Petrol Price
विशेष मध्यस्थी मोहिम राष्ट्रासाठी मध्यस्थी ३.० मोहिम १ ऑक्टोंबरपासून पुढील ९० दिवस राबविण्यात येणार
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / वर्धा : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थी व सलोखा प्रकल्प समितीच्या संयुक्त संकल्पनेतून भारताचे सरन्यायाधीश सुर्यकांत व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणचे कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमुर्ती विक्रम नाथ यांच्या मार्गदर्शनात जिल्ह्यात १ ऑक्टोंबर पासुन पुढील ९० दिवस राष्ट्रासाठी मध्यस्थी ३.० ही विशेष मोहिम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेत प्रलंबित जास्तीत जास्त प्रकरणे ठेवून सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष हेमंत गायकवाड यांनी केले आहे.
सदर विशेष मध्यस्थी मोहिम प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष हेमंत गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनात वर्धा न्यायिक जिल्ह्यात राबविण्यात येणार असून या मोहिमेमध्ये न्यायालयात प्रलंबित असलेले वैवाहीक वाद, अपघात भरपाई प्रकरणे, कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणे, धनादेश न भरण्याचे प्रकरणे, व्यावसायिक वाद प्रकरणे, सेवाविषयक वाद प्रकरणे, तडजोड पात्र फौजदारी प्रकरणे, ग्राहक तक्रार मंचकडील प्रकरणे, कर्ज वसुली प्रकरणे, जमीन व मालमत्ता वाटप प्रकरणे, घरमालक व भाडेकरु वाद प्रकरणे, भू-संपादन प्रकरणे तसेच इतर नागरी प्रकरणे मध्यस्थीसाठी ठेवले जाऊ शकतात.
विशेष मध्यस्थी मोहिम दररोज पक्षकारांच्या सोयीप्रमाणे होणार असून ऑनलाईन, ऑफलाईन व हायब्रिड पध्दतीने वापर करुन केली जाणार आहे. या मध्यस्थी प्रक्रियेत ४० तास प्रशिक्षण घेतलेले सर्व मध्यस्थ सहभागी होणार आहेत.
ही विशेष मध्यस्थी मोहिम न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निकाल, न्यायप्रक्रियेवरील ताण कमी करणे व पक्षकारांना परस्पर समजुतीने न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न आहे. जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये ज्या पक्षकारांचे प्रकरण प्रलंबित आहेत. त्यांनी या मोहिमेद्वारे मोठ्या प्रमाणात सहभागी होण्याचे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष हेमंत गायकवाड यांनी केले आहे.
