केंद्र शासनाने लागू केलेल्या दंडवाढीची राज्यात तुर्तास अंमलबजावणी नाही : परिवहन मंत्री दिवाकर रावते


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
वृत्तसंस्था / मुंबई :
केंद्र सरकारने मोटार वाहन कायद्यामध्ये दुरुस्ती करुन वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांच्या दंड आणि शिक्षेमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ केली आहे. मात्र, जनतेचा रोष पाहता केंद्र शासनाने लागू केलेल्या दंडवाढीसंदर्भात राज्यात जोपर्यंत राज्य शासनाची अधिसूचना निघत नाही तोपर्यंत केंद्राने लागू केलेल्या दंडवाढीची राज्यात अंमलबजावणी होणार नाही, अशी घोषणा परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी आज केली.
परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी आज मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली. वाढीव दंडाबाबत जनतेमध्ये मोठा रोष असून केंद्र शासनाने याचा फेरविचार करावा, तसेच याबाबत मोटार वाहन कायद्यात योग्य ते बदल करावेत, अशी मागणी करणारे पत्र आपण बुधवारी ११ सप्टेंबर रोजी  केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांना पाठवले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
रावते म्हणाले की, वाहतुकीचे नियम मोडणाछया वाहनचालकांकडून आतापर्यंत केंद्र शासनाच्या मोटार वाहन कायदा १९८८ नुसार दंड आकारणी आणि शिक्षा केली जात होती. पण यानुसार होणारी दंडाची रक्कम ही फारच तुरळक असल्याने वाहनचालक त्याबाबत बेफिकीर असत. हे लक्षात आल्यानंतर राज्य शासनाने आपल्या अधिकाराचा वापर करुन २०१६ मध्ये दंडाच्या रकमेमध्ये थोडी वाढ केली. लोकांनी वाहतुकीचे नियम पाळावेत आणि त्यांच्या जिवीताचे रक्षण व्हावे हा त्याचा उद्देश होता. रस्ते सुरक्षेबाबत राज्य शासन गंभीर असून लोकांनी वाहतुकीचे नियम काटेकोर पाळावेत, अशी अपेक्षा आहे.
पण, दरम्यानच्या काळात केंद्र शासनाने मोटार वाहन कायदा १९८८ मध्ये सुधारणा करुन वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांच्या दंड आणि शिक्षेमध्ये मोठी वाढ केली. याबाबत देशभरात लोकांमध्ये मोठी नाराजी असून ती वेगवेगळ्या माध्यमातून व्यक्त होत आहे. राज्यातही या दंड आणि शिक्षावाढीबाबत जनतेमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे वाढविण्यात आलेली दंडाची रक्कम आणि शिक्षा यांचा केंद्र शासनाने फेरविचार करावा, तसेच याबाबत मोटार वाहन कायद्यात योग्य ते बदल करावेत, असे आपण केंद्र शासनास कळविले असल्याचे रावते यांनी सांगितले.



  Print






News - Rajy | Posted : 2019-09-12






Related Photos