महत्वाच्या बातम्या

बीबीसी डॉक्युमेंट्रीवर केंद्राने घातलेल्या बंदीविरोधात सुप्रीम कोर्टाचे मोदी सरकारला निर्देश

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

वृत्तसंस्था / मुंबई : सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संदर्भातील बीबीसी डॉक्युमेंट्रीवरील बंदीविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरुन नोटीस पाठवली आहे. सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारने बीबीसीची डॉक्युमेंट्रीवर घातलेल्या बंदीच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला या विषयासंदर्भात तीन आठवड्यांमध्ये उत्तर दाखल करावे असे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी एप्रिल महिन्यात होणार आहे.

जस्टिस संजीव खन्ना आणि एमएम सुंदरेश यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाच्या समोर ही सुनावणी झाली. बीबीसीच्या डॉक्युमेंट्रीवर निर्बंध लादण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाविरोधात एन. राम, टीएमसीच्या खासदार महुआ मोइत्रा, प्रशांत भूषण आणि वकील एमएल शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचवर आज सुनावणी झाली.

अधिवक्ता एम. एल. शर्मा यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमध्ये बीबीसीच्या इंडिया: द मोदी क्वेश्चन या डॉक्युमेंट्रीवर प्रतिबंध लावण्याचा निर्णय दुर्भावनेने घेण्यात आलेला, मनानुसार घेतलेला संविधानाच्या नियमांमध्ये न बसणारा असल्याचे म्हटले आहे. ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम आणि वकील प्रशांत भूषण यांनी बीबीसी डॉक्युमेंट्रीच्या लिंक असलेल् ट्वीट हटवण्याच्याविरोधात याचिका दाखल केल्या आहेत. यापूर्वी एन. राम आणि प्रशांत भूषण यांची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील सीयू सिंह यांनी कथित प्रकारे आपत्कालीन शक्तींचा वापर करत ट्वीट हटवण्यात आले. अजमेरमध्ये या डॉक्युमेंट्रीच्या मुद्द्यावरुन विद्यार्थ्यांविरोधात कारवाई करण्यात आल्याचा उल्लेखही याचिकेत आहे.

बीबीसीच्या इंडिया: द मोदी क्वेश्चन नावाची डॉक्युमेंट्री प्रदर्शित झाल्यापासून वादात सापडली आहे. या डॉक्युमेंट्रीमध्ये 2002 च्या गुजरात दंगलीसंबंधित काही विषयांचा तपास करण्यात आले असून यामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. ही डॉक्युमेंट्री एक अजेंडा आणि प्रोपेगांडा असल्याचा दावा करत सरकारने यावर बंदी घातली आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही डॉक्युमेंट्री प्रदर्शित झाल्यानंतर युट्यूब आणि ट्विटरला केंद्र सरकारने या डॉक्युमेंट्रीच्या सर्व लिंक आणि पोस्ट शेअर करण्यावर प्रतिबंध घालण्यात यावा असे निर्देश दिले होते. केंद्राच्या या निर्णयाचा विरोधी पक्षांनी कठोर शब्दांमध्ये निषेध केला आणि अशी सेन्सॉरशीप चुकीचे असल्याचे म्हटले होते.