महत्वाच्या बातम्या

सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / वर्धा : राज्यात उत्पादनावर आधारित सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्यात आली असून खरीप हंगामातील ज्वारी, तूर, मूग, सोयाबीन आणि कापूस या पिकांसाठी शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होता येणार आहे.

पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै असून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अरविंद उपरीकर यांनी केले आहे.

नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगराईमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळावे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. यावर्षी जिल्ह्यात राबविण्यासाठी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी, डिजिटल पीक सर्वेक्षण नोंदणी, आधारशी संलग्न बँक खाते आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. शेतकरी बँक, आपले सरकार सेवा केंद्र सीएससी किंवा नॅशनल क्रॉप इन्शुरन्स पोर्टल द्वारे ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.

अधिसूचित क्षेत्रातील पिकांसाठी स्वतःच्या मालकीव्यतिरिक्त कुळाने किंवा भाडेतत्त्वावर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेत सहभागी होता येणार आहे.

मात्र, भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्यास नोंदणीकृत भाडेकरार पीक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे आवश्यक आहे. तसेच, मृत शेतकऱ्यांच्या नावाने किंवा चुकीच्या माहितीद्वारे विमा काढल्याचे आढळल्यास संबंधित प्रस्ताव रद्द करण्यात येणार आहेत.

खरीप हंगामासाठी विविध पिकांकरिता विमा हप्ता आणि विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.

त्यानुसार ज्वारी पिकासाठी प्रतिहेक्टर ६६० रुपये विमा हप्ता आणि ३३ हजार रुपये विमा संरक्षण, भुईमूग पिकासाठी ९०० रुपये हप्ता व ४५ हजार रुपये संरक्षण, सोयाबीनसाठी ५८ रुपये हप्ता व ५८हजार रुपये संरक्षण, तूर पिकासाठी ४७ रुपये हप्ता व ४७ हजार रुपये संरक्षण, तर कापूस पिकासाठी ६५ रुपये विमा हप्ता व ६५ हजार रुपये विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे.

विमा घेतलेल्या पिकांची डिजिटल पीक सर्वेक्षणात नोंद असणे आवश्यक असून, प्रत्यक्ष पेरणी आणि सर्वेक्षणातील माहितीमध्ये विसंगती आढळल्यास विमा अर्ज कोणत्याही टप्प्यावर रद्द केला जाऊ शकतो.

तसेच, बोगस अथवा फसवणुकीच्या उद्देशाने विमा घेतल्याचे आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना पीक विमा योजना, नमो शेतकरी महासन्मान योजनेसह कृषी विभागाच्या विविध लाभांपासून पाच वर्षांसाठी वंचित राहावे लागू शकते.