महत्वाच्या बातम्या

आशिया खंडातील सर्वांत मोठ्या बल्लारपूर पेपरमिलला लागली घरघर : हजारो कामगारांचा जीव टांगणीला

- बिल्ट ग्राफिक पेपर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड बल्लारपूर

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / बल्लारपूर (जि. चंद्रपूर) : चार हजार कामगारांसह प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सोळा हजार कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन असलेल्या, आशिया खंडातील सर्वांत मोठ्या व ७२ वर्षे जुन्या बिल्ट ग्राफिक पेपर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड या बल्लारपूरच्या पेपरमिलला घरघर लागली आहे.

कागदनिर्मितीसाठी कच्चा मालाचा तुटवडा आणि त्यामागे निविदेच्या अटींमध्ये बदल झाल्यामुळे निलगिरी व बांबूच्या लागवडीसाठी आवश्यक वनजमीन उपलब्ध न होणे, हे प्रमुख कारण या संकटासाठी सांगितले जात आहे. सरकारने यासंदर्भात तातडीने हालचाली कराव्यात आणि आधीची आश्वासने पूर्ण करून ही कंपनी वाचवावी, अशी मागणी होत आहे.

२०१६ साली सरकारने दिले होते आश्वासन :
गडचिरोली जिल्ह्यातील आलापल्ली व एटापल्ली परिसरात वनविभागाच्या जागेवर निलगिरी व बांबू लागवडीद्वारे जवळपास २३ वर्षे बल्लारपूर पेपरमिलला कच्चा माल मिळत होता. २०१४ पर्यंत कच्चा मालाचा तुटवडा निर्माण झाला नाही. तेव्हा लीजसाठी किमान तीन निविदा हव्यात, अशी अट टाकण्यात आली. प्रत्यक्षात बल्लारपूर पेपरमिलची एकच निविदा आल्याने प्रक्रिया रद्द झाली. हा पेच सोडविण्याचे आश्वासन २०१६ मध्ये सरकारने दिले होते.

नव्या अटींमुळे समस्या तीव्र :
बांबू व निलगिरी लागवडीसाठी राज्य शासनाने एका लीजनुसार आलापल्ली व एटापल्ली परिसरातील वनजमीन कंपनीला दिली होती.

२०१४ मध्ये नव्या अटीमुळे निविदा प्रक्रिया रद्द झाल्यानंतर आसाम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक व छत्तीसगड राज्यातून सुबाभुळ व निलगिरी आयात केली जाते. परंतु, पुरेसा कच्चा माल मिळत नाही. तसेच वाहतुकीचा खर्च वाढला. ही समस्या तीव्र झाल्यानंतर बल्लारपूर पेपर मिल मजदूर सभेचे अध्यक्ष नरेश पुगलिया यांनी २०१६ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घातले. ७ मे २०१६ रोजी बैठक झाली. निविदा धोरणात बदल करू पण कंपनी बंद होऊ देणार नाही, असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले. मात्र, अद्याप ते पूर्ण झालेले नाही.

आज भूमिका जाहीर करणार :
बल्लारपूर पेपरमिल कंपनीचे सहाय्यक महाव्यवस्थापक (एच. आर.) अजय दुरतकर यांना या संकटाबाबत विचारणा केली असता ते म्हणाले, की युनिट हेडशी चर्चा करून गुरूवारी १५ फेब्रुवारी २०२४ ला व्यवस्थापनाची अधिकृत भूमिका जाहीर केली जाईल.
बल्लारपूर पेपरमिलवर हजारो कामगारांचे पोट अवलंबून आहे. कच्चा मालाच्या तुटवड्याचे मूळ निविदेच्या अटींमध्ये असल्याने राज्य सरकारने त्यात बदल केला पाहिजे.