महत्वाच्या बातम्या

केंद्रीय शाळांना मराठीच्या सक्तीतून तीन वर्षांची सूट : राज्य सरकारकडून मराठीची गळचेपी

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

वृत्तसंस्था / मुंबई : राज्य शिक्षण मंडळाच्या (एसएससी बोर्ड) शाळांसह उर्वरित केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्येही मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय घेऊन त्यासाठी कायदा करण्यात आला.

मात्र या निर्णयाला शालेय शिक्षण विभागानेच हरताळ फासला आहे. मराठी भाषा विषयाच्या मूल्यांकन सक्तीतून आठवी, नववी व दहावीच्या वर्गांना सूट देण्यात आली आहे. मराठी विषयासाठी या वर्गांना यापुढे गुण नाही तर श्रेणी मिळणार आहे.

कोरोना काळात या विषयांची अंमलबजावणी झाल्याने ती नीट होऊ शकली नाही, असा दावा शिक्षण विभागाने केला असून याविषयीचा शासन निर्णय १९ एप्रिल २०२३ ला जारी करण्यात आला आहे. सी.बी.एस.ई., आय.सी.एस.ई., आय.बी. तसेच केंब्रीज व अन्य मंडळांच्या शाळांमधे मराठी विषय आणि त्याची सक्ती यातून शाळांची सुटका करण्यात आली आहे.

कोरोना महामारीच्या काळात नियमित शाळा सुरू राहण्यास अनेक अडचणी आलेल्या होत्या. त्यामुळे सन २०२०-२१ पासून सुरू झालेल्या सक्तीच्या मराठी भाषा अध्यापन अध्ययन प्रक्रियेवरही प्रतिकूल परिणाम होऊन मराठी विषयाच्या अध्ययनामध्ये व पर्यायाने संपादणुकीमध्ये विद्यार्थ्यांना अडचणी आलेल्या आहेत असे दिसून असल्याचा दावा शासन निर्णयात केला आहे.

त्यासाठी या मंडळाच्या शाळांमध्ये सन २०२३-२४ पासून पुढील तीन वर्षापर्यंत इयत्ता आठवी, नववी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मराठी विषयाचे मूल्यांकन करताना श्रेणी स्वरूपात (अ.ब.क.ड.) केले जावे, मात्र या मूल्यांकनाचा समावेश या परीक्षा मंडळांच्या इतर विषयांच्या एकत्रित मूल्यांकनामध्ये करण्यात येऊ नये, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे केंद्रीय मंडळाच्या शाळांना तीन वर्षे मराठी भाषा विषय आणि त्याच्या मूल्यांकनाची सक्ती उरणार नसल्याचे मराठी भाषाप्रेमींकडून सांगण्यात आले.