महत्वाच्या बातम्या

अर्थसंकल्पात भंडारा येथील कृषी, सिंचन व आरोग्य क्षेत्राला नवसंजीवनी

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

प्रतिनिधी / भंडारा : भंडारा हा धान उत्पादकांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना दोन हेक्टर मर्यादित प्रति हेक्टर रुपये पंधराशे पूर्ण स्वरूपात अर्थ सहाय्य करण्यात येणार आहे. याचा लाभ भंडाऱ्याच्या कृषी क्षेत्रातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे.

राज्यातील मोठ्या प्रकल्पापैकी एक असलेल्या पूर्व विदर्भासाठी संजीवनी ठरणाऱ्या राष्ट्रीय गोसेखुर्द प्रकल्पाचे उर्वरित कामासाठी पंधराशे कोटी निधीची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. जून २०२४ पर्यत हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. यात या निधीतून कालव्याची कामे, तसेच पुनर्वसनाची आदी कामे मार्गी लागणार आहेत. २००९ या वर्षी राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा मिळालेल्या या धरणाचा एकूण पाणीसाठा ११४६.०७५ दशलक्ष घनमीटर आहे. एकूण सिंचन क्षमता दोन लाख ५० हजार ८०० हेक्टर आहे २०२२ मध्ये १००% जमा झालेल्या या धरणाच्या जलसाठ्यातून सुमारे एक लाख ५३ हजार क्षेत्र सिंचित सिंचनासाठी याचा लाभ झाला होता. आगामी दोन वर्षात या जलसाठ्यातून या धरणातून अजून ४० हजार हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. भंडाऱ्याच्या गोसेखुर्द प्रकल्पामुळे पूर्व विदर्भातील भंडारा सह चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यांतील सिंचन सुविधेत वाढ होणार आहे.सिंचन सुविधेव्दारे शेतकऱ्यांना भरघोस शेती उत्पादन घेता येईल.

अर्थसंकल्पात भंडारा जिल्ह्यात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयाचे बांधकाम करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. राज्यातील १४ नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात भंडारा जिल्ह्याचा समावेश झाल्यामुळे भविष्यात भंडारा जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधा अधिक बळकट होतील व सामान्य नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या आरोग्य सुविधा मिळतील यात शंका नाही.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांप्रमाणे १ हजार लोकसंख्येसाठी ४ डॉक्टर असणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने विचार केल्यास इटली १०००:५.५ (प्रथम क्रमांक), अमेरीका १०००:२.६ (११ वा क्रमांक), पाकिस्तान १०००:०.७४ (१२० वा क्रमांक) तर भारत १०००:०.६ (१२४ वा क्रमांक) अशी वस्तुस्थिती आहे.

महाराष्ट्र राज्य हे भारतातील प्रगत राज्य असून शैक्षणिक क्षेत्रात विशेषतः शिक्षणाच्या क्षेत्रात अग्रेसर आहे. राज्याच्या लोकसंख्येचा विचार केल्यास प्रति १ हजार लोकसंख्येमागे एमबीबीएस डॉक्टरांचे प्रमाण ०.६४ इतके आहे. देश पातळीवरील सरासरीच्या दृष्टीने सदर प्रमाण काही प्रमाणात जास्त (०.०४) असले तरी ते जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांप्रमाणे अत्यंत अल्प आहे. राज्यात सध्या डॉक्टरांची कमतरता असल्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण विभागातील व सार्वजनिक आरोग्य विभागातील डॉक्टरांची (३० ते ४० टक्के) पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे राज्याच्या निमशहरी, ग्रामीण, दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील जनतेस आरोग्य विषयक प्राथमिक सुविधा अत्यंत अल्प प्रमाणात उपलब्ध होतात. त्याचप्रमाणे सतत होणारी लोकसंख्या वाढ ध्यानात घेता राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून डॉक्टरांच्या संख्येत वाढ करणे नितांत गरजेचे असून त्यासाठी राज्यात नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये निर्माण करण्यात येत आहेत.त्याच दृष्ट्रीने अर्थसंकल्पातील भंडारा जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविदयालयाचा निर्णय हा जनतेच्या हिताचा आहे.

शेती आधारीत पावसाच्या पाण्याला जमिनीत जिरवले पाहीजे. वाहून जाणाऱ्या पाण्याचाही उपयोग होण्याच्या दृष्ट्रीने प्रभावी जल व्यवस्थापनासाठी वैनगंगा-नळगंगा-पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाव्दारे जलसमृध्दी साधता येईल. यामुळे विदर्भातील नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिम जिल्ह्यांना लाभ होणार आहे.