महत्वाच्या बातम्या

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही विषय शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणीचा लाभ नाही

- एसएलपीच्या तयारीमुळे शिक्षकांमध्ये संताप; मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करण्याची मागणी

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या विषय शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सर्व पात्र विषय शिक्षकांना थकबाकीसह पदवीधर वेतनश्रेणी देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले असतानाही राज्यात अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. उलट, या निर्णयाविरोधात राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) दाखल करण्याच्या हालचाली करत असल्याने विदर्भासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने १३ ऑक्टोबर २०१६ रोजीच्या परिपत्रकानुसार शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत विज्ञान-गणित, भाषा आणि समाजशास्त्र या विषयांसाठी प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांची नियुक्ती केली होती. मात्र, या पदांपैकी केवळ ३३ टक्के शिक्षकांनाच पदवीधर वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात आली. उर्वरित शिक्षकांना समान जबाबदाऱ्या पार पाडूनही या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आल्याने संबंधित शिक्षकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.

या प्रकरणावरील याचिकेची सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ८ मे २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. समान काम करणाऱ्या शिक्षकांमध्ये वेतनश्रेणीबाबत भेदभाव करणे हे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ मधील समानतेच्या अधिकाराचे थेट उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच सर्व पात्र विषय शिक्षकांना थकबाकीसह पदवीधर वेतनश्रेणीचा लाभ आठ आठवड्यांच्या आत देण्याचे निर्देश संबंधित जिल्हा परिषदांना दिले.

मात्र, न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असतानाही अनेक जिल्हा परिषदांनी त्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी शासनाकडे मार्गदर्शन मागवून निर्णय लांबणीवर टाकल्याची टीका शिक्षक संघटनांनी केली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही हजारो शिक्षकांना न्याय मिळालेला नाही.

दरम्यान, शालेय शिक्षण विभागाच्या अवर सचिवांनी २ जुलै २०२६ रोजी आर्थिक परिस्थितीचे कारण पुढे करत सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्याबाबत सूचना दिल्याची माहिती समोर आली आहे. शासनाच्या या भूमिकेमुळे शिक्षकांमधील असंतोष अधिकच वाढला असून, न्यायालयीन निर्णयाची अंमलबजावणी टाळण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप शिक्षक प्रतिनिधींनी केला आहे.

राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये मात्र सर्व पात्र शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यात आला आहे. पुणे, सातारा, कोल्हापूर, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि लातूर जिल्ह्यांतील शिक्षकांना हा लाभ मिळत असताना नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, बुलढाणा, भंडारा, वर्धा, सोलापूर, जालना, ठाणे, पालघर आणि धाराशिव जिल्ह्यांतील शिक्षक अद्यापही या लाभापासून वंचित आहेत. त्यामुळे राज्यात समान धोरणाची अंमलबजावणी होत नसल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात स्वतः हस्तक्षेप करून शिक्षक प्रतिनिधींशी चर्चा करावी, न्यायालयीन वाद टाळून उच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वीकारावा आणि सर्व पात्र विषय शिक्षकांना तातडीने पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करावी, अशी जोरदार मागणी शिक्षक संघटनांकडून करण्यात येत आहे.

शिक्षकांची मागणी -
मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात स्वतः लक्ष घालावे. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याऐवजी उच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वीकारावा. शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी बैठक घेऊन हा दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्न निकाली काढावा आणि सर्व पात्र विषय शिक्षकांना थकबाकीसह पदवीधर वेतनश्रेणीचा लाभ तातडीने लागू करावा, अशी मागणी शिक्षक प्रतिनिधींनी केली आहे.