सुशासनाकडे जाण्याची त्रिसुत्री गांधी जिल्ह्याने उत्तम राबविली : माहिती आयुक्त राहुल पांडे

- माहिती आयुक्तांकडून विभाग प्रमुखांना मार्गदर्शन

- कायद्याच्या उत्कृष्ट अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्याचे कौतूक

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

प्रतिनिधी / वर्धा : माहिती अधिकार अधिनियम, दप्तर दिरंगाई व सेवा हमी कायदा हे सुशासनासाठी शासनाने निर्माण केलेले उत्तम कायदे आहेत. सुशासनाच्या या त्रिसुत्रीची वर्धा या गांधी जिल्ह्याने उत्तम अंमलबजावणी केली आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीत तर वर्धा जिल्हा उत्तीर्ण झाला आहे, अशा शब्दात राज्य माहिती आयोगाच्या नागपुर खंडपिठाचे आयुक्त राहुल पांडे यांनी जिल्ह्याचे कौतूक केले.

माहिती अधिकार कायद्याच्या उत्कृष्ट अंमलबजावणीबाबत जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत विभाग प्रमुखांना मार्गदर्शन करतांना पांडे बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, जिल्हा पोलिस अधीक्षक प्रशांत होळकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित बडे यांच्यासह विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

सामान्य नागरिकांना अधिकारी मिळाले पाहिजे, असा विचार करणारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पहिले व्यक्ती होते. त्यांच्या विचारांचा या जिल्ह्यावर प्रभाव आहे. त्यामुळे माहिती सप्ताहाचा समारोप वर्धा येथे आज होत असल्याचे पांडे यांनी पुढे बोलतांना सांगितले. आयोगाकडे सुनावणीसाठी असलेली प्रकरणे कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. अपिलकर्ते व अपिलीय अधिकाऱ्यांना सोईचे व्हावे, यासाठी जिल्हास्तरावर सुनावणी घेण्याचा प्रयत्न आहे. त्यादृष्टीने काम सुरु केले आहे.

वर्धा जिल्ह्यात माहिती अधिकार कायद्याचे उत्तम काम आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीत जिल्हा उत्तीर्ण झाला आहे. यावर्षी जिल्ह्यातील केवळ 197 प्रकरणे सुनावणीसाठी आयोगाकडे प्राप्त झाली आहे तर मागील 214 प्रकरणे प्रलंबित आहे. दोन्ही मिळून केवळ 411 इतकीच प्रकरणे आहे. विभागातील ही सर्वात कमी प्रकरणे आहे. या कायद्यातील प्रलंबित प्रकरणे शुन्यावर आणण्याचे आपले प्रयत्न आहे. वर्धा जिल्हा झिरो पेन्डंशीचे उद्दिष्ट लवकरच गाठेल, असा विश्वास यावेळी पांडे यांनी व्यक्त केला.

जनमाहिती अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी कालमर्यादा आहे. परंतु माहिती आयुक्तांना ही मर्यादा नाही. आम्ही मात्र 45 दिवसात आमच्याकडे सुनावणीसाठी आलेली प्रकरणे निकाली काढण्याचे निश्चित केले आहे. त्यासाठी आमचे कार्यालय काम करत आहे. या कायद्यांतर्गत नागरिकांना उत्तम सेवा देऊन दप्तर दिरंगाई हा कायद्याच इतिहास जमा व्हावा, असे ते म्हणाले. प्रशासनाने सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्यास नागरिकांद्वारे वेगवेगळ्या पर्यायांचा वापर केला जातो, त्यातूनच या कायद्यांतर्गत माहितीचे अर्ज दाखल केले जातात.

विभागप्रमुखांना आपल्या दैनंदिन कामातून या कायद्यांतर्गत प्राप्त अर्जाचा पाठपुरावा घ्यावा. अपिलावर सुनावणी घेतल्यानंतर अपील आदेशाची अंमलबजावणी झाली का यावर देखील लक्ष ठेवावे, यामुळे पुढे आयोगाकडे सुनावणीसाठी जाणारी प्रकरणे कमी करता येतील. अधिकाऱ्यांनी माहिती अधिकार कायद्याची माहिती करून घ्यावी. त्यातील महत्वाची कलमे ज्ञात ठेवावी. याबाबत केंद्र व राज्य माहिती आयोग, शासनाची परिपत्रके यांची माहिती करुन घ्यावी, अशा सुचना देखील पांडे यांनी केल्या.

माहिती अधिकार कायदा नागरिकांच्या हितासाठी आहे. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी करतांना संवेदनशिलपणे करावी. हा कायदा प्रशासनाच्या सहकार्याशिवाय यशस्वी होऊ शकत नाही. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी करतांना सकारात्मकता दाखवावी. वर्धा जिल्ह्यात ही सकारात्मकता आढळून येत असल्याचे पांडे यांनी आवर्जून सांगितले. सुरुवातीस जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी आयुक्त राहुल पांडे यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले.

कायद्याचा दुरुपयोग करणाऱ्यांची तक्रार नोंदवा

सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी हा कायदा आहे. परंतु काही जण या कायद्याचा धाक दाखवून खंडणी वसूलीसारखे प्रकार करत असल्यास अशा व्यक्तींविरुध्द पोलिसांकडे लेखी तक्रारी नोंदवा, असे यावेळी माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी सांगितले. काही व्यक्ती वाईट उद्देशाने वारंवार माहिती मागत असल्यास अशा प्रकरणी आयोगाकडे माहिती देण्यात यावी, असे सुध्दा ते म्हणाले.

आयुक्तांनी घेतली 17 प्रकरणांची सुनावणी

माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी आज वर्धा येथेच 17 प्रकरणांची सुनावणी घेतली. यातील काही प्रकरणात जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्यास विलंब केल्याचे निदर्शनास आल्याने शास्ती का लावण्यात येऊ नये, याबाबत खुलासा सादर करण्याचा निर्णय दिला. अपिल सुनावणीसाठी अपिलार्थी व संबंधित अधिकाऱ्यांना नागपुर येथे जावे लागत असल्याने दोघांचाही वेळ व पैसा जातो. त्यामुळे जिल्हास्तरावरच सुनावणी घेण्याचा प्रयोग आयोगाच्यावतीने केला जात आहे. पुढे नियमितस्तरावर अशी सुनावणी घेता येईल का? याबाबत प्रयत्न सुरु असल्याचे पांडे म्हणाले.