महत्वाच्या बातम्या

मजबूत लोकशाहीसाठी माध्यमांचे स्वातंत्र्य आवश्यक : सर्वोच्च न्यायालय

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

वृत्तसंस्था / मुंबई : एका मजबूत लोकशाही व्यवस्थेसाठी माध्यमांचे स्वातंत्र्य अत्यावश्यक असल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने मल्याळम वाहिनीवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय सुनावला आहे. या वाहिनीवर सुरक्षेच्या मंजुरीच्या कारणास्तव परवानाचे नूतनीकरण नाकारत प्रसारणाला बंदी घालण्यात आली होती.

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने मल्याळम भाषिक वृत्तवाहिनी मीडिया वनवर बंदी घातली होती. या बंदीविरोधात वाहिनीने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. वाहिनीच्या याचिकेवर बुधवारी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देत ही बंदी केली होती. पण, राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारम देऊन सरकार देशाच्या नागरिकांच्या अधिकारांचे दमन करू शकत नाही. एका मजबूत लोकशाही व्यवस्थेसाठी माध्यमांचे स्वातंत्र्य गरजेचे आहे. सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या प्रतिबंधाचे कारण असू शकत नाही. माध्यमांच्या विचारांवर प्रतिबंध आणता येणार नाही. किंवा एखाद्या माध्यमाच्या टीकात्मक विचारांना देशाच्या सुरक्षेच्या विरोधी असल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले. तसेच, वाहिनीच्या परवान्याच्या नूतनीकरणावर असलेला बंदीचा आदेशही रद्द करण्यात आला आहे.