राफेल युद्ध विमान घोटाळ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतच राज्य सरकार देखील भागिदार


- काँग्रेसच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या प्रियंका चतुर्वेदी यांचा आरोप 
वृत्तसंस्था / नागपूर :
बोफोर्स तोफ खरेदी प्रकरणात तथ्यहीन आरोप करणारा भाजप हा पक्ष राफेल युद्धविमान खरेदीत घोटाळा झाल्याचे कागदोपत्री पुरावे असताना चौकशीला सामोरे जाण्यास तयार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या मुद्यांवरून पळ काढत आहेत. राफेल युद्ध विमान खेरदीत ४१ हजार कोटींचा घोटाळा झाला आहे. ‘ऑपसेट क्लॉझ’ नुसार फ्रान्सच्या द सॉल्ट या कंपनीने रिलायन्स कंपनीला फॉल्कन विमान, हेलिकॉप्टर, इतर उपकरणे बनवण्याचे तसेच देखभाल-दुरुस्तीचे काम दिले आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने रिलायन्स कंपनीला मिहानमध्ये १०६ एकर जमीन घाई-घाईने दिली आहे. यामुळे राफेल युद्ध विमान घोटाळ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतच राज्य सरकार देखील भागिदार आहे, असा  आरोप काँग्रेसच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या  प्रियंका चतुर्वेदी यांनी केला.
चतुर्वेदी यांनी  रविवारी येथे पत्रकारांशी संवाद साधला. त्या म्हणाल्या, विरोधी पक्षात असताना भाजप बोफोर्सबद्दल उलटसुलट आरोप करीत होते. त्याप्रकरणी चौकशी झाली नाही आणि तत्कालीन सरकारला क्लिन चिट मिळाली. राफेल  युद्ध विमान खरेदी प्रकरणात कागदोपत्री पुरावे आहेत. मात्र, सरकार चौकशीपासून पळ काढत आहे. विमानाची किंमत देखील सांगण्यास तयार नाही. द सॉल्ट एव्हिएशन या कंपनीने आपल्या वार्षिक अहवालात विमानाची किंमत जाहीर केली आहे. तसेच रिलायन्स डिफेन्स कंपनीच्या प्रसिद्धी पत्रकात देखील किंमत नमूद आहे.
भारतीय वायुदलासाठी फ्रान्सकडून राफेल विमान खरेदीचा करार २००८ मध्ये करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यावेळी एका विमानाची किंमत ५२६ कोटी रुपये होती. पंतप्रधान मोदी यांनी १० एप्रिल २०१५ ला फ्रान्सचा दौरा केला आणि एका विमानाची किंमत १६७० कोटी रुपये झाली. अशाप्रकारे सुमारे ४१ हजार कोटी रुपायांचा घोटाळा झाला आहे. विमानाची किंमत वाढवून खासगी कंपनीला ३० हजार कोटींचा लाभ देण्यात आला. ‘ऑफसेट क्लॉझ’नुसार सरकारी कंपनी हिंदुस्थान एअरोनॉटिकल्सला हे काम द्यायचे होते, परंतु १४ दिवसआधी स्थापन झालेल्या कंपनीला साहित्य निर्मितीचे कंत्राट देण्यात आले. केवळ आपल्या मित्रांना फायदा व्हावा म्हणून देशाच्या सुरक्षेशी खेळ करण्यात आला आहे. ‘ऑफसेट कॉन्ट्रक्ट’ संरक्षण मंत्रालयाच्या परवानगीने दिले जाते. या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणीही चतुर्वेदी यांनी केली. दरम्यान, संरक्षण मंत्रालयाकडून रिलायन्स डिफेन्स किंवा रिलायन्स समूहातील कोणत्याही कंपनीला कंत्राट मिळाले नाही, असा खुलासा  अनिल अंबानी रिलायन्स समूहाने केला आहे. 



  Print






News - Nagpur | Posted : 2018-08-13






Related Photos