ओबीसींना आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही : खा. अशोक नेते


- लखमापूर बोरी येथे सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे उद्घाटन
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली :
जिल्ह्यात ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यांवरून ६ टक्के करण्यात आले. हा ओबीसी बांधवांवर अन्याय आहे. त्यातच संपूर्ण जिल्हा पेसा क्षेत्र म्हणून शासनाने घोषित केल्याने ओबीसी युवकांना नोकर भरतीचा मार्ग बंद झाला. ओबीसींचे आरक्षण पुर्ववत करून ओबीसी लोकसंख्या अधिक असलेली गावे पेसामुक्त करण्यासाठी भाजपा प्रयत्नशिल असून ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के केल्याशिवाय आपण स्वस्थ बसणार नाही, असे प्रतिपादन गडचिरोली - चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खा. अशोक नेते यांनी केले.
चामोर्शी तालुक्यातील लखमापूर बोरी येथे जय शिवाजी सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या वतीने आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या उद्घाटनाप्रसंगी खा. अशोक नेते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी भाजपाचे ज्येष्ठ नेते, लोकसभा विस्तारक बाबुराव कोहळे होते. प्रमुख अतिथी म्हणून जिल्हा महामंत्री रविंद्र ओल्लालवार, भाजयुमोचे जिल्हाध्यक्ष स्वप्नील वरघंटे, तालुकाध्यक्ष दिलीप चलाख, लखमापूर बोरीचे सरपंच संजय दुधबळे, नरेश अलसावार, सातपुते व भाजपाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. 
पुढे बोलताना खा. अशोक नेते म्हणाले, ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आपण नेहमीच प्रयत्नशिल असून ५१ टक्क्यांच्यावर आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या गावांना पेसामध्ये ठेवून ५१ टक्केच्या वर ओबीसी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यातील गावांना पेसामुक्त करून ओबीसी युवकांना नोकर भरतीमध्ये पूर्ववत १९ टक्के आरक्षण देण्यात यावे ही मागणी घेवून आपण १८ सप्टेंबर रोजी तुंबई येथे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेवून या विषयावर चर्चा करणार आहे. नव्याने शासन निर्णय काढण्याबाबत चर्चा करू त्याचप्रमाणे नोकर भरतीत १२ पदेच नाही तर सर्व पदांना पेसा क्षेत्रातून वगळण्याची मागणी आपण शासनाकडे रेटून धरणार असल्याचे खा. अशोक नेते म्हणाले.
चामोर्शी तालुक्यातील विकासकामे प्राधान्याने मार्गी लावणार असून या क्षेत्राच्या विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाहीसुध्दा खा. नेते यांनी दिली. याप्रसंगी उपस्थित मान्यवरांनीसुध्दा मार्गदर्शन केले. नागरिक व शेतकऱ्यांनी लखमापूर बोरी, भेंडाळा ते गणपूर रै तसेच बोरी ते चामोर्शी रस्त्याचे काम तातडीने करण्याची मागणी केली. खा. नेते यांनी जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सुचना देवुून मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना व ग्रामविकास योजनेतून सदर रस्ते २ ते ३ महिन्यात मंजूर करून प्राधान्याने विकासकामे करणार असल्याचे सांगितले.

 



  Print






News - Gadchiroli | Posted : 2018-09-16






Related Photos