महत्वाच्या बातम्या

आश्रमशाळांतील वर्ग चार कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा

- कामाचा ताण कमी करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाहीचे प्रकल्प अधिकाऱ्यांचे आश्वासन

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : आदिवासी विकास विभाग राज्यस्तरीय वर्ग चार कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र (प्रकल्प गडचिरोली) यांच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी मा. सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, गडचिरोली यांची भेट घेऊन वर्ग चार कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात सविस्तर निवेदन सादर केले. यावेळी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी, आश्रमशाळांमधील अपुरे मनुष्यबळ आणि विद्यार्थ्यांच्या सुविधांशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली.

बैठकीत संघटनेने प्रकल्पांतर्गत आश्रमशाळांमध्ये अत्यल्प वर्ग चार कर्मचाऱ्यांवर संपूर्ण शाळांचा कारभार चालत असल्याची गंभीर बाब निदर्शनास आणून दिली. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे स्वच्छता, भोजन व्यवस्था, विद्यार्थ्यांची देखभाल, शाळेची दैनंदिन कामे तसेच इतर प्रशासकीय जबाबदाऱ्या मोजक्या कर्मचाऱ्यांवर येत असून त्यामुळे त्यांच्यावर अतिरिक्त कामाचा ताण निर्माण झाला आहे. या वाढत्या कामाच्या ओझ्याचा कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होत असल्याचे प्रतिनिधींनी बैठकीत स्पष्ट केले.

संघटनेने मा. आयुक्त, आदिवासी विकास यांच्या निर्देशानुसार ३ डिसेंबर २०२५ रोजी निर्गमित पत्राचा संदर्भ देत, २०० पेक्षा अधिक पटसंख्या असलेल्या आश्रमशाळांमध्ये किमान १२ वर्ग चार कर्मचारी आणि ५०० पेक्षा अधिक पटसंख्या असलेल्या आश्रमशाळांमध्ये किमान १६ वर्ग चार कर्मचारी नियुक्त करण्याची मागणी केली. या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी केल्यास विद्यार्थ्यांना अधिक दर्जेदार सुविधा मिळतील आणि विद्यमान कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असे संघटनेने नमूद केले.

याशिवाय अनेक वर्षांपासून विविध आश्रमशाळांमध्ये रोजंदारी तत्त्वावर सेवा बजावलेल्या जुन्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत सामावून घेण्याची मागणीही शिष्टमंडळाने केली. अनुभवी कर्मचाऱ्यांचा प्रशासनाला लाभ होईल तसेच रिक्त पदांमुळे निर्माण झालेली मनुष्यबळाची कमतरता दूर होण्यास मदत होईल, असे संघटनेचे म्हणणे होते.

विद्यार्थ्यांच्या पोषण व्यवस्थेबाबतही बैठकीत महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. प्रत्येक आश्रमशाळेच्या कोठीगृहाच्या दर्शनी भागात आहार तक्ता (भोजन चार्ट) अनिवार्यपणे लावण्यात यावा तसेच मेनू चार्टनुसार विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या आहाराचे प्रमाण स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. या सूचनांचे पालन न झाल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कार्यवाही करण्यात यावी, अशीही मागणी संघटनेने केली.

याशिवाय वर्ग चार कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक विविध प्रलंबित प्रश्न, कामकाजातील अडचणी आणि कर्मचारी हिताशी संबंधित इतर मुद्द्यांवरही सविस्तर चर्चा झाली. सर्व मागण्या प्रकल्प अधिकारी यांनी सकारात्मकपणे ऐकून घेतल्या असून, कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण कमी करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येतील तसेच शासनाच्या नियमांनुसार मागण्यांवर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी शिष्टमंडळाला दिले.

या बैठकीस संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष प्रविण मडावी, राज्य उपाध्यक्ष लाला मडावी, गडचिरोली प्रकल्प अध्यक्ष धनंजय टेंभुर्णे, सचिव प्रशांत सिडाम, उपाध्यक्ष खुशाल गेडाम, अविनाश कोहळे, संजय गेडाम, लालाजी मुखरू मडावी यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.