचा खंड, वनस्पती स्थितीशी निगडीत निर्देशांक, जलविषयक निर्देशांक, भूजल पातळी, जमिनीतील आर्द्रता, पीक कापणी प्रयोग आदी निर्देशांकानुसार ट्रीगर-2 लागू झाला आहे. जुलै अखेर 85 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस असल्यास दुष्काळस्थिती तर 75 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास  तीव्र दुष्काळ जाहीर केला जातो. त्यानुसार राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यानंतर दुष्काळ जाहीर केलेल्या महसुली मंडळांची अधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष पहाणी (ग्राउंड ट्रुथींग) केली गेली. त्यानुसार त्यात आणखी काही महसुली मंडळे समाविष्ट झाली.
  मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, अजूनही काही  तालुक्यांची दुष्काळामध्ये समाविष्ट करण्याची  मागणी असून त्याबाबत विचार करण्यासाठी उपसमिती स्थापन केली आहे. मागणी असलेल्या भागातील पीक कापणी प्रयोगांची पुनर्तपासणी आणि 35 टक्केपेक्षा जास्त किंवा 50 टक्केपेक्षा जास्त नुकसान या निकषांमध्ये  बसत असल्यास संबंधित तालुका किंवा महसूल मंडळामध्ये मध्यम किंवा तीव्र दुष्काळ जाहीर करण्याचे अधिकार या उपसमितीला दिले आहेत. दुष्काळ जाहीर करतानाच जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती आदी आठ सवलती तात्काळ लागू केल्या. दुष्काळामुळे बाधित शेतकरी 82 लाख 27 हजार 166 इतके असून बाधित जिरायत, बागायत आणि बहुवार्षिक पिकाचे एकूण क्षेत्र 85 लाख 76 हजार 367  हेक्टर इतके आहे. तसेच भविष्यात अधिक पडताळणी केल्यानंतर यामध्ये वाढ होऊ शकते.
  दुष्काळ जाहीर केलेल्या भागातील उपलब्ध पाणीसाठा पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्यात येईल. आवश्यक तेथे टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येईल. रेशनकार्ड नसलेल्यांना रेशनकार्ड उपलब्ध करुन देऊन धान्यपुरवठा करण्यात येईल. तसेच दुष्काळी भागातील शालेय  मुलांसाठी उन्हाळी सुट्टयांमध्येही मध्यान्ह भोजन योजना राबविण्यात येईल. दुष्काळावर उपाययोजनांसाठी यापूर्वी 736 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून पुरवणी मागण्यांद्वारे 2 हजार 263 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तसेच याच महिन्यात राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे 7 हजार 522 कोटी रुपयांचा मदतीचा प्रस्ताव पाठविला आहे.

विद्युत  देयक थकलेल्या पाणीपुरवठा योजनांचे 1 वर्षाचे वीजबील शासन भरणार

            दुष्काळी भागातील विद्युतदेयक न भरल्याने विद्युतपुरवठा बंद केलेल्या सर्व नळ पाणी  पुरवठा योजना सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी अशा पाणी पुरवठा योजनांच्या थकीत विद्युत देयकापैकी 1 वर्षाचे विद्युतदेयक राज्य शासन भरणार असून उर्वरित देयक पुनर्गठित करुन देण्यात येणार आहे.

            ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2018 या तीन महिन्यांचा 6 हजार 931 गावांचा, 5  हजार 811 वाड्यांचा 13 हजार 755 योजनांसाठीचा 244 कोटी रुपयांचा टंचाई आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. जानेवारी ते जूनचा टंचाई आराखडा मान्यतेच्या अंतिम टप्प्यात असून 203 कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले आहेत. याशिवाय मागणीप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. तसेच सध्या मुख्यमंत्री पेयजल योजनेत 1 हजार 600 कोटी रुपयांच्या 780 योजनांचे काम सुरू आहे.

            राष्ट्रीय पेयजल योजनेत गेल्या चार वर्षात राज्यात 6 हजार गावांच्या 4 हजार 600 कोटींच्या योजना पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. यावर्षी या योजनेचा 10 हजार 583 गावांचा 8 हजार कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर झाला असून त्यासाठी पूर्ण निधी उपलब्ध आहेत. टँकर मंजुरीचे अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले असून ते तालुका स्तरावरही आपले अधिकार प्रत्यायोजित करु शकतील.

गाळपेर क्षेत्रात चारा उत्पादनाचा विशेष कार्यक्रम

            दुष्काळ जाहीर केलेल्या भागात 1 कोटी 80 लाख पशुधन आहे. या भागासाठी पुढील सहा महिन्यांसाठी 116.27 लाख मे.टन चाऱ्याची आवश्यकता भासणार आहे. चारा उपलब्ध करण्याबाबत  नियोजन करण्यात येत आहे. सध्या 99 लाख मे. टन उपलब्ध असून जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत वनविकास, केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना, राष्ट्रीय  कृषी विकास योजना आदींमधून चारा उत्पादन घेतले जाणार आहे. याशिवाय गाळपेर क्षेत्रामध्ये चारा उत्पादनाचा नाविन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यभरात सुमारे 2 हजार हेक्टर गाळपेर क्षेत्र शोधून त्यावर चारा उत्पादन घेतले जाणार आहे. आवश्यकतेप्रमाणे चारा छावण्यादेखील सुरु केल्या जातील.

रोजगार हमी योजनेंतर्गत 5 लाख कामे शेल्फवर

            रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) 50 दिवस अतिरिक्त मजुरी देण्यासंदर्भातचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर केला आहे. केंद्राचा निधी आणि राज्याचा निधी मिळून 215 दिवसांच्या मजुरीचे नियोजन करण्यात आले आहेत. सध्या 93 टक्के मजुरांना रोहयोच्या मजुरीचे पैसे 15 दिवसाच्या आत दिले जात असून हे प्रमाण शंभर टक्क्यांवर नेण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. मनरेगामध्ये यापूर्वी समाविष्ट नसलेल्या कामांचा अंतर्भाव करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

            मनरेगावर सध्या 26 हजार 184 कामे सुरू असून त्यावर 1 लाख 10 हजार 492 मजूर आहेत. 4 लाख 98 हजार 338 कामे शेल्फवर असून त्याची मजूर क्षमता 12 लाख 19 हजार इतकी आहे. 2009 ते 2014 पर्यंत 504 लाख मनुष्यदिन रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. त्या तुलनेत 2014 ते 2018 या कालावधीत 841 लाख मनुष्य दिन रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. कामांमध्ये वाढीबरोबरच नरेगाच्या वार्षिक सरासरी खर्चातही 2009 ते 2014 च्या तुलनेत सुमारे दुप्पट वाढ झाली आहे.

जलयुक्त  शिवार योजना यशस्वीच

            जलयुक्त शिवार योजना ही यशस्वी ठरली आहे असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी ठामपणे सांगितले. ते म्हणाले, या योजनेला जनतेचा अभूतपूर्व प्रतिसाद लाभला. यावर्षी सप्टेंबरमध्ये गेल्या 30 वर्षातील  सर्वात कमी 57 मि.मी. पाऊस पडला. 2013 मध्ये सरासरीच्या 109 टक्के पाऊस होऊनदेखील एकूण कृषी उत्पादन 193 लाख मे.टन इतके झाले होते. तर 2016 मध्ये 95 टक्के पाऊस होऊनही त्यात वाढ झाली असून ते 223 लाख मे. टन झाले. 2017 मध्ये 84 टक्के इतका कमी  पाऊस झाला असतानाही 180 लाख मे. टन कृषी उत्पादन झाले.

            पाऊस कमी झालेला असतानाही जलयुक्त शिवारच्या कामांमुळे पावसाचा थेंब न् थेंब अडविला व जिरविला गेला. त्यामुळे झालेला भूजलसाठ्याचा पिकांसाठी वापर होऊन कृषी उत्पादनात वाढ झाली. जलयुक्त शिवार योजनेत जलसंधारण, बांधबंदिस्ती आदी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करुन 16 हजार गावांची कामे पूर्ण केली असून उर्वरित गावेही जलयुक्त करण्यात येतील. झालेल्या सर्व कामांचे थर्ड पार्टी ऑडिटची व्यवस्था केली आहे. यासोबत गोखले इन्स्टिट्यूट, आयआयटीसारख्या संस्थांकडून पुन्हा ऑडिट करण्यात येणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेची कामे अत्यंत पारदर्शकपणे झाली आहेत.

            जलयुक्त शिवार योजनेमुळे खरीप व रब्बीच्या क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे. राज्याच्या रब्बीच्या क्षेत्रात 20 टक्के वाढ झाली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेमुळे यावर्षीच्या उन्हाळ्यात टँकरच्या संख्येतही घट झाली. मे 2016 मध्ये 4 हजार 600, मे 2017 मध्ये 4 हजार 24 आणि मे 2018 मध्ये 1 हजार 405 टँकरची  आवश्यकता भासली होती.

गेल्या चार वर्षात अभूतपूर्व कडधान्य खरेदी

            शेतकऱ्यांकडून 1893 कोटी रुपयांची तूर खरेदी करण्यात आली आहे. किमान आधारभूत दराने 33.70 लाख क्विंटल तूर खरेदी करण्यात आली. 2009 ते 2014 या कालावधीत 3 लाख 68 हजार क्विंटल तूर खरेदी केली होती त्या तुलनेत 2014 ते आतापर्यंत 112 लाख 58 हजार क्विंटलची तूर खरेदी करण्यात आली. अशाच प्रकारे मूग, हरभरा, उडिद आदींची खरेदी करण्यात आली. आतापर्यंत हमी भावाने सुमारे 8 हजार कोटी रुपयांची खरेदी करण्यात आली आहे.

पिकांची नुकसान भरपाई

            बोंडअळीने नुकसान झालेल्या 45 लाख 69 हजार शेतकऱ्यांना 3 हजार 360 कोटी रुपयांची मदत   देण्यात आली. एवढी मोठी  नुकसानभरपाई प्रथमच देण्यात आली आहे.

            2014 पासून शेतकऱ्यांनी 1694 कोटी रुपयांचे पीक विम्याचा हप्ता भरला होता. त्यानुसार शेतकऱ्यांना 11 हजार 470 कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात आली आहे. 2001 ते 2013 या 13 वर्षाच्या कालावधीत शेतकऱ्यांनी सुमारे 900 कोटी रुपये पीक विम्याचा हप्ता भरला त्या तुलनेत त्यांना 2 हजार 758 कोटी  रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात  होती. त्या तुलनेत गेल्या तीन वर्षात  मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे.

शेवटच्या पात्र शेतकऱ्याला कर्जमाफी योजनेचा लाभ

            कर्जमाफीची एकूण 50 लाख 85 हजार खाती मंजूर झाली आहेत. 23 हजार 817 कोटी इतकी कर्जमाफीची रक्कम मंजूर झाली असून शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये 17 हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. मंजूर रक्कम व खात्यामध्ये जमा रकमेतील फरक हा मुख्यत: एकरकमी परतफेड योजनेची (ओटीएस) खाती निकाली काढणे सुरू असल्याने दिसत आहे. 89 लाख कर्जखात्यांचा प्राथमिक आकडा बँकांनी दिला होता. मात्र तो नंतर त्यांनी कमी केला. सर्व तपासणी काटेकोरपणे केल्यामुळे राज्य शासनाचे  10 ते 12 हजार कोटी रुपये अपात्र व्यक्तींना जाण्यापासून वाचले आहेत. कर्जमाफीचे निकष वेळोवेळी शिथील केल्यामुळे जास्तीत  जास्त शेतकरी या योजनेत पात्र ठरले आहेत. या योजनेत जेवढे शेतकरी राहिले होते त्या सर्वांचा आम्ही समावेश करणार आहोत असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

            दूध उत्पादकांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने दुधाचे 5 रुपयांचे अनुदान  पुढील 3 महिने  चालू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आवश्यकतेप्रमाणे त्यापुढील कालावधीबाबतही निर्णय घेण्यात येईल.

            शेतकऱ्यांना थेट हेक्टरी मदतीमध्ये 50 टक्के इतकी राज्य शासनाने भरीव वाढ केली आहे. जिरायतीसाठी हेक्टरी 6 हजार 800 रुपये, बागायतीसाठी 13 हजार 500 रुपये आणि बहुवार्षिक फळपीकांसाठी 18 हजार रुपये इतकी मदत दिली जात आहे. या निकषानुसार 2015 मध्ये 5 हजार 573 कोटींची मदत दिली आहे, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.  या चर्चेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या एकूण 63 सदस्यांनी भाग घेतला.



  Print






News - Rajy | Posted : 2018-11-30






Related Photos