महत्वाच्या बातम्या

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना : वर्धा जिल्ह्यातील ५५ टक्के पात्र शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण अद्याप बाकी

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / वर्धा : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य असताना वर्धा जिल्ह्यातील अर्ध्याहून अधिक पात्र शेतकऱ्यांनी ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण केलेली नाही. जिल्ह्यातील ३३ हजार २७ पात्र शेतकऱ्यांपैकी केवळ ४५ टक्के शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण केले असून उर्वरित ५५ टक्के शेतकऱ्यांनी तातडीने ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतरच कर्जमाफीची रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्य शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत राष्ट्रीयकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच खाजगी बँकांकडून पीक कर्ज घेतलेल्या आणि ३१ मार्च २०२६ रोजी थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मुद्दल व व्याजासह एकत्रित दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी मिळणार आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनी प्रथम अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतरच दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.

याशिवाय, सन २०२२ -२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्ज घेऊन त्याची वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून प्रोत्साहनपर लाभही देण्यात येणार आहे.योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या ३३ हजार २७ शेतकऱ्यांच्या याद्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आल्या असून गावागावांत प्रसिद्धही करण्यात आल्या आहेत. तसेच संबंधित शेतकऱ्यांना मोबाईलवर संदेश पाठविण्यात आले आहेत. संदेश प्राप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी आधार कार्ड आणि ॲग्रीस्टॅक क्रमांकासह आपले सरकार सेवा केंद्र, सीएससी केंद्र किंवा संबंधित बँक शाखेत जाऊन आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे, असे प्रशासनाने सांगितले आहे.

सीएससी केंद्रावर विशिष्ट क्रमांकाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आधार, बँक खाते किंवा कर्जाची रक्कम मान्य अथवा अमान्य करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. मयत शेतकऱ्यांच्या प्रकरणात त्यांच्या नातेवाईकांनी आधार अमान्य करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी. त्यानंतर ही माहिती जिल्हास्तरीय समितीकडे (DLC) पाठविली जाईल. पुढील कार्यवाहीसाठी संबंधित बँकेत मृत्यू प्रमाणपत्र सादर करून वारस नोंदणी करणे आवश्यक राहणार आहे.

ई-सेवा केंद्रांवर आधार प्रमाणीकरणाची सेवा पूर्णपणे मोफत उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी कोणत्याही विलंब न करता ही प्रक्रिया पूर्ण करून कर्जमाफीचा लाभ निश्चित करावा, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, आधार प्रमाणीकरण आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणीसाठी जिल्हाभर विशेष मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येत आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या अडचणी व तक्रारींच्या निवारणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती कार्यरत असून जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष सुरू करण्यात आला आहे.सहकारी संस्थेच्या जिल्हा उपनिबंधकांनी पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने आधार प्रमाणीकरण आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणी पूर्ण करून शासनाच्या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.