महिला पोलिसांच्या संख्येत वाढ करण्यात येणार : गृहमंत्री अनिल देशमुख


- नवीन बांधकामांना सीसीटीव्ही बंधनकारक

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
वृत्तसंस्था / मुंबई :
राज्यातील महिलांवरील अत्याचारास आळा बसण्यासाठी राज्य शासन अधिक प्रभावीपणे सक्रिय कार्यवाही करणार आहे. राज्यात पाच हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे असून आणखी ५ हजार कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. नवीन इमारतींना सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक असणार आहे. याचबरोबर महिला पोलिसांच्या संख्येत वाढ करण्यात येणार असून आपत्कालीन परिस्थितीत ११२ हा मदत क्रमांक सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानसभेत दिली.
गृह, सहकार आणि कृषी या विषयावर विधानसभेत २९३ अन्वये चर्चा करून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. यावर सहकारमंत्री, गृहमंत्री आणि कृषिमंत्री यांनी उत्तरे दिली आहेत. यावेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, रोहित पवार, राम सातपुते, चंद्रकांत जाधव, भास्कर जाधव, नितेश राणे, संग्राम थोपटे यांनी सहभाग घेतला.
गृहमंत्री देशमुख म्हणाले, महाराष्ट्रात आंध्र प्रदेशातील दिशा पोलीस ठाण्यांसारखी खास महिलांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात आणि पोलीस आयुक्तालयाच्या ४८  घटकांमध्ये स्वतंत्र विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. दिशा कायद्याखाली महिलांवरील लैंगिक अत्याचार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बालकांवरील अत्याचाराचे पोक्सो कायद्याखालील गुन्हे, विनयभंग, ॲसिड हल्ला आदी ५  प्रकारची प्रकरणे चालविण्यात येतील. प्रत्येक जिल्ह्यात या कायद्याखालील गुन्ह्यांच्या तपासासाठी विशेष तपासणी पथके असून महिला पोलीस उपअधीक्षक किंवा सहाय्यक पोलीस आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली त्याचा तपास केला जातो. प्रत्येक तक्रार देत असतानाचे दूरचित्रीकरण केले जाते.          
महाराष्ट्रात सीसीटीएनएस यंत्रणेद्वारे राज्यातील सर्व पोलीस ठाणी जोडण्यात आली आहेत. तसेच राज्यातील सर्व ११५० पोलीस ठाण्यात प्रत्येकी ६  सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. या सीसीटीव्हींचे केंद्रीय नियंत्रण कक्षाद्वारे संनियंत्रण केले जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक तक्रार नोंदविली जाईल याकडे लक्ष दिले जाईल.
सहकार विषयावरील प्रश्नांना उत्तर देताना सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले,  शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा करणे महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना २ लाखाचे कर्ज माफ करण्यात आले. शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही यासाठी खाते आधार नंबरसह जोडण्यात आले आहे.  बँकांनीही यासंदर्भात पुढाकार घेतला आहे. १५ जिल्ह्यात  लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. सहा जिल्ह्यांत आचारसंहिता असल्याने तेथे यादी जाहीर करण्यात आली नसल्याची माहिती सहकारमंत्री पाटील यांनी दिली.
जे शेतकरी नियमित कर्ज अदा करतात त्यांना दिलासा मिळावा यासंदर्भाने उपाययोजना आखण्यासाठी उपमुख्यमंत्री यांचा सहभाग असलेली मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना शेतमाल विकण्यासाठी शाश्वतता मिळावी यासाठी असलेल्या मार्केट कमिटीत निवडणुकांचा खर्च टाळून कार्यप्रणाली पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.  राज्यातील सर्व कापूस विकत घेतला जाणार आहे. बारदाणाचा प्रश्न ज्युट इंडस्ट्रीच्या माध्यमातून सोडविण्यात येणार आहे. अवकाळी पावसाने ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. त्यांचे पंचनामे झाले नाहीत. अशा बाधित शेतकऱ्यांना १८ हजार प्रति हेक्टर मदत करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या पाल्याला परीक्षा शुल्कातून सुट देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या मूळ कर्ज खात्याची जबाबदारी शासन घेणार आहे. क्यारा वादळामुळे कापूस, तूर पिकाच्या नुकसानीसंदर्भात शासन प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले.
कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी उत्तर देताना सांगितले, नानाजी देशमुख कृषी समृद्धी योजनेअंतर्गत ४ हजार कोटी रूपयांचा प्रकल्प २०१८ ते २०२४ या कालावधीत १५ जिल्ह्यांसाठी राबविण्यात येणार आहे. हवामानजन्य परिस्थितीशी जुळवून शेती करणे, शेतीव्यवसायाला सहाय्य करण्याच्या बाबी या योजनेत समाविष्ट आहे. तीन जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणात अंमलबजावणी करण्यात आली असून, १२ जिल्ह्यांत योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. १० लाख अर्ज दाखल झाले ८ लाख ८६ हजार अर्जांची तपासणी, २ लाख ८६ हजार अर्जदारांना पूर्वसंमती देण्यात आली आहे. ४१ हजार लाभार्थांना एमएटीच्या माध्यमातून अनुदान वर्ग करण्यात आले असून, ३६ हजार लाभार्थांना अनुदान वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
शेळीपालन, पाईपसंच आणि ट्रॅक्टरमध्ये जास्त प्रतिसाद मिळत आहे. पहिल्या वर्षी शेळ्या दिल्यानंतर त्यांच्या आरोग्याची तपासणी करण्यात येईल. ज्या शेतकऱ्यांनी शेळ्यांचे चांगल्या पद्धतीने संगोपन केले त्यांना अधिक शेळ्या देण्यात येणार आहेत.
शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाची प्रगती होण्यासंदर्भात शासन प्रयत्नशील आहे. सामुदायिक शेततळ्याच्या निकषावर शेततळ्यांसाठी २० हजार अर्ज प्राप्त असून, ४५०० शेततळ्यांना १५६ कोटीची पूर्वसंमती देण्यात आली. ९९३ शेततळ्यांच्या कामासाठी २५ कोटी रूपये वर्ग करण्यात आले आहे. पिकविम्यासाठी ६३ लाख शेतकरी पात्र ठरले आहेत. ३ हजार ५१६ कोटी रूपये पीककर्जाचे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करणार आहे. गारपिटीने पिडीत शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाच्या निकषाप्रमाणे मदत देण्यात येणार आहे. तूर, कापूस पूर्ण शासन खरेदी करणार असल्याची माहिती मंत्री भुसे यांनी सांगितले. बाळासाहेब ठाकरे कृषी प्रक्रिया योजना म्हणजेच स्मार्ट योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांची उत्पादने साठवण्यासाठी कोल्ड स्टोरेज, गोडाऊन करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगास प्रोत्साहन देण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.



  Print






News - Rajy | Posted : 2020-03-04






Related Photos