महत्वाच्या बातम्या

कांद्यानंतर गव्हाच्या शेतकऱ्यांची होणार अडचण : सरकारने केली व्यापाऱ्यांना खरेदीस मनाई

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली : किरकोळ बाजारपेठेत कांद्याच्या किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने ३१ मार्च २०२४ नंतर निर्यातबंदी सुरू ठेवली आहे. त्याच धर्तीवर आता केंद्राने गहू खरेदीसंदर्भात कठोर पावले उचलली असून संपूर्ण एप्रिल महिन्यात गहू खरेदी न करण्याची तंबी व्यापाऱ्यांना देण्यात आली आहे.

त्याचा फायदा एफसीआय या सरकारी एजन्सीला होणार आहे. सध्या केंद्राच्या गोदामांमध्ये गव्हाचा साठा तुलनेने कमी असून तो जोपर्यंत योग्य भरला जात नाही, तोपर्यंत व्यापाऱ्यांना खुल्या बाजारात गहू घेण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे कांद्यानंतर गव्हाच्या शेतकऱ्यांवर कमी बाजारभावाची संक्रांत येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान निवडणुकीच्या काळात गव्हाचे भाव वाढू नये यासाठी केंद्राने हा निर्णय घेतल्याचे व्यापारी प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. एफसीआयने अलीकडेच शेतकऱ्यांकडून नवीन गहू खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार २ हजार २७५ रुपये प्रति १०० क्विंटल दर दिला जात आहे. तर खुल्या बाजारात हाच दर सुमारे २ हजार ५०० रुपये आहे. विशेषत: उत्तर प्रदेशात होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीतील मतदानावर परिणाम होऊ नये म्हणून हे नियंत्रण घातले असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

भारत सरकारने जागतिक आणि देशांतर्गत व्यापाऱ्यांना स्थानिक शेतकऱ्यांकडून नवीन हंगामातील गहू खरेदी करणे टाळण्यास सांगितले आहे. व्यापाऱ्यांनी असे केल्यास, भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) सरकारी एजन्सीला त्याचा कमी होणारा साठा वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गहू खरेदी करण्यास मदत होईल. रॉयटर्सने ही माहिती दिली आहे.

गव्हाच्या वाढत्या किमतींमुळे सरकारला स्थानिक पुरवठा वाढवण्यासाठी विक्रमी प्रमाणात विक्री करण्यास भाग पाडले, जगातील सर्वात मोठ्या अन्न कल्याण कार्यक्रमासाठी आवश्यक असलेला साठा कमी होत आहे. ज्या अंतर्गत सुमारे ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य दिले जात आहे. व्यापारी आणि सरकारी सूत्रांनी रॉयटर्सला सांगितले की, सरकारने खाजगी व्यापाऱ्यांना घाऊक बाजारापासून दूर राहण्यास सांगितले आहे, जेथे शेतकरी सहसा त्यांचे उत्पादन एफसीआय किंवा खाजगी व्यापाऱ्यांना विकतात. दरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार १ एप्रिल रोजी, उत्तर प्रदेशच्या मंडी समितीने व्यापाऱ्यांना आदेश दिले की ते कोणत्याही व्यापारी, शेतकरी किंवा एफपीओकडून परवानगीशिवाय नवीन गहू खरेदी करणार नाहीत. मात्र, दोनच दिवसांनी हा आदेश मंडई समितीने मागे घेतल्याचे सांगितले जात आहे.

सूत्रांनी सांगितले की सरकारने अनौपचारिकपणे खाजगी व्यापाऱ्यांना किमान एप्रिलमध्ये गहू खरेदी टाळण्यास सांगितले आहे. २००७ नंतर सरकारकडून अशा प्रकारचे हे पहिलेच नोटीफिकेशन आहे. विशेष म्हणजे मे महिन्याच्या मध्यानंतर गव्हाची खरेदी कमी होऊ लागते.

मिळालेल्या माहितीनुसार एफसीआय ३० दशलक्ष मेट्रिक टन गहू खरेदी करण्याची योजना आखत आहे, त्यामुळे सरकारने सर्वाधिक गहू उत्पादक राज्यांना FCI च्या या वर्षी किमान ३० दशलक्ष मेट्रिक टन गहू खरेदी करण्याच्या योजनेच्या मार्गात खाजगी व्यापारी येतील याची खात्री करण्यास सांगितले आहे. गव्हाच्या खासगी खरेदीवर कडक कारवाई केली नसती, तर व्यापाऱ्यांची खरेदी वाढल्याने गव्हाचे दर वाढले असते, असे कमोडिटी तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या गव्हाला चांगला भाव मिळणार होता.