अवनी प्रकरणाच्या याचिकेत राज्य सरकारचा अहवाल जोडण्यास परवानगी


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / नागपूर :
पांढरकवडा परिसरात धुमाकूळ घालणाऱ्या अवनी टी-१ वाघिणीला ठार मारण्याच्या प्रकरणाची राज्य सरकारने चौकशी केली असून त्यासंदर्भातील अहवाल ३ नोव्हेंबर २०१८ ला सादर करण्यात आला. हा अहवाल माहितीच्या अधिकारात मिळाला असून त्यातील तथ्यानुसार याचिकेत दुरुस्ती करण्याची परवानगी मिळावी, अशी विनंती करणारा अर्ज उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आला. हा अर्ज न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. श्रीराम मोडक यांनी मंजूर केला.
अवनी हत्या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी, अशी विनंती याचिका बेजुबान पब्लिक वेलफेअर ट्रस्टने नागपूर खंडपीठात दाखल केली. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी अर्ज दाखल करून राज्य सरकारच्या प्राथमिक अहवालात कुणावरही दोषारोप करण्यात आले नाही. चौकशी समितीने कुणाचीही भूमिका निश्चित केली नसल्याचा दावा करून याचिकेत सुधारणा करण्याची विनंती केली. ही विनंती न्यायालयाने मान्य केली.
अवनी वाघिणीने  यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा परिसरात १३ जणांचा बळी घेतला. त्यानंतर तिला नरभक्षक ठरवून ठार मारण्याचे आदेश वनविभागाने दिले. तिला ठार मारण्याच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. पण, उच्च न्यायालयाने ती नरभक्षक असल्यावर शिक्कामोर्तब करून वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्याचे प्रयत्न करावेत. त्यात अपयश झाल्यास पुढील मनुष्यहानी टाळण्यासाठी ठार मारण्याचे आदेश दिले. तिच्या दोन छाव्यांना बेशुद्ध करून पकडावे व बचाव केंद्रामध्ये पाठवावे, असेही आदेश दिले होते. पण,  खासगी शिकारी शफत अली खान, असगर अली खान, मुखबिर शेख यांनी पकडण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नसून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून २ नोव्हेंबर २०१८ ला अवनीला ठार मारले. ही एक हत्या असून या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने एक समिती नेमावी किंवा प्रकरण सीबीआयकडे सोपवावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर आणि वनविभागातर्फे अ‍ॅड. कार्तिक शुकुल काम पाहात आहेत.



  Print






News - Nagpur | Posted : 2019-04-26






Related Photos