महत्वाच्या बातम्या

अजामीन पात्र वॉरंट जारी केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायायालयांना फटकारले

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / मुंबई : आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर आरोपींना अजामीन पात्र वॉरंट जारी केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायायालयांना फटकारले आहे. वस्तुस्थिती असूनही ते वकिला मार्फत सहकार्य करत होते आणि हजर होते, हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने वरील निरीक्षण केले. सिद्धार्थ विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य एलएल 2021 एससी 391 प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. सिद्धार्थ प्रकरणात न्यायालयाचे म्हणणे होते की, आरोपपत्र रेकॉर्डवर घेण्यासाठी औपचारिकता म्हणून आरोपीच्या अटकेचा आग्रह धरण्याची काही कनिष्ठ न्यायालयांची प्रथा चुकीची आहे. तसेच ती फौजदारी संहितेच्या कलम 170 च्या विरुद्ध आहे.

प्रकरणातील वस्तुस्थितीनुसार, या प्रकरणातील आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. त्या काळात अपील कर्त्यांनीही अधिकाऱ्यांना सहकार्य केले. तथापि, अपीलकर्ते वैयक्तिकरित्या न्यायालयात हजर झाले नाहीत, तर वकिलामार्फत. या संदर्भात, कनिष्ठ न्यायालयाकडून अजामीन पात्र वॉरंट जारी करण्याची कार्यवाही सुरू ठेवता येईल का, असा मुद्दा न्यायालयासमोर उपस्थित करण्यात आला होता.राज्याच्या वकिलांनी या प्रकरणात अधिक तपासाची आवश्यकता नसल्याने विवाद केला नाही. सुरुवातीला, न्यायालयाने असे मानले की कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या परिस्थितीत अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याच्या निर्णयाने सतेंद्र कुमार अँटील विरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आणि 577 मध्ये समाविष्ट असलेल्या आदेशाचे उल्लंघन केले आहे.

तुरुंगात मोठ्या संख्येने अंडरट्रायल बंद असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करताना, न्यायमूर्ती एसके कौल आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदर यांच्या खंडपीठाने जामिनाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. आरोपींना यांत्रिक पद्धतीने रिमांडवर पाठवू नये, यावरही या निकालात भर देण्यात आला आहे. गेल्या आठवड्यात, हे निवाडे राज्य न्यायिक अकादमींच्या अभ्यास क्रमाचा एक भाग बनवण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते, जिथे न्यायिक अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, हे निवाडे प्रसारित केले जात असतानाही, काही ट्रायल कोर्ट या निकालांच्या अनुषंगाने आदेश का देत आहेत हे आम्हाला समजण्यात अपयश आले आहे. अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयासमोर विनाकारण खटले चालवले जाणे ही चिंतेची बाब आहे. पुढे, न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, कथित गुन्ह्यांना जास्तीत जास्त सात वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते हे सत्य ओळखूनही त्यांना आत्मसमर्पण करण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश चुकीचा आहे.