महत्वाच्या बातम्या

आदिवासींच्या न्यायाच्या हक्कावर गदा ? २६ मेच्या शासन परिपत्रकाविरोधात नाराजी

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : महाराष्ट्र शासन च्या आदिवासी विकास विभागाने २६ मे २०२६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकामुळे अनुसूचित जमातींच्या जात वैधता प्रकरणांमध्ये नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. उच्च न्यायालयाने जात पडताळणी समितीविरोधात निर्णय दिल्यास अशा प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका (SLP) किंवा पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरविण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे सर्व आदिवासी समाजासह विविध आदिवासी जमातींमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून, न्यायालयातून दिलासा मिळाल्यानंतरही शासन पुन्हा उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन आदिवासी युवकांच्या न्यायप्राप्तीच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करीत असल्याचा आरोप केला जात आहे.

वाढणार न्यायालयीन संघर्ष
या परिपत्रकानुसार जात पडताळणी समित्यांना न्यायालयीन निर्णयांविरोधात जलदगतीने कायदेशीर पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे अनेक प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाण्याची शक्यता वाढणार असून, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आदिवासी कुटुंबांवर अतिरिक्त आर्थिक व मानसिक भार पडू शकतो.

गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, नागपूर, नंदुरबार, नाशिक यांसारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, नोकरी आणि आरक्षणाचे लाभ न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

आदिवासी समाजात असंतोष
आदिवासी समाजातील विविध घटकांचे म्हणणे आहे की, शासनाने खोट्या प्रमाणपत्रधारकांविरोधात कारवाई करावी; मात्र न्यायालयातून दिलासा मिळालेल्या खऱ्या आदिवासी बांधवांविरोधात पुन्हा न्यायालयीन लढाया उभ्या करणे हा अन्यायकारक दृष्टिकोन आहे.

राष्ट्रीय हलबा जमात महामंडळ चे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय धकाते यांनी शासन निर्णय वर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

त्यांनी म्हटले की, २६ मे २०२६ चे परिपत्रक हे आदिवासी समाजासाठी चिंताजनक आहे. उच्च न्यायालयातून न्याय मिळाल्यानंतरही शासनाने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची सक्तीची भूमिका घेतल्यास गरीब आदिवासी युवकांचे शिक्षण, नोकरी आणि भविष्य धोक्यात येईल. न्याय मिळवून देण्याऐवजी न्यायालयीन प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न असल्याची भावना आदिवासी समाजात निर्माण झाली आहे. शासनाने खऱ्या आदिवासी बांधवांच्या हिताचा विचार करून या परिपत्रकाचा पुनर्विचार करावा.

पुनर्विचाराची मागणी
आदिवासी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून या परिपत्रकाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी होत असून, खऱ्या आदिवासी लाभार्थ्यांना न्याय मिळण्यास विलंब होणार नाही यासाठी स्वतंत्र संरक्षणात्मक उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

एकूणच, शासनाच्या या निर्णयामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक शिस्तबद्ध होईल की आदिवासी समाजासाठी नवे अडथळे निर्माण होतील, याबाबतची चर्चा राज्यभर सुरू झाली आहे.