Petrol Price
दुष्काळावर मात करण्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यात २८ हजार ६८८ कामांचे नियोजन
- जलसंधारण, सिंचन, वृक्षलागवड व कृषी विकासावर भर; ग्रामीण मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / चंद्रपूर : खरीप हंगामात झालेल्या अपुऱ्या पावसामुळे जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी चंद्रपूर जिल्हा प्रशासनाने विविध उपाययोजनांना गती दिली आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर आणि गरजू कुटुंबांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासोबतच जलसंधारण, सिंचन क्षमता वाढविणे, वृक्षलागवड, चारा निर्मिती आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. यासाठी विकसित भारत ग्रामीण रोजगार व आजीविका हमी अभियान (व्हीबीजी-राम-जी) अंतर्गत सन २०२६-२७ च्या वार्षिक नियोजन आराखड्यात एकूण २८ हजार ६८८ विविध विकासकामांचे नियोजन करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली दुष्काळी भागांमध्ये रोजगारनिर्मिती आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी विविध कामे हाती घेण्यात येत आहेत. या कामांमुळे ग्रामीण नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासोबतच पावसाच्या पाण्याची साठवण, भूजलपातळी वाढविणे, शेतीसाठी सिंचन सुविधा उपलब्ध करणे आणि जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्यास मदत होणार आहे.
जलसंधारण आणि कृषी विकासाच्या कामांना प्राधान्य -
सन २०२६-२७ च्या वार्षिक नियोजन आराखड्यात जलसंधारण, सिंचन आणि कृषी विकासाशी संबंधित विविध कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये ८९९ मामा तलावांचे खोलीकरण, १ हजार ६२० बोडींचे खोलीकरण, २ हजार ३७५ नाल्यांचे खोलीकरण, २ हजार ४३८ शेततळ्यांची निर्मिती, तसेच ८३४ बंधाऱ्यांची बांधकामे व गाळ काढण्याच्या कामांचे नियोजन आहे.
याशिवाय १८९ रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची कामे आणि १६ हजार ३५६ सिंचन विहिरींच्या कामांचा समावेश आहे. पाणीसाठा वाढविणे, पावसाचे पाणी अडवून जमिनीत मुरविणे आणि शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता सुधारणे, या दृष्टीने ही कामे महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.
पर्यावरण संवर्धन आणि कृषीपूरक उपक्रमांनाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्याअंतर्गत २ हजार ४५६ वृक्षलागवडीची कामे, ७१२ फुलशेतीची कामे, ७४७ गवत लागवडीची कामे आणि ६२ सलग समतल चर (सीसीटी) तयार करण्याचे नियोजन आहे. या उपक्रमांमुळे जमिनीची धूप रोखणे, चारा उपलब्धता वाढविणे आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन करणे शक्य होणार आहे.
८२५ ग्रामपंचायतींमध्ये ८२ हजार ५०० जलतारांची कामे -
जिल्ह्यातील भूजलपातळी वाढविणे आणि पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवून जलस्रोतांचे पुनर्भरण करण्यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील ८२५ ग्रामपंचायतींमध्ये प्रत्येकी १०० याप्रमाणे एकूण ८२ हजार ५०० जलतारांची कामे करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार युक्तधारा प्रणालीच्या माध्यमातून आतापर्यंत १७ हजार ५४१ कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. या प्रणालीद्वारे ग्रामीण भागातील नैसर्गिक संसाधनांशी संबंधित कामांचे नियोजन करण्यावर भर दिला जात आहे.
९६ ग्रामपंचायतींमध्ये ६६ हजार रोपांची लागवड -
ग्रामीण भागातील रोजगारनिर्मिती आणि पर्यावरण संवर्धन यांची सांगड घालण्यासाठी विकसित भारत ग्रामीण रोजगार व आजीविका हमी अभियान आणि जिल्हा खनिज विकास निधी यांच्या अभिसरणातून विशेष वृक्षलागवड उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.
या उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील ४५ ग्रामपंचायतींमध्ये स्वस्तिक पॅटर्ननुसार वृक्षलागवड, तर ५१ ग्रामपंचायतींमध्ये फळबाग लागवडीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या दोन्ही उपक्रमांतर्गत एकूण ६६ हजार रोपांची लागवड करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे पर्यावरण संवर्धनासोबतच ग्रामीण मजुरांना रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. फळबाग लागवडीमुळे भविष्यात शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होण्याचीही शक्यता आहे.
३ हजार ९५७ मजुरांना मिळाला रोजगार -
दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण भागातील मजुरांना तातडीने रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने विविध कामांची पूर्वतयारी केली आहे. याअंतर्गत सार्वजनिक स्वरूपाची ३ हजार ५२१ आणि वैयक्तिक लाभाची ६ हजार ७१६ अशी एकूण १० हजार २३७ कामे सेल्फमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
सद्यस्थितीत व्हीबीजी-राम-जी अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील विविध यंत्रणांमार्फत १ हजार ४९५ कामे सुरू असून, या कामांवर ३ हजार ९५७ मजूर कार्यरत आहेत. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण कुटुंबांना रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होत आहे.
दीर्घकालीन उपाययोजनांवर प्रशासनाचा भर -
दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करताना ग्रामीण नागरिकांना केवळ तात्पुरता रोजगार उपलब्ध करून देणे हा प्रशासनाचा उद्देश नसून, भविष्यात पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करणे, शेतीची उत्पादकता टिकवून ठेवणे, सिंचन सुविधा बळकट करणे आणि पर्यावरणाचा समतोल राखणे यावरही भर देण्यात येत आहे.
जलसंधारण, वृक्षलागवड, फळबाग लागवड, सिंचन विहिरी आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांची कामे प्रभावीपणे पूर्ण झाल्यास जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाला दीर्घकालीन लाभ मिळू शकतो. दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी रोजगारनिर्मिती आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन या दोन्ही बाबी महत्त्वाच्या असल्याचे उपजिल्हाधिकारी (मनरेगा) शुभम दांडेकर यांनी कळविले आहे.
