शाळांमध्ये बारावीपर्यंत मराठी सक्तीबाबत समिती : विनोद तावडे


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
 प्रतिनिधी / मुंबई :
  सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये किमान इयत्ता दहावी आणि कमाल बारावीपर्यंत मराठी भाषा विषयाचे शिक्षण सक्तीचे करण्यासंदर्भात तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. या समितीमार्फत संबंधित अध्यादेशाचा मसुदा तयार करून, त्यावर सूचना व शिफारशी मागवून त्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे यांनी सोमवारी विधान परिषदेत स्पष्ट केले. मराठी भाषेच्या संवर्धन आणि विकासासाठी सरकार सर्व प्रयत्न करीत आहे, असे तावडे यांनी सांगितले. 
गेल्या साडेचार वर्षांत मराठी भाषेच्या समृद्धीसाठी सरकारने विविध उपक्रम व योजना आखल्या. तथापि महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा वापर अधिक प्रभावीपणे होण्यासाठी सरकारसोबत लोकप्रतिनिधी, मराठी भाषाप्रेमी, मराठी रसिक आदींच्या लोकसहभागातून जनचळवळ उभारण्याचे आवाहन तावडे यांनी विधान परिषदेमध्ये नियम ९७अन्वये उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना केले. 
विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, कपिल पाटील, हेमंत टकले, जयंत पाटील आदी सदस्यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. मराठीच्या सार्वजनिक वापराच्या विस्तारासाठी मराठी भाषा विकास प्राधिकरण कायदा करण्याची मागणी होती. शिष्टमंडळाने दिलेल्या प्रारूपाचा व इतर राज्यांच्या कायद्यांचा अभ्यास करून याबाबत सकारात्मक प्रयत्न करण्यात येतील. मराठी भाषा भवन रंगभवन येथे उभारण्याची अनेक सदस्यांची मागणी होती. पण रंगभवनची जागा हेरिटेज वास्तूमध्ये समाविष्ट झाली आहे. त्यामुळे हेरिटजचा दर्जा काढण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले आहे. त्यादृष्टीने सरकार सकारात्मक प्रयत्न करील. तसेच दुसऱ्या जागेचाही विचार करण्यात येईल, असे तावडे यांनी स्पष्ट केले. 
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी २०१५पासून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मराठी भाषा विभागाच्या माध्यमातून मराठी भाषा मंत्री या नात्याने आपण सर्व स्तरावरील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, ग्रंथालये, विद्यापीठे, कॉलेजे, शाळा, प्रसारमाध्यमे आदींना पत्र पाठविण्याचे आवाहन केले. या मोहिमेअंतर्गत हजारो ईमेल्स, लाखो पत्रे साहित्य अकादमीच्या अध्यक्षांना पाठविण्यात आली. या प्रयत्नांना यश येऊन साहित्य अकादमी तज्ज्ञ समितीने मराठीला अभिजात दर्जा द्यावा अशी, शिफारस ४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी केंद्रीय सांस्कृतिक विभागाकडे पाठवली. या संदर्भात मद्रास उच्च न्यायालायत दाखल झालेल्या एका याचिकेमुळे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्यामुळे केंद्राला मध्यंतरी निर्णय घेण्यात कायदेशीर अडचण निर्माण झाली होती. मात्र आता उच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळली आहे. यामुळे अभिजात दर्जाबाबतचा मार्ग मोकळा झाला असून, विषय अंतिम टप्प्यात आहे, असे तावडे यांनी सांगितले. सभागृहातील सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन याबाबत मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्याचे निर्देश सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी दिले आहेत. 



  Print






News - Rajy | Posted : 2019-07-02






Related Photos