Petrol Price
तेलबिया प्रक्रिया व साठवणुकीसाठी १४.४० लाखांपर्यंत अनुदान
- १० टन क्षमतेच्या तेल काढणी युनिटसह मिनी ऑईल मिल व २५० मेट्रिक टन गोदामासाठी आर्थिक सहाय्य
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील भुईमूग, करडई तसेच इतर तेलबिया पिकांचे काढणीनंतर होणारे नुकसान टाळण्यासाठी आणि स्थानिक पातळीवर तेलबिया पिकांच्या मूल्यवर्धनाला चालना देण्यासाठी कृषी विभागाने राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान-तेलबिया (NMEO-OS) २०२६-२७ अंतर्गत विविध काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले आहे.
या योजनेंतर्गत २५० मेट्रिक टन क्षमतेच्या गोदाम बांधकामासाठी, तसेच १० टन प्रतिदिन क्षमतेच्या तेल काढणी युनिटसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. याशिवाय लहान उद्योजक व शेतकऱ्यांसाठी मिनी ऑईल मिल आणि एक्सपेलर उभारणीसाठीही आर्थिक सहाय्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनांसाठी पात्र लाभार्थ्यांकडून ऑफलाइन तसेच ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
२५० मेट्रिक टन क्षमतेच्या गोदामासाठी १४.४० लाखांपर्यंत अनुदान -
तेलबिया पिकांची काढणीनंतर सुरक्षित साठवणूक व्हावी आणि शेतमालाचे मूल्यवर्धन करता यावे, या उद्देशाने २५० मेट्रिक टन क्षमतेचे गोदाम उभारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे.मार्गदर्शक सूचनांनुसार गोदामासाठी प्रति मेट्रिक टन ११,५२१ रुपये या प्रमाणात खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार २५० मेट्रिक टन क्षमतेच्या गोदामासाठी अंदाजित प्रकल्प खर्च २८ लाख ८० हजार २५० रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. पात्र लाभार्थ्यांना एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के किंवा कमाल १४.४० लाख रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे अनुदान दिले जाणार आहे.
FPO, सहकारी संस्था आणि उद्योगांना पात्रता -
गोदाम योजनेसाठी शेतकरी उत्पादक संस्था किंवा कंपन्या (FPO/FPC), सहकारी संस्था, सरकारी किंवा खासगी उद्योग तसेच समूह आधारित व्यवसाय संस्था (CBBOs) पात्र आहेत. यामध्ये मूल्य साखळी भागीदार (Value Chain Partners-VCP) गटांना निवडीत विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांची निवड प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (First Come, First Served - FCFS) या तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे इच्छुक पात्र संस्थांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
गोदामाचे बांधकाम करताना त्याचे डिझाइन आणि तांत्रिक स्पेसिफिकेशन सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) किंवा केंद्रीय वखार महामंडळ (CWC) यांच्या निर्धारित निकषांनुसार असणे बंधनकारक आहे.
१० टन क्षमतेच्या तेल काढणी युनिटला ९.९० लाखांपर्यंत अनुदान -
तेलबिया पिकांवर स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया करून त्यातून मूल्यवर्धित उत्पादने तयार करण्यासाठी १० टन प्रतिदिन क्षमतेच्या तेल काढणी युनिटला आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. मोठ्या क्षमतेच्या तेल काढणी युनिटसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री व उपकरणांच्या खरेदीवर प्रकल्प खर्चाच्या ३३ टक्के किंवा कमाल ९.९० लाख रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे अनुदान दिले जाणार आहे.
मिनी ऑईल मिलसाठीही आर्थिक सहाय्य -
लघु स्तरावर तेल प्रक्रिया उद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्या शेतकरी व उद्योजकांसाठी मिनी ऑईल मिल/एक्सपेलर युनिटसाठीही अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे.
फिल्टर प्रेससह मिनी ऑईल मिल : युनिटच्या किमतीच्या ४० ते ५० टक्के किंवा कमाल ४ लाख रुपये अनुदान.
फिल्टर प्रेसशिवाय मिनी ऑईल मिल : युनिटच्या किमतीच्या ४० ते ५० टक्के किंवा कमाल ३ लाख रुपये अनुदान.
या योजनेंतर्गत वैयक्तिक शेतकरी, FPO/FPC, सहकारी संस्था, सार्वजनिक व खासगी उद्योग, नोंदणीकृत नवीन तेल प्रक्रिया कंपन्या तसेच मूल्य साखळी भागीदार (VCPs) पात्र ठरणार आहेत.
केवळ यंत्रसामग्री व उपकरणांच्या खर्चाचा समावेश -
अनुदानाची गणना करताना केवळ यंत्रसामग्री आणि उपकरणांच्या खर्चाचा विचार केला जाणार आहे. जमीन खरेदी, इमारत किंवा शेड बांधकामाचा खर्च अनुदानासाठी ग्राह्य धरला जाणार नाही. योजनेत समाविष्ट करण्यात येणारी सर्व यंत्रसामग्री व उपकरणे भारतीय मानक ब्युरो (BIS) किंवा समतुल्य गुणवत्ता मानकांनुसार असणे अनिवार्य आहे.
शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळून उत्पन्नवाढीस मदत -
गडचिरोली जिल्ह्यात भुईमूग, करडई आणि इतर तेलबिया पिकांचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी काढणीनंतरची सुरक्षित साठवणूक आणि स्थानिक पातळीवरील प्रक्रिया सुविधा उपलब्ध होणे महत्त्वाचे आहे. या योजनेंतर्गत गोदामे, तेल काढणी युनिट आणि मिनी ऑईल मिल उभारल्यामुळे शेतमालाची साठवणूक तसेच प्रक्रिया स्थानिक पातळीवर होण्यास मदत होणार आहे. त्यातून तेलबिया पिकांचे मूल्यवर्धन आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
पात्र लाभार्थ्यांनी तातडीने अर्ज करण्याचे आवाहन -
लाभार्थ्यांची निवड प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर होणार असल्याने जिल्ह्यातील पात्र शेतकरी, FPO, सहकारी संस्था आणि तरुण उद्योजकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह आपले ऑफलाइन अर्ज संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात तातडीने सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
योजनेची अधिक माहिती आणि अर्ज प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन घेण्यासाठी संबंधित गावातील सहाय्यक कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन तेलबिया पिकांच्या काढणीनंतर होणारे नुकसान कमी करावे आणि स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया व मूल्यवर्धनाला चालना द्यावी, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, गडचिरोली, श्रीमती प्रिती हिरळकर यांनी केले आहे.
