जिल्हयाच्या विकासासाठी गतीने कामे करूया : पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस

- जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत उपस्थितांना सूचना

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

प्रतिनिधी / गडचिरोली : जिल्हयातील सर्व पदाधिकारी, अधिकारी यांनी एकत्रित येवून विकासाच्या दृष्टीने मंजूर कामे गुणवत्तापुर्वक व गतीने करून जिल्हा विकासात पुढे नेण्यासाठी कार्य करावे असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गडचिरोली जिल्हयाचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. गडचिरोली जिल्हयातील विकास करण्यासाठी पुर्वीचे पालकमंत्री आत्ताचे मुख्यमंत्री व मी स्वत:मिळून कामे मार्गी लावणार आहोत. संपुर्ण महाराष्ट्राचं सरकार जिल्हयाच्या विकासासाठी पाठीमागे उभे असल्याचा विश्वास त्यांनी बैठकीत व्यक्त केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी त्यांनी सन 2020-21 व सन 2021-22 मधील झालेल्या कामांचा व खर्चाचा आढावा घेतला. तसेच यावर्षी 2022-23 मधे प्रस्तावित कामांची माहिती घेतली. या बैठकीला गडचिरोली चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार अशोक नेते, विधान परिषद सदस्य अभिजीत वंजारी, आमदार डॉ. देवराव होळी, आमदार कृष्णा गजबे, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, जिल्हाधिकारी संजय मीणा, पोलीस उप महानिरीक्षक संदिप पाटील, पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल, मुख्य वनसंरक्षक डॉ. किशोर मानकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार आशीर्वाद व विविध विभागांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

झालेल्या जिल्हा नियोजन सभेच्या बैठकीत प्रलंबित व प्रस्तावित कामांवर चर्चा झाली. यात प्रस्तावित मेडीकल कॉलेज व विद्यापीठासाठी आवश्यक जागेचे अधिग्रहण तातडीने होण्यासाठी प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. जिल्हयातील प्रलंबित सिंचनाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठीही चर्चा झाली. यात जिल्हयातील सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी प्रलंबित तीनही प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता लवकर देण्यासाठी प्रक्रिया राबविणार असल्याचे पालकमंत्री यांनी सांगितले. जिल्हयातील राष्ट्रीय महामार्ग व इतर रस्त्यांची कामे प्रलंबित आहेत तीही कामे वेळेत पुर्ण करण्यासाठी विविध विभागांना त्यांनी यावेळी सूचना दिल्या. जिल्हा सामान्य रूग्णालयातील एमआरआय यंत्र तातडीने बसविण्यासाठी त्यांना सूचना केल्या. महिनाभरात तेही सुरू होईल असे संबंधित विभागने माहिती दिली. ग्रामपंचायतींची वीज बीले रखडल्यानंतर तातडीने खंडीत न करता वसुलीसाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना त्यांनी वीज वितरण विभागाला दिल्या.

मेडीगट्टा धरणालगत पाण्यात जाणारी जमीन अधिग्रहण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच जमीनीवरती असणाऱ्या झाडांचाही मोबदला त्यामधे दिला जाणार आहे. यासाठी सानुग्रह अनुदानाबाबतही एक विशेष पॅकेज तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी या वेळी दिल्या. तसेच पोलीस विभागातील दीडपट वेतनाचा शासन निर्णयही सोमवारी निघेल असे आश्वासन दिले. तसेच मार्कंडा देवस्थानाच्या मंदिराचा प्रलंबित प्रश्न महीनाभरात मार्गी लावणार असल्याचे ते म्हणाले. भारत नेट मधून विस्तारलेल्या फायबर जोडणीतून शाळा व इतर शासकीय कार्यालये जोडण्यासाठी योजना राबविण्याच्या सूचनाही त्यांनी बैठकीत दिल्या. या बैठकीत प्रास्ताविक व जिल्हा वार्षिक योजनेची माहिती जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांनी सादर केली. आभार प्रदर्शन जिल्हा नियोजन अधिकारी तेजबहाद्दूर तिडके यांनी मानले.

कोनसरी हा जिल्हयाचा कायापलट करणारा प्रकल्प - कोनसरी येथील प्रकल्पाला गती देवून त्याचाही विस्तार केला जाणार आहे. गडचिरोलीतील प्रत्येकाच्या हाताला काम मिळणे आवश्यक आहे. कोनसरीचा पहिला टप्पा एप्रिल २०२३ पर्यंत पुर्ण होईल. जिल्हयासाठी बदल घडवून आणणारा हा प्रकल्प असणार असून त्यासाठी 18 हजार कोटींची गुंतवणूक त्यामधे असणार आहे. आणि या प्रकल्पाचा पाठपुरावा तातडीने आम्ही करत असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होत आहे. काही अपघात होण्याची शक्यता वारंवार निर्माण होत असते. यासाठी पर्याय म्हणून मायनींग कॉरीडॉर निर्माण करण्याचे आमचे नियोजन आहे. यासाठी सविस्तर आराखडे येत्या काळात तयार करणार असल्याचे पालकमंत्री यांनी सांगितले. यानंतर जड वाहतूक त्याच मार्गावरून होईल व होणारे आपघात टाळता येणार आहेत.

जिल्हयातील महत्त्वाच्या विषयांवर मुंबईत बैठक - गडचिरोली जिल्हयातील मंत्रालय स्तरावर प्रलंबित असणाऱ्या विषयांची यादी जिल्हयातील लोकप्रतिनिधी व जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत तयार करून त्यावरती मंत्रालय स्तरावर बैठकीचे आयोजन उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री गडचिरोली करणार आहेत. जिल्हयातील महत्त्त्वाचे विषय गतीने मार्गी लावण्यासाठी येत्या महिन्यात या बैठकीचे आयोजन केले जाणार आहे.

सेपरेटेड फीडर सोलर योजना - सोलर सयंत्र बसवून कृषी फीडर लोड शेडींगमुक्त करण्यासाठी योजना येणार आहे. यात काही शेतजमीन लागणार असून ही जमीन भाडे तत्त्वावर घेण्यात येणार आहे. यासाठी पीक उत्पादनापेक्षा जास्त रक्कम भाडे स्वरूपात शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केले की सौर योजनेत सहभाग घेवून अखंडीत वीज पुरवठा मिळवा.