महत्वाच्या बातम्या

शालार्थ आयडी प्रकरणी थेट अटक कारवाईस आळा : सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचे निर्देश

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / बीड / नागपूर : शालार्थ प्रणालीतील विहित तरतुदींचे पालन न केल्याच्या आरोपाखाली शिक्षण सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध थेट अटक व निलंबनाच्या कारवाया सुरू असताना, आता या कारवायांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी दिले आहेत.

या निर्णयामुळे शालार्थ आयडी देताना झालेल्या अनियमिततेप्रकरणी थेट अटक होण्याची शक्यता टळली असून संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणार आहे.

शालार्थ आयडी देताना अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवत शालेय शिक्षण विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध पोलिसांमार्फत अटकसत्र सुरू करण्यात आले होते. मात्र ही कारवाई एकतर्फी व बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर डॉ. किरण जयप्रकाश कुंवर यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती.

या रिट याचिकेच्या अनुषंगाने शालार्थ आयडी देताना झालेल्या अनियमिततांबाबत उच्च न्यायालयाने १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयाच्या आधारे पुढील कार्यवाहीबाबत चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर २३ जानेवारी रोजी प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्याबाबत गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना पत्राद्वारे सूचना दिल्या आहेत.

अहवाल मागवा, बाजू मांडण्याची संधी द्या -
शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत अधिकाऱ्यांविरुद्ध खासगी व्यक्तींकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींच्या अनुषंगाने फौजदारी अथवा तत्सम कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित अधिकारी, शैक्षणिक संस्था व व्यवस्थापनांना आपली बाजू मांडण्याची वाजवी संधी देणे आवश्यक असल्याचे या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच अधिकाऱ्यांकडून झालेल्या कथित अनियमिततांबाबत पोलिसांकडून प्राथमिक चौकशी सुरू असताना शिक्षण विभागाचा सविस्तर अभिप्राय व अहवाल मागविणे उचित ठरेल, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

शिक्षण विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरोधात येणाऱ्या तक्रारींवर पोलिस यंत्रणेमार्फत कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करणे बंधनकारक असल्याचे निर्देश प्रधान सचिवांनी गृह विभागाला दिले आहेत.

नागपुरात ३० जणांना अटक, भीतीचे वातावरण -

दरम्यान, नागपूर येथे उघडकीस आलेल्या शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणात तीन आजी-माजी शिक्षण उपसंचालक, चार शिक्षणाधिकारी, वेतन पथक अधीक्षक, कर्मचारी, मुख्याध्यापक, शाळा संचालक व शिक्षक अशा एकूण ३० जणांना आतापर्यंत अटक करण्यात आली आहे. या अटकसत्रामुळे शिक्षण विभागाची प्रतिमा डागाळली असून, पोलिसांकडून सुरू असलेल्या कारवायांमुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

नवीन निर्देशांमुळे आता शालार्थ आयडी प्रकरणातील कारवाई अधिक पारदर्शक व न्याय्य पद्धतीने होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असून, शिक्षण विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना थेट अटकेऐवजी सुनावणीची संधी मिळणार आहे.