महत्वाच्या बातम्या

आरक्षणासाठी मुलींनाही पालक वाऱ्यावर सोडतील : अशा मुलांना आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर हायकोर्टाची चिंता

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / मुंबई : पालकांनी सोडलेल्या मुलांना आरक्षण दिल्यास आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी पालक मुलांना विशेषत: मुलींना वाऱ्यावर सोडून देतील, अशी भीती उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी याचिकेच्या सुनावणीत व्यक्त केली. पुढील आठवड्यात या याचिकेवर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

अनाथ मुलांप्रमाणेच पालकांनी सोडून दिलेल्या मुलांनाही आरक्षण देण्यात यावे, यासाठी नेस्ट इंडिया या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणी न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी सुरू होती. याचिकेला विरोध करताना महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी पालकांनी सोडलेल्या मुलांनाही आरक्षण दिले, तर आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी काही पालक जाणूनबुजून मुलांना सोडून देतील, असा युक्तिवाद केला.

मुले अनाथ होऊ शकतात, ही वस्तुस्थिती आहे, पण मुलांचा त्याग केला जाऊ शकतो. ही परिस्थिती निर्माण केली जाऊ शकते, हे कटू सत्य आहे. राज्य सरकारला अशी परिस्थिती निर्माण करायची नाही, असे सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. आपल्यालाही हीच चिंता आहे. अशाप्रकारे आरक्षण दिल्यास मुलांना विशेषत: मुलींना सोडण्यास प्रोत्साहन दिल्यासारखे होईल. यामध्ये समतोल शोधणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
त्यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. अभिनव चंद्रचूड यांनी युक्तिवाद केला की, बाल न्याय कायदा अनाथ आणि सोडलेल्या मुलांचे वर्गीकरण करत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारनेही या दोघांमध्ये वर्गीकरण करण्याची आवश्यकता नाही.

सोडून दिलेल्या मुलांच्या जबाबदारी राज्य सरकारने झटकू नये, यामध्ये समतोल राखला पाहिजे. लहान मुलांना रेल्वेस्थानकात सोडल्याच्या भयानक घटना आपल्या समोर येतात. या मुलांना सरकारी निवाऱ्यात नेण्यात येते आणि तिथे सरकार त्यांची जबाबदारी घेते, असे न्यायालयाने म्हटले. वाऱ्यावर सोडलेली मुले १८ वर्षांची होईपर्यंत सरकार त्यांची जबाबदारी घेते. फक्त त्यांना आरक्षण देण्यात येत नाही. आरक्षण हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय असतो, असे सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. पालकांनी सोडलेल्या दोन मुलींना सोडलेल्या मुली म्हणून जाहीर करण्यासाठी प्राधिकरणाकडून प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी नेस्ट इंडियाने प्रयत्न केले. मात्र, तसे प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिल्याने संस्थेने २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

मुलांना असे प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद नसल्याची बाब फेब्रुवारीमध्ये राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. प्रमाणपत्र केवळ अनाथ मुलांनाच दिले जाते. कारण ते आरक्षणास पात्र असतात.
सोडलेल्या मुलांना आरक्षण दिल्यास त्याचा फायदा घेण्यासाठी मुलांना जाणूनबुजून सोडण्यात येईल, अशी भीती राज्य सरकारने मार्चमध्ये व्यक्त केली होती.