जुन्या पेन्शन मागणीच्या निमित्ताने वेगळी मांडणी : शिक्षणतज्ञ हेरंब कुलकर्णी

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

प्रतिनिधी / बल्लारपूर : विधिमंडळात जुनी पेन्शन योजनेवर सविस्तर चर्चा झाली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तर भूमिका मांडून चर्चेचे आवाहन केले. या चर्चेत एक वेगळा मुद्दा मांडायचा आहे. आज ज्यांना पेन्शन मिळणार आहे. ते ही या कर्मचाऱ्याना पेन्शन मिळाली पाहिजे अशी आग्रहाने मागणी करतात पण वाईट याचे वाटते की, १९९८ साली पाचव्या वेतन आयोगाला विरोध केला होता. तेव्हा गावोगावी माझा धिक्कार याच नोकरीतील कर्मचाऱ्यांनी केला होता. मला शिवीगाळ करणारी किमान १०० पत्र आली.अनेकांनी संबंध तोडले. बहिष्कार घातला. अनेक वर्षे शिव्या खातोय पण २५ वर्षापूर्वी हा मुद्दा मी मांडला होता. तेव्हा जे अनेक मुद्दे मांडत होतो त्यात असे म्हणालो होतो की, राज्याच्या उत्पनातील जर ६५ टक्के रक्कम जर पगारावर जाणार असेल, आसामचा पगार खर्च ८३ टक्के होणार असेल, बिहारचा प्रशासन खर्च ९० टक्के असेल तर कोणतेही सरकार भविष्यात नोकरभरती करणार नाही. कंत्राटी कर्मचारी भरेल. तेव्हा तिजोरी ही सोन्याची कोंबडी आहे. आज भरमसाठ पगारवाढ घेवून उद्याच्या आपल्या मुलांच्या नोकरीची दारे बंद करू नका. कारण सरकार पगार व पेन्शन द्यायला लागू नये म्हणून कंत्राटी नेमेल किंवा कर्मचारी नेमणारच नाही .

सांगताना आनंद होत नाही की, म्हणणे आज खरे ठरते आहे. उद्या कोणतेही सरकार आले तरी पगार, पेन्शन, व्याजवरील खर्च ६४ टक्केपेक्षा कमीच ठेवावा लागेल. मागील आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र सरकारचा पगार, पेन्शन व व्याज यावरील खर्च हा ६४ टक्के झाला आहे. त्यात वेतनावर १ लाख ४४ हजार (३२.२१टक्के) निवृत्तीवेतन ६७,३८४ कोटी (१४.९९टक्के) व ५०,६४८ कोटी (११.२६टक्के) असा ५८ टक्के दाखवला पण तो ६४ टक्के झाला आहे. जर सरकार खोटे सांगत असेल तर शिक्षक आमदारांनी त्यावर हक्कभंग दाखल करावा. पण मी गेली २० वर्षे या विषयाचा अभ्यास करतोय तर याच सरासरीत हे खर्च आहेत आणि पुन्हा हे रिक्त जागा असताना असलेल्या जागांचे खर्च आहेत. राज्यात २० लाख कर्मचारी हवे, असताना साडेपाच लाख जागा रिक्त असल्याच्या वृत्तपत्रात बातम्या आहेत. निवृत्त झालेले २ लाख ८९ हजार कर्मचारी भरलेच नाहीत अशी स्थिती आहे. समजा हे साडेपाच लाख कर्मचारी जर भरले तर पगारावरचा खर्च किती प्रचंड वाढेल याचा अंदाज करावा.

आंतरराष्ट्रीय निकष असे सांगतो की, प्रशासन खर्च हा १८ टक्केपेक्षा कमी असावा. शरद जोशी म्हणायचे की पिकाला पाणी देताना पिकाने किती प्यायचे आणि पाटाने किती प्यायचे ? याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. शेवटी शासकीय तिजोरी ही कल्याणकारी योजनांसाठी आहे की पगार पेन्शन साठी आहे. हा गंभीर प्रश्न विचारावा लागेल.

माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख एकदा म्हणाले होते की, विकास थांबवता येतो पगार थांबवता येत नाही. शरद जोशी तर म्हणायचे की सरकारी नोकरी फक्त २० वर्षे द्या कारण बेकारी खूप आहे.

पुन्हा राज्यात कर्मचारी कुटुंबीयांसह फारतर दीड कोटी असतील म्हणजे ८.५ टक्के व त्यांच्यासाठी ५८ टक्के खर्च करणे योग्य आहे का ? आणि याच राज्यात भटके विमुक्त संख्या दीड कोटीच आहे पण त्यांच्यासाठी किती अल्प तरतूद आहे. एकदा बघा निराधार ५० लाख असून फक्त पेन्शन दीड हजार देतोय आणि इकडे सहा लाख कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन वर ६७ हजार कोटी खर्च आपण करत आहोत. हे वास्तव आपल्या गैरसोयीचे असेल तरीही ते बघूनच आपली मांडणी करायला हवी. आपल्या पेन्शन पेक्षा जास्त महत्वाचा मुद्दा कंत्राटी कर्मचारी सेवेत घेणे. हा असला पाहिजे कारण वर्षानुवर्षे सर्व विभागात बिचारे राबत आहे. पण त्यांचेकडे कोणीच लक्ष देत नाही. अनेकांचे लग्न होऊन अजूनही १०-१५ हजारात गुजराण करतात महाविद्यालयात दोन लाख त्याच कामाचा पगार एकजण घेताना दुसरा कंत्राटी अल्प मानधनात तेच काम करतो हे बघणे खूप दुःखदायक आहे.

त्यामुळे हे सर्व वास्तव विचारात घेवून आपल्याला जुनी पेन्शन देण्यासाठी जे अनेक उपाय करावे लागतील त्यात राज्याचा प्रशासन खर्च हा ३५ -४० टक्के केला तर मग सर्वांना पेन्शन देणे शक्य होईल ही वस्तुस्थिती स्वीकारावी लागेल.

हे वास्तव मान्य केल्यावर आपल्यापुढे दोनच पर्याय आहेत की राज्याचे आजचे उत्पन्न किमान एक लाख कोटीने वाढायला हवे म्हणजे ही टककेवारी कमी व्हायला मदत होईल किंवा दुसरा उपाय आज जे पूर्वीपासून सेवेत आहेत. त्यांनी त्यागाची तयारी ठेवायला हवी.

हा दुसरा उपाय कटू वाटेल पण महत्वाचा आहे. सिंगापूर देशात कर्मचारी यांनी ५ टकके वेतनकपात मान्य करायला तयारी दाखवली तशी ७० हजारापेक्षा जास्त वेतन असणाऱ्यांनी कपातीची दाखवावी. जसे किमान वेतन असते तसे देशात कमाल वेतन ही ठरवायला हवे, आज सचिव, जिल्हाधिकारी,प्राध्यापक यांचे वेतन दीड दोन लाखापेक्षा जास्त आहे. ज्या राज्यात कंत्राटी कामगार इतक्या अल्पमानधनावर आहेत तिथे या मोठ्या वेतनात कपात करून सीलिंग करायला हवे की विशिष्ट रकमेच्या पुढे वेतन कोणाचेही वाढणार नाही अशी कठोर भूमिका घेतली तरच प्रशासन खर्च कमी होईल.

आज प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग यांचे वेतन दोन लाखाच्या आसपास व तृतीय वर्गातील शिक्षक प्राध्यापक यातील अनेकांचे वेतन लाखाच्या पुढे जाते याचा परिणाम त्यांचे पेन्शन ही ५० हजार ते लाख असे असते. पती पत्नी नोकरीत असतील तर एका कुटुंबात दोन पेन्शन मिळतात. एकीकडे इतके पगारही अनेकांचे नसताना, कंत्राटी कामगार अत्यल्प रकमेत राबताना दुसरीकडे मात्र नुसती पेन्शन लाख रुपयांची मिळते आणि असा हा वर्ग कोरडी सहानुभुती व्यक्त करतो आहे.

तुम्ही देशात ५० हजाराच्या पुढे पेन्शन कोणालाच असणार नाही. असा नियम स्वीकारायला तयार आहात का ? एका घरात एकच पेन्शन मिळेल असा निर्णय स्वीकारणार का ? कारण आपण त्याग केला तरच प्रशासन खर्च कमी होणार आहे.

पती पत्नी सेवेत असतील तर एकालाच महागाई भत्ता व एकालाच घरभाडे भत्ता मिळेल असाही नियम करायला हवा कारण जर एकत्रीकरण असेल व एकाच घरात असेल तर दोन भाडे कशासाठी ? असे अनेक निकष लावून आज नोकरीत जे ७० हजारांच्या पेक्षा जास्त वेतन घेतात त्यांनी त्यगाची तयारी दाखवली पाहिजे. आमचे हकक सुरक्षित ठेवा आणि तरीही नोकरभरती करा, कंत्राटी कर्मचारी नेमू नका, सर्वांना पेन्शन द्या असा कोरडा पाठिंबा देण्यात अर्थ नाही. तुम्ही या मुलांसाठी त्याग करणार का हा खरा प्रश्न आहे.

हेरंब कुलकर्णी पुढे म्हणतात की, या माझ्या मुद्द्यावर एक हमखास युक्तिवाद येईल तो म्हणजे तुम्हाला फक्त आमचेच पगार दिसतात का ? इतर उधळपट्टी दिसत नाही का ? राजकारणी,आमदारांचे पगार दिसत नाही का ? भ्रष्टाचार दिसत नाही का ? माझे उत्तर असे की ते चूक आहे पण ते आपोआप थांबणार नाही.ते स्वतः काहीच करणार नाहीत कारण त्यांचे त्यात हिततंबंध आहेत. ती उधळपट्टी थांबवण्यासाठी आपण काय करणार आहोत. कर्मचारी संघटनांनी संघटित कृती केली तरच ती थांबेल ना, मोर्चे, उपोषण, न्यायालय लढे करायला हवेत, त्यासाठी आपण सर्वांनी आक्रमक लढे करून यांना कोंडीत पकडायला हवे. त्यातून या सुधारणा होतील राज्याचे उत्पननवाढ होईल व आपला प्रश्न सुटायला मदत होईल .

त्यात पुढील प्रश्न आहेत

राष्ट्रपती, राज्यपाल, पंतप्रधान, न्यायाधीश यांचे अवाढव्य पगार कमी करून एक लाख सरसकट करणे, सर्व आमदार,खासदार मानधन कमी करून पेन्शन बंद करणे.

खासदार निधी, आमदार निधी बंद करून विधानपरिषद व राज्यपाल पद हे पांढरे हत्ती विसर्जित करणे.

प्रत्येक विभागातील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी करणे, स्मारक, मंदिरे व महा मंडळे यांना किमान ५ वर्षे कोणतेच निधी सरकारने न देणे ( बजेट मध्ये स्मारकावर २५०० कोटी व मंदिरांवर २५० कोटी दिले) ठेकेदारी हाच बजेटचा विनियोग होताना त्याचा गैरवापर भ्रष्टाचार, तोट्यातील महामंडळे बंद करणे व नवीन स्थापन करू न देणे.

अशा अनेक मुद्द्यावर आपण लढलो तर पैसा वाचेल व त्यातून तिजोरी वाढून प्रशासन खर्च कमी होईल. त्यासाठी समिती करून जनहित याचिका, आंदोलने हा मार्ग आहे.

हे मान्य आहे की, हे अनेकांना आवडणार नाही. पण प्रशासन खर्च कमी झाला तरच जुनी पेन्शन, कंत्राटी कर्मचारी नेमणूक थांबणे, नवीन नोकरभरती होणे व विना अनुदानित शिक्षकांना अनुदान शक्य होणार आहे.

यावर विचार करावा

सुदैवाने जुनी पेन्शनसाठी लढणारे सगळे मित्र मैत्रीण तरुण आहेत, त्यांच्या निवृत्तीला आणखी वेळ आहे. त्यासाठी आतापासून लढा सुरू करायला हवा. एक एक विषय घेवून त्यासाठी समिती करून लढे करायला त्यातून राज्याचे उत्तपण वाढेल व दुसरीकडे ज्यांना ७० हजारापेक्षा जास्त वेतन आहे, त्यांना कपातीला तयार करायला हवे.

तिजोरी ही सोन्याची कोंबडी आहे. ती जास्त पगारवाले कापून खात आहेत. त्यांना हे सारे समजून सांगितले पाहिजे व निवृत्तीचे वय ही ५० करायला हवे म्हणजे कंत्राटी बांधव सेवेत येऊ शकतील.