माहिती अधिकार कायदा २००५ : जनमाहिती अधिकारी व यवतमाळचे तहसीलदार योगेश देशमुख विरुद्ध अवधुतवाडी पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल


- घाटंजी येथील ॲड. वैभव महाजन यांची लेखी तक्रार
विदर्भ न्युज एक्सप्रेस
अयनुद्दीन सोलंकी / घाटंजी : प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी असलेल्या माहिती अधिकार कायद्याची आणि स्वतःच्याच तहसीलदार योगेश देशमुख यांनी दिलेल्या आदेशाची उघडपणे पायमल्ली करणाऱ्या यवतमाळ येथील जनमाहिती अधिकारी तथा संबंधित नायब तहसीलदार आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा यवतमाळचे तहसीलदार योगेश देशमुख यांच्या विरोधात यवतमाळच्या अवधुतावडी पोलीस ठाण्यात कायदेशीर तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
सदरची लेखी तक्रार अड. वैभव महाजन (घाटंजी) यांनी दाखल केली असून, या प्रकरणामुळे प्रशासकीय मुजोरी आणि कर्तव्यात कसूर करण्याऱ्या प्रवृत्तीवर नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून, या प्रकरणाकडे संपूर्ण यवतमाळ जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
काय आहे प्रकरण?
अड. वैभव महाजन (घाटंजी) यांनी २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी यवतमाळच्या तहसील कार्यालयाकडे एका फौजदारी प्रकरणाशी (क्र. ३५२/२०१७) संबंधित जनमाहिती अधिकारी तथा संबंधित नायब तहसीलदार यवतमाळ यांना माहिती मागितली होती. सदर माहिती न्यायालयीन कामासाठी अत्यंत आवश्यक होती मात्र ती वेळेत देण्यात आली नाही.
त्यानंतर झालेल्या प्रथम अपिल सुनावणी घेतांना तहसीलदार योगेश देशमुख यांनी २३ जानेवारी २०२५ रोजी एक आदेश पारित करुन सदरची माहिती १० दिवसांच्या आंत विनामूल्य पुरवण्याचे आदेश पारित केले. परंतु प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा तहसीलदार योगेश देशमुख यांनी पारित केलेल्या आदेशानुसार अद्यापही विनामूल्य माहिती न पुरविल्याने त्यांनी नंतर तहसीलदार यवतमाळ यांना स्मरणपत्र देऊन ही वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरी माहिती देण्यात आली नाही.
विशेष म्हणजे स्वतः तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशाला त्यांच्याच कार्यालयातील जनमाहिती अधिकारी तथा संबंधित नायब तहसीलदार यांनी केराची टोपली दाखवली आहे. प्रशासनाच्या या आडमुठ्या धोरणाविरुद्ध ॲड. वैभव महाजन (रा. घाटंजी) यांनी आता अवधुतावडी पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन त्यांनी अवधुतवाडी पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल केली आहे.
या कलमान्वये कारवाईची मागणी -
ॲड. वैभव महाजन (घाटंजी) यांनी आपल्या तक्रारीत खालील प्रमुख मुद्द्यांवर कारवाईची मागणी केलीआहे.
१) भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ चे कलम १९८: लोकसेवकाने कायदेशीर आदेशाची अवज्ञा करून फिर्यादीचे जाणीवपूर्वक नुकसान करणे.
२) महाराष्ट्र शासकीय कर्तव्यात दिरंगाई प्रतिबंध अधिनियम २००५: शासकीय कामात विनाकारण विलंब लावून कर्तव्यात कसूर करणे.
नागरिकांचे लक्ष अवधुतावडी पोलिसांच्या भूमिकेकडे -
एकीकडे सरकार गतिमान प्रशासनाच्या गप्पा मारत असतांना, दुसरीकडे महसूल विभागाच्या जिल्हा मुख्यालयातील तहसीलदार कार्यालयातच कायद्याची अशी पायमल्ली होत असल्याने सर्वसामान्यांमध्ये आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
घाटंजी येथील ॲड. वैभव महाजन यांना, नियमानुसार माहिती मिळवण्यासाठी पोलिसांकडे जावे लागत असेल, तर सामान्य माणसाचे काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आता अवधुतावडी पोलीस या महसूल विभागाच्या उच्चपदस्थ अधिका-यांवर गुन्हा दाखल करतात कां? याकडे यवतमाळ जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
प्रशासकीय अधिकारी कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत. स्वतःच्या अपिलीय आदेशाचे उल्लंघन करणे हा केवळ शिस्तभंग नसून, तो फौजदारी गुन्हा आहे. जनतेचा व्यवस्थेवरचा विश्वास कायम राहण्यासाठी अशा दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई होणे गरजेचे आहे.
अँड. वैभव विश्वनाथ महाजन
News - Rajy




Petrol Price




