१५ मिनिटे जास्त कामाचाही मिळणार ओव्हरटाइम : नव्या कामगार कायद्यात तरतूद


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली :
पुढील आर्थिक वर्षापासून नवीन कामगार कायद्या लागू करण्यासाठी सरकारने वेगाने कामाला सुरूवात केली आहे. यामध्ये आता सरकार जादा कामाची सध्याची मर्यादा बदलण्याच्या तयारीत असल्याचे  सांगण्यात येत आहे. नवीन नियमांनुसार जर ठरलेल्या तासांपेक्षा १५ मिनिटांपेक्षा जास्त काम केले  तर ते ओव्हरटाइमच्या श्रेणीमध्ये मोजले जाईल आणि यासाठी कंपनीला कर्मचार्‍यांना पैसे द्यावे लागणार असल्याचे  सांगण्यात येत आहे. 
एका वृत्तसंस्थने यासंबंधी वृत्त दिले आहे. आधी ठराविक शिफ्ट व्यतिरिक्त अर्धा तासांची मुभा होती. त्यानंतर ओव्हरटाईम मोजला जायचा. पण आता ही मर्यादा बदलून कंपनी १५ मिनिटं जास्त काम केल्यास त्याला ओव्हराटाईममध्ये मोजणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. यावर अद्याप सरकार काम करत असून लवकरच यासंबंधी अधिकृत माहिती समोर येईल.
अशात नवीन कामगार कायद्यांतर्गत येत्या काही दिवसांत कर्मचार्‍यांना आठवड्यातून तीन दिवस सुट्टी दिली जाण्याची शक्यता आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्रालय या आठवड्यात चार नवीन कामगार कायदे लागू करण्यासाठी त्यांच्याशी संबंधित नियमांना अंतिम रूप देऊ शकते. हे कायदे लागू करून देशाच्या कामगार क्षेत्रात सुधारित नियम आणि कायद्यांचे नवीन पर्व सुरू होणार आहे. आराखडा अंतिम झाल्यामुळे कर्मचार्‍यांना आठवड्यातून चार कामकाजाचे दिवस असतील आणि त्यासोबत तीन दिवस रजा मिळेल.
याशिवाय असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या नोंदणी आणि कल्याणासाठी मंत्रालय इंटरनेट पोर्टल तयार करत आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे पोर्टल जूनपर्यंत तयार होऊ शकेल. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी नोंदणी आणि इतर सुविधा या पोर्टलवर देता येतील. यामध्ये कंत्राटी कामगार, प्लॅटफॉर्म कामगार यांसारख्या कामगारांची नोंदणी केली जाईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या भाषणात अशा वेब पोर्टलच्या स्थापनेचा उल्लेख केला होता.
कामगार सचिव अपूर्व चंद्र म्हणाले, नियम तयार केले जात असून, येत्या आठवड्यात हे काम पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे. यासंदर्भात सर्व संबंधितांशी चर्चा झालीय. लवकरच हे कामगार मंत्रालय चार नवीन कायदे लागू करण्याच्या स्थितीत असेल. यामध्ये पगार/वेतन कोड, औद्योगिक संबंधांचे कोड, कामाशी संबंधित सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या ठिकाणी अटी (ओएसएच) आणि सामाजिक सुरक्षा असा कायद्यांचा समावेश असेल. कामगार मंत्रालय एप्रिलपासून चार कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची शक्यता आहे.




  Print






News - Rajy | Posted : 2021-02-15






Related Photos