महत्वाच्या बातम्या

पंतप्रधानांवरही कारवाई करू शकेल असे मुख्य निवडणूक आयुक्त हवेत : सर्वोच्च न्यायालयाचे परखड मत

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्तपदावर सशक्त चारित्र्याच्या व्यक्तीची नियुक्ती केली पाहिजे. स्वतंत्ररीत्या काम करायला हवे. कळसूत्री बाहुले नको. समजा पंतप्रधानांवरही कारवाई करण्याची वेळ आली तर ती करू शकेल असे मुख्य निवडणूक आयुक्त हवेत, असे परखड मत व्यक्त करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने केंद्र सरकारला जोरदार फटकारले.

निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. या घटनापीठात न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, न्या. अनिरुद्ध बोस, न्या. ऋषीकेश रॉय आणि न्या. सी. टी. रविकुमार यांचा समावेश आहे. यावेळी न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या (सीईसी) नियुक्ती प्रक्रियेवरून अनेक प्रश्न उपस्थित केले

आणि केंद्र सरकारला जोरदार फटकारले.

मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी सशक्त चारित्र्याची, सर्वोत्तम व्यक्तीची निवड झाली पाहिजे असे स्पष्टपणे सांगताना न्यायमूर्ती जोसेफ म्हणाले, समजा उदाहरणार्थ पंतप्रधानांवर आरोप झाले असतील आणि त्यावर मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी कारवाई करणे आवश्यक असेल, पण ते कारवाई करण्यास सक्षम नसतील तर व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडणार नाही का? त्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त सक्षम, स्वतंत्र हवेत. राजकीय प्रभावापासून दूर हवेत. कळसुत्री बाहुले नकोत. अप्रत्यक्षपणे घटनापीठाने वेळ आली तर पंतप्रधानांवरही कारवाई करणारे मुख्य निवडणुक आयुक्त हवेत असे सुचविले आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) आणि दोन निवडणूक आयुक्त (ईसी) यांना संविधानाने महत्त्वपूर्ण अधिकार दिलेले आहेत. या तीन माणसांच्या नाजूक खांद्यावर प्रचंड शक्ती सोपविली गेली आहे.

या जबाबदार पदांवर नियुक्ती करताना निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडप्रक्रिया अवलंबिली गेली पाहिजे. त्यांचा कोणीही बुलडोझर करू नये अशी आमची इच्छा आहे.

घटनेतील कलम 324 मध्ये सीईसी आणि ईसींच्या निवड, नियुक्तीबाबत भाष्य केले आहे. संसदेने कायदा बनवून नियुक्तीची प्रक्रिया निश्चित करावी असेही यात म्हटले आहे. पण गेल्या 72 वर्षात याबाबत काही झालेले नाही.

प्रत्येक सरकार आपले एस मॅन म्हणून निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करते.

2004 पासून एकाही मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी आपला सहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही. युपीए सरकारच्या 10 वर्षांच्या काळात सहा सीईसी झाले. सद्याच्या एनडीए सरकारच्या आठ वर्षात आठ सीईसी झाले आहेत. सरकारकडून सीईसींना इतका कमी कालावधी दिला जात आहे की ते त्याची बोली लावत आहेत असे वाटते.

सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण असतानाच केंद्र सरकारने घाईघाईने 19 नोव्हेंबरला सनदी अधिकारी अरुण गोयल यांची निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती केली आहे. विशेष म्हणजे, गोयल यांनी व्हीआरएस घेतल्यानंतर ही नियुक्ती केली. यावर याचिका दाखल झाली असून, ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. गोयल यांची नियुक्ती कशी आणि कोणत्या नियमांच्या आधारे केली याची फाइल केंद्र सरकारने सादर करावी, असे आदेश यावेळी न्यायालयाने दिले.

यावेळी केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी नियुक्त्यांबाबत सरकारी निर्णयात न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये असे सांगितले. तसेच सीईसींची निवड कशी होते याची प्रक्रिया सांगितली. त्यावर घटनापीठाने सरकारची व्यवस्था चूक आहे असे आम्ही म्हणत नाही पण ती पारदर्शक हवी असे आमचे स्पष्टमत आहे.

सीईसी, ईसींची निवड करणाऱ्या व्यवस्थेत सरन्यायाधीशांचा समावेश हवा. सर्वोत्तम चारित्र्य असणारी व्यक्ती निवडली जाऊ शकेल.

सीईसी आणि ईसींच्या निवडीसाठी कॉलेजियमसारखी प्रणाली हवी. परंतु केंद्र सरकारने याला विरोध केला आहे याकडेही घटनापीठाने लक्ष वेधले.

न्या. जोसेफ यांनी दिवंगत मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांचा उल्लेख केला. स्वतंत्र बाण्याचे शेषन 1990 ते 1996 अशी सहा वर्षे सीईसी होते. अत्यंत प्रभावीपणे निवडणूक प्रक्रिया त्यांनी राबविली. अनेक सुधारणा केल्या. आम्हाला शेषनसारखे सीईसी हवेत; पण शेषनसारखे मुख्य निवडणूक आयुक्त एकदाच होतात, असे त्यांनी नमूद केले.