महत्वाच्या बातम्या

जिल्ह्यात २५ मध्यस्थी वकिलांचे ५ दिवसीय प्रशिक्षण पूर्ण

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

प्रतिनिधी / वर्धा : मुख्य मध्यस्थी केंद्र, उच्च न्यायालय मुंबईच्या निर्देशान्वये प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष हेमंत गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली ४० तासाचे ५ दिवसीय मध्यस्थी प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते. जिल्ह्यातील २५ मध्यस्थी वकिलांनी ५ दिवसीय प्रशिक्षण पूर्ण केले.

मध्यस्थी प्रशिक्षण कार्यक्रमामुळे जिल्ह्यातील अधिवक्ता मध्यस्थीच्या माध्यमातून न्यायदानाची एक पर्यायी आणि मानवीय दिशा मिळेल. मध्यस्थी ही केवळ प्रक्रिया नसून ती समाजातील ऐक्य, समजुतदारपणा आणि सुसंवादाचे प्रतिक आहे, असे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष हेमंत गायकवाड यांनी केले.

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थी व सलोखा प्रकल्प समितीच्या पॅनलवर असलेले वरिष्ठ प्रशिक्षक तथा औद्योगीक न्यायालय, भंडाराचे सदस्य किशोर जयस्वाल, जिल्हा न्यायाधीश-३ गोंदिया तथा प्रशिक्षक, मध्यस्थी व सलोखा प्रकल्प समिती कमलकिशोर गौतम या दोन्ही प्रशिक्षकांनी आपल्या मार्गदर्शनातून मध्यस्थी प्रक्रियेचे सुक्ष्म पैलु, संवादकलेचे महत्व, वादातील भावनिक घटकांचे व्यवस्थापन आणि मध्यस्थाच्या तटस्थ भुमिकेचे महत्व याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय न्यायव्यवस्थेत सुधारणा सुरू केल्या तेव्हा तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ए.एस. अहमदी यांनी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील राष्ट्रीय देवाणघेवाण कार्यक्रमासाठी कायदेशीर प्रणालीचा अभ्यास आणि विकास संस्थाला भारतात आमंत्रित केले. भारतीय न्याय वितरण प्रणालीमध्ये संस्थात्मक अनुशेषांच्या समस्या तपासण्यात आल्या आणि काही संरचनात्मक आणि कायदेविषयक सुधारणा सुचवण्यात आल्या.

न्यायमूर्ती मलिमठ समितीने अशी शिफारस केली की, वाद निर्माण झाल्यानंतर, तो लोक अदालतीद्वारे लवाद, सामंजस्य, मध्यस्थी किंवा न्यायालयीन तोडगा याद्वारे सोडवण्यासाठी न्यायालयाला पाठवणे बंधनकारक करावे. जर वाद कोणत्याही पर्यायी वाद निवारण पद्धतींद्वारे सोडवले गेले नाहीत, तर खटला पुढे चालू शकतो. अशा प्रकारे कलम ८९ हा विवाद निवारण पर्यायी पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर. सी. लाहोटी यांनी ०९ एप्रिल, २००५ रोजी देशात मध्यस्थी आणि सामंजस्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर देखरेख करण्यासाठी न्यायमूर्ती एन. संतोष हेगडे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय आदेशाने मध्यस्थी आणि सामंजस्य प्रकल्प समितीची स्थापना केली.

या प्रशिक्षणामध्ये वर्धा येथील ऍड. एस.आर. तिवारी, ऍड. एम.जी. पुनावाला, ऍड. आर.ए.बेग, ऍड. एस.ए. सेलकर, ऍड. एस.पी. भेंडे, ऍड. आर.जी. रन्नवरे, ऍड. पी.एम. बाभले, ऍड. आर.एन. थुल, ऍड. व्ही.ए. जगताप, ऍड. बी.ए. जगताप यांनी सहभाग घेतला. हिंगणघाट येथुन ऍड. आर.एल. सुटे, ऍड. आर. पी. मद्दलवार, ऍड.एस.पी. देवगीरकर पुलगाव येथुन ऍड. ए.जे. भारगवा, ऍड. एस.आर. अली आर्वी येथुन ऍड. एन.एम. पुजारी, ऍड.ए.एच. गुरुनानसिंगानी, ऍड. एच.झेड. कोडवानी, ऍड. ए. एल. चौधरी, ऍड. डी. जे. मखीजा आष्टी येथुन ऍड. के. बी. मतले कारंजा येथुन ऍड. डी.एम. धांदे, ऍड. एच. एन. धांदे समुद्रपुर येथुन ऍड. आर.पी. रामटेके तर सेलु येथुन ऍड. के.डब्ल्यू. मगरे असे एकूण २५ अप्रशिक्षीत मध्यस्थ अधिवक्ता यांनी ४० तासाचे ५ दिवसीय मध्यस्थी प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पुर्ण केले. अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव विवेक दा. देशमुख यांनी दिली.