पोलीसांना गुटखा जप्त करण्याचा कोणताही अधिकार नाहीच


- उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खडंपिठाचा महत्वपुर्ण निर्णय 
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी  / शिर्डी :
शासनाकडुन प्रतिबंधित असलेला गुटखा आणि तंबाखुजन्य  पदार्थ धाड टाकुन जप्त करण्याचा पोलीस खात्याला कोणताही अधिकार नाही असा महत्वपुर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खडंपिठाचे न्यायमुर्ती देशपांडे व न्यायमुर्ती उपाध्याय  यांनी दिला आहे. अन्न व औषधी प्रशासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्थाच्या बाबतीत पोलीसांनी केलेल्या कारवाईवर या निर्णयाने प्रश्नचिन्ह निर्माण केला आहे . आकोला येथील पान दुकानदार वाहेद खान यांच्यावर पोलीसांनी कारवाई करुन गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्था जप्त केले होते.  या पोलीसांच्या कारवाई विरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खडंपिठात याचिका दाखल करुन आपल्या व्यवसाय या अनुषंगाने पोलीसांना कारवाई करण्याचा किंवा माल जप्त करण्याचा अधिकार नाही हे दोन्ही पदार्थ शासनाने प्रतिबंधीत केले आहे . मात्र गुटखा व तंबाखूजन्यपदार्थ हे अन्न व औषधी हे वर्गवारीत असल्याकारणाने पोलीसांना कायद्याने कारवाई करण्याचा अधिकार आहे का?तेव्हा पोलीसांनी आपल्या व्यवसायात हस्तक्षेप करु नये अशी विनंती याचिकेत केली होती.  याचिकाकर्ता  वाहेद खान याच्याकडुन अॅड शाम मोहता यांनी बाजु माडतांना कारवाईचे अधिकार अन्न व औषधी प्रशासन विभागाला आहे जी  वर्ग वारी केली गेली त्यामुळे पोलीसांना कारवाई करण्याचे अधिकार नाही या बाबत कायद्यात असलेली तरतूद , विविध न्यायलयाने दिलेले निकाल न्यायमुर्ती समोर जोरदार युक्तीवाद दाखल केले सरकार पक्षाची बाजु अॅड नितीन रेडे यांनी मांडली युक्तीवाद आणि कायदेशीर बाबी तपासुन न्यायमुर्ती देशपांडे व न्यायमुर्ती उपाध्याय यांनी याचिका निकाली काढतांना याचिका करण्याच्या व्यवसाय क्षेत्रात पोलीसांनी या पुढे कारवाई करु नये अशे निर्देश दिले.  याचिकेवर निकाल देताना विभागीय पोलीस आयुक्त आणि विभागीय पोलीस अधिक्षक या दोन वरीष्ठ अधिकाऱ्याच्या अधिनस्त असलेल्या कुठलेही पोलीस अधिकारी व पोलीस कर्मचारी यांना प्रतिबंधीत गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्थ धाड घालुन जप्त करण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट करुन पोलीसांनी धाड टाकण्याची व साठा जप्त करण्याची कारवाई करु नये असा निकाल देत याचिका निकाली काढली. 
या अगोदरही अहमदनगर जिल्ह्यातील व्ही.एस चोपडा नावाच्या व्यापाऱ्याने औरंगाबाद उच्च खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.  त्या वेळीही न्यायमुर्ती निरगुडे यांनी वरील प्रमाणेच निकाल दिला होता. 



  Print






News - Rajy | Posted : 2018-09-06






Related Photos