Petrol Price
महसूल प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्यासाठी महात्मा ज्योतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान
- वर्धा तालुक्यात ६ ऑक्टोबर रोजी महसूल लोक अदालतीचे आयोजन
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / वर्धा : महसूल प्रशासनातील प्रलंबित अर्धन्यायिक प्रकरणांचा जलदगतीने व तडजोडीने निपटारा करून नागरिकांना वेळ व पैशांची बचत करून देण्यासाठी महात्मा ज्योतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान २०२६ राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत वर्धा तालुक्यातील महसूल लोक अदालतीचे आयोजन ६ ऑक्टोबर रोजी तहसील कार्यालय, वर्धा येथे करण्यात येणार आहे.
महसूल प्रशासनातील मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी तसेच अपर महसूल जिल्हाधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्या अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये जमिनीशी संबंधित महसुली दावे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असतात. या प्रकरणांमध्ये पक्षकारांचा वेळ व पैसा मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो. तसेच एका स्तरावर निर्णय झाल्यानंतर असमाधानी पक्षकारांकडून वरिष्ठ न्यायालयात अपील अथवा पुनरीक्षण अर्ज दाखल केल्यामुळे प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहतात.
या पार्श्वभूमीवर विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या लोक अदालतीच्या धर्तीवर दोन्ही पक्षकारांच्या संमतीने व तडजोडीने महसुली दाव्यांचा कायमस्वरूपी निपटारा करण्यासाठी हे अभियान राबविण्यात येत आहे. अभियानामुळे अर्धन्यायिक यंत्रणेवरील ताण कमी होण्यासोबतच पक्षकारांचा वेळ व पैशांची बचत होणार आहे.
अभियानामध्ये महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता अंतर्गत महसूल रस्ता विषयक दावे, मामलेदार न्यायालयातील कलम ५ अंतर्गत रस्ता विवाद, उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडील पुनरीक्षण अर्ज, अपील प्रकरणे व अन्य प्रलंबित अर्धन्यायिक वाद तसेच विविध महसुली दाव्यांच्या अपीलांचा समावेश करण्यात आला आहे.
संबंधित न्यायालयात किंवा कार्यालयात प्रलंबित असलेल्या महसुली दाव्यांमधील दोन्ही पक्षकारांना विहित मुदतीत नोटीस बजावून, त्यांना अथवा त्यांच्या वकिलामार्फत प्रपत्र-अ मधील नमुन्यात तडजोडीसाठी ३० सप्टेंबर पर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. १ ऑक्टोबर रोजी अर्जांची छाननी करून दोन्ही पक्षकारांची संमती निश्चित करण्यात येईल.
त्यानंतर कायदेशीर तडजोडनामा प्राप्त करून निश्चित केलेल्या लोक अदालतीच्या दिवशी दोन्ही पक्षकारांच्या संमतीने प्रलंबित दाव्यावर अंतिम आदेश पारित करून प्रकरणाचा कायमस्वरूपी निपटारा करण्यात येईल. पक्षकारांचा वेळ व पैसा वाचविण्यासोबतच अर्धन्यायिक यंत्रणेवरील ताण कमी करण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत असलेल्या या अभियानाचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन तहसीलदार संदीप पुंडेकर यांनी केले आहे.
