महत्वाच्या बातम्या

लोकायुक्तांच्या शिफारशींना सरकारकडून थेट कचऱ्याची टोपली : १० पैकी केवळ ०१ शिफारशीचा समावेश

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / मुंबई : राज्याचे सार्वजनिक जीवन स्वच्छ करण्यासाठी राज्याचे लोकायुक्त व मसुदा समितीमधील जनतेच्या प्रतिनिधींनी केलेल्या सर्व शिफारशींना शिंदे-फडणवीस सरकारने थेट कचऱ्याची टोपली दाखवल्याचे उघड झाले आहे. दहापैकी केवळ एका शिफारशीचा समावेश नव्या विधेयकात केला आहे. त्यामुळे या सरकारची कार्यपध्दत जनतेसमोर आले आहे. डिसेंबरमध्ये नागपुर येथे झालेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात लोकायुक्त विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले. त्यातील शिफारशींबाबत सरकारने कशी मनमानी केली आहे. हे स्पष्ट झाले आहे. राज्याचे विद्यमान लोकायुक्त (प्रभारी) संजय भाटिया यांनी २०१९ चा अहवाल नुकताच राज्य सरकारला सादर केले. या अहवालात राज्याच्या लोकायुक्त विधेयकाविषयी १० शिफारशी आहेत. मात्र त्यातील एक शिफारस शिंदे-फडणवीस सरकारने विधेयकात सामील केले आहेत. गेल्या पंचवीस वर्षांपासून राज्यात लोकायुक्त आहेत, मात्र या संस्थेचे स्वरुप कर्मचाऱ्यांची गाऱ्हाणी ऐकणे असे झाले आहे, राज्याचे सार्वजनिक जीवन स्वच्छ करण्यासाठी शिफारशींची अंमलबजावणी करा, असे लोकायुक्तांनी या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

शिफारशी काय आहेत.
१. लोकायुक्ताकडे स्वतंत्र अन्वेषण (तपास) यंत्रणा हवी. कर्नाटक, आंध्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ आदी राज्यांनी तशी पुरवली आहे. २. दक्षता विषयक कामांची जबाबदारी लोकायुक्तांकडे सोपवावी. ३. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग लोकायुक्तांच्या अधिपत्याखाली आणावा. ४. लोकायुक्त अहवाल जनतेस लवकर खुला करावा. ५. लोकायुक्तास आर्थिक स्वायत्तता हवी. ६. खटला भरण्यासंदर्भात लोकायुक्तांनी केलेली शिफारस अनिवार्य मानावी. ७. अन्वेषण (तपास) गुप्तपणे करण्याचे बंधन नसावे. ८. लोकसेवकाचे पद रद्द झाले असले तरी त्याच्या चौकशा चालु राहिल्या पाहिजेत. ९. राज्य सरकारची सर्व प्राधिकरणे लोकायुक्तांच्या कार्यकक्षेत आणावीत. १०. दक्षता आयोगाचा प्रस्ताव रद्द करुन लोकायुक्त अधिनियमात सुधारणा करावेत.

लोकसेवकाच्या चौकशीची अट
लोकसेवकाच्या चौकशीस विधानसभा, राज्यपाल, मंत्रीगट, मुख्य सचिव यांच्याकडून परवानगी घेण्याची अट विधेयकात नसावी, असा आमचा आग्रह होता. मात्र भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमात केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये तशी सुधारणा केले, त्यामुळे नाईलाज झाला. मात्र अशी परवानागी ९० दिवसांमध्ये देण्याचे बंधन असेल, अशी अट विधेयकात टाकण्यात यशस्वी ठरले, असे लोकायुक्त विधेयकाच्या मसुदा समितीमधील जनतेचे प्रतिनिधी विश्वंभर चौधरी यांनी माध्यमांना सांगितले.

७५ टक्के तक्रारींचा निपटारा
वर्ष २०१९ मध्ये राज्याच्या लोकायुक्तांकडे ६ हजार ३० तक्रारी आले होते. पैकी १ हजार ९० महसूल विभागाशी, ४२६ महानगरपालिका आणि ५६२ जिल्हा परिषदांशी संबंधीत होते. यातील ७५ टक्के तक्रारींचे निवारण करण्यात लोकायुक्तांना यश आले.