महत्वाच्या बातम्या

 दिवाळीपूर्वी शेतकरी मार्गदर्शन मेळाव्याचे आयोजन करा : जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांचे निर्देश


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 

प्रतिनिधी / नागपूर : बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन स्मार्ट प्रकल्पाची शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना व शेतकऱ्यांना माहिती देण्यासाठी  येत्या दिवाळीपूर्वी शेतकरी मार्गदर्शन मेळाव्याचे आयोजन करा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन  इटनकर दिले. सोबतच कृषी व आत्मा अंतर्गत योजनेची माहिती त्यांना देण्यात यावी, असेही त्यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी  कार्यालयातील छत्रपती सभागृहात आयोजित आत्मा नियामक मंडळाच्या बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, आत्माच्या प्रकल्प संचालक नलीनी भोयर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मिलींद शेंडे, अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक मोहित गेडाम, सहकारी विभागाचे बी.के.बेदरकर, उपसंचालक अनिल उपरिकर, नाबार्डचे अधिकारी, कृषी आधारित पूरक विभागाचे व कृषी विभागाचे अधिकारी, जिल्हा शेतकरी संघटनच्या अध्यक्षा चव्हाण यावेळी उपस्थित होते. 

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमध्ये महिला बचत गट, माविम व उमेदचाही प्रकल्पात समावेश करावा. महिलांचा कृषी उद्योग क्षेत्रात सहभाग वाढला पाहिजे. सर्व सुविधा असलेल्या बचत गटांनी उद्योगाची सुरुवात करावी. त्यामुळे इतरांना प्रोत्साहन मिळेल व ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल, असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.  

दिवाळीपूर्वी कृषी मेळाव्याचे आयोजन करुन त्यात प्रगतीशिल शेतकरी, कृषी तज्ञांचे मार्गदर्शन त्यांना द्या, प्रगतीशिल व उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बक्षीस द्या. शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी  कार्यशाळेचे आयोजन करा. योजनांची माहिती ग्रामस्तरावरील ग्रामसभेत शेतकऱ्यांना दिल्यास शेतकऱ्यांना ते सोयीचे होईल, असे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यात शेतकरी उत्पादक गटांची वेळोवेळी बैठक घेणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.

बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन स्मार्ट प्रकल्पाची माहिती देतांना आत्माच्या प्रकल्प संचालक नलिनी भोयर यांनी प्रकल्पाच्या अटी व शर्ती विषयी माहिती दिली. या प्रकल्पाची सुरुवात 2020 पासून झाली असून प्रकल्पासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची उलाढाल वार्षिक 5 लाख असणे आवश्यक आहे. 250 भागधारक असणे आवश्यक असून वार्षिक ऑडिट करणे आवश्यक आहे.

जिल्ह्यात प्रकल्पाचे उद्दिष्ट 21 दिलेले असून 19 कंपन्यांना प्राथमिक मंजूरी मिळाली आहे तर दोन कंपन्यांना अंतिम मंजूरी मिळाली आहे.  या योजनेत शासन 60 टक्के अनुदान देते. तर उर्वरित40 टक्के रक्कम कंपन्यांना दयावी लागते. यासाठी महाराष्ट्र बँकेसोबत राज्यस्तरावर अग्रीमेंट करण्यात आला असून तिथेच खाते असणे आवश्यक आहे. कंपन्यांची खरेदी पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी येत्रणेद्वारे  सहकार विभागाच्या सहकार्याने मार्गदर्शन शिबीराचे आयोजन लवकरच करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी गटस्थापन करणे, क्षमता बांधणी, मनुष्यबळ निवड आदी विषयाचा आढावा घेण्यात आला.





  Print






News - Nagpur




Related Photos