राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अवघ्या दोन तासांत तब्बल २२ निर्णय


- साडेचार वर्षांत राज्याच्या हिताचे २२ निर्णय घेण्याची  बहुधा पहिलीच वेळ
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / मुंबई : 
आगामी लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अवघ्या दोन तासांत तब्बल २२  निर्णय घेण्यात आले. मागील साडेचार वर्षांत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या एकाच बैठकीत राज्याच्या हिताचे २२ निर्णय घेण्याची ही बहुधा पहिलीच वेळ आहे. यात राज्यातील २६ हजारांहून अधिक शिक्षक व समकक्ष शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय झाला. त्याशिवाय सोलापूर विद्यापीठाला पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांचे नाव देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी येत्या गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाची अजून एक बैठक होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाची ही रेकॉर्डब्रेक बैठक सह्याद्री अतिथीगृहावर आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागा अंतर्गत राज्यातील अकृषी विद्यापीठे/विधी विद्यापीठे व सल्लग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये, शासकीय महाविद्यालये/विज्ञान संस्था, अनुदानित अभिमत विद्यापीठे (गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था, पुणे, डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, पुणे, महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे) मधील शिक्षक व शिक्षक समकक्ष संवर्गांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.
अकृषी विद्यापीठे व सल्लग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील सुमारे २६ हजार ७४१ शिक्षक व शिक्षक समकक्ष पदावरील कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल. १ जानेवारी २०१६ ते ३१ जानेवारी २०१९ या काळातील सातव्या वेतन आयोगासाठी राज्याच्या तिजोरीवर २ हजार ५८४ कोटी ४७ लाख रुपयांचा बोजा पडणार आहे. त्यातील पन्नास टक्के वाटा राज्य सरकार तर उर्वरीत पन्नास टक्के वाटा केंद्र सरकार उचलणार आहे. तसेच १ एप्रिल २०१९ नंतर येणाऱ्या वाढीव सुमारे ८०० कोटी खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

सोलापूर विद्यापीठाला पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांचे नाव देण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या पुढाकाराने धनगर समाजाच्या मागण्यांबाबत मागील शनिवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक आयोजित केली होती. सोलापूर विद्यापीठाला पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांचे नाव देण्याचे आश्वासन या बैठकीत धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळाला देण्यात आले होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला.

पुणे जिह्यातील पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विकास करण्यासाठी विशेष हेतू वहन कंपनी (एसपीव्ही) स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. हे विमानतळ उभारण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे आहे. राज्य सरकारने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व विमानतळांसाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी ही नोडल एजन्सी म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. यामुळे पुरंदर विमानतळासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला नोडल एजन्सी म्हणून नेमण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच विमानतळ उभारण्यासाठी येणारा प्रचंड खर्च लक्षात घेता पायाभूत सुविधा विकास करणाऱ्या कंपन्यांचा समावेश असणारी विशेष हेतू कंपनी नेमण्यास मान्यता दिली आहे.

विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार रेंटल हौसिंग योजनेंतर्गत प्रकल्पाच्या विकासकाकडून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास हस्तांतरण करण्यात येणाऱ्या अभिहस्तांतरणाच्या संलेखावर लोकहिताचा विचार करून १०० रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यास मान्यता देण्यात आली. गरीब लोकांना भाडेतत्त्वावर परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी रेंटल हौसिंग योजना राबविली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून झोपडपट्टीला प्रतिबंध करण्यात येतो. या योजनेस चालना देण्यासाठी मुद्रांक शुल्क १०० रुपये इतके निश्चित केले.

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत सुरू असलेल्या राज्यातील २३ विनाअनुदानित मातोश्री वृद्धाश्रमांना अनुदान देण्यासह या वृद्धाश्रमातील वृद्धांसाठी परिपोषण अनुदान म्हणून दरमहा १५०० रुपये देण्यास या बैठकीत मान्यता दिली. तसेच या वृद्धाश्रमातील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रयोजनासाठी येणाऱ्या वार्षिक ६  कोटी २९ लाख २८ हजार रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली. मातोश्री वृद्धाश्रमाची संख्या १०० असून सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या २३ मातोश्री वृद्धाश्रमांची क्षमता २ हजार ३०० आहे. राज्य सरकारने १९९५ पासून मातोश्री वृद्धाश्रम योजना सुरू केली आहे.



  Print






News - Rajy | Posted : 2019-03-06






Related Photos