महत्वाच्या बातम्या

बळजबरीच्या धर्मांतरामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला गंभीर धोका : सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा

- उपायांची माहिती देण्याचे केंद्राला निर्देश
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली : बळजबरीने धर्मांतर केल्यास राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो आणि नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याला बाधा पोहोचू शकते, असा इशारा देत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला या अत्यंत गंभीर समस्येचा सामना करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले. फसवणूक, प्रलोभन आणि धमकावण्याद्वारे धर्मांतर करणे थांबवले नाही, तर देशात अत्यंत कठीण परिस्थिती उद्भवेल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायालयाने केंद्राचे प्रतिनिधी महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना धर्मांतर रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यास सांगितले. तुम्ही कोणती कारवाई प्रस्तावित करता ते आम्हाला सांगा, तुम्हाला यात पुढाकार घ्यावा लागेल, असे खंडपीठाने मेहता यांना सांगितले. या प्रकरणी उत्तर देण्यासाठी खंडपीठाने केंद्राला २२ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंतची मुदत दिली आणि २७ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी ठेवली आहे.
नागरिकांच्या धर्मस्वातंत्र्यावर आणि विवेकावर घाला
ॲड. अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला वरील निर्देश दिले. बळजबरीने धर्मांतराच्या कथित आरोपात सत्य असल्याचे आढळले, तर ही एक अतिशय गंभीर समस्या ठरेल जी राष्ट्राच्या सुरक्षतेवर तसेच नागरिकांच्या धर्म स्वातंत्र्यावर आणि विवेकावर घाला घालू शकते. म्हणून, केंद्र सरकारने असे धर्मांतर रोखण्यासाठी कोणती पावले उचलता येतील, हे न्यायालयात स्पष्ट करणे आवश्यक आहे, असे न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सांगितले.