महत्वाच्या बातम्या

महापालिकेच्या ५८० सफाई कामगारांना न्यायालयाचा दिलासा

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / मुंबई : प्रदीर्घ लढ्यानंतर मुंबई महापालिकेच्या ५८० स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेण्यात आले असले, तरी गेल्या दोन महिन्यांपासून त्यांचे वेतन रखडलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने महापालिकेला तत्काळ वेतन व थकबाकी देण्याचे निर्देश दिले असून, प्रत्येक कामगाराला ५० हजार रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने या प्रकरणात महापालिकेच्या दुर्लक्षाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कामगारांना कायमस्वरूपी केल्याची नोंद घेत, त्यांना दोन महिन्यांचे वेतन न दिल्याबद्दल पालिका प्रशासनाची कानउघाडणी करण्यात आली.

कामगारांची दीर्घ लढाई -
या प्रकरणात १९९६ सालीच सर्वोच्च न्यायालयाने कामगारांना नोकरी व आर्थिक लाभ देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही पालिकेने याची अंमलबजावणी केली नाही. अखेर ८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत, कामगारांना दोन महिन्यांत वेतन देण्याचे निर्देश दिले.

महापालिकेने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. मात्र ते फेटाळून लावण्यात आले. तरीही आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने कामगारांनी पुन्हा उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.

थकबाकी, मृत कर्मचाऱ्यांनाही लाभ -
५८० पैकी फक्त २१७ कामगारांना सेवेत घेतल्याचे पत्र देण्यात आले असून, त्यांचे वेतनही रखडलेले आहे. उर्वरित ३६३ कामगारांपैकी ७७ जणांचे निधन झाले असून, त्यांच्यासाठी कोणतीही भरपाई देण्यात आलेली नाही, असे याचिकेद्वारे मांडण्यात आले.

न्यायालयाने यासंदर्भात नाराजी व्यक्त करत थकीत रक्कम अदा करण्याचे आदेश दिले. तसेच मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना दाव्याचा अधिकार देण्यात येईल, अशी माहिती पालिकेने दिली.

पालिकेची हमी -
पालिका प्रशासनाने ऑक्टोबर २०२५ पासून नियमित वेतन देण्याची हमी न्यायालयात दिली आहे. तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांचा संपर्क झाला नाही, त्यांच्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आल्याचेही न्यायालयाला कळवले. कामगारांनी पुन्हा न्यायालयात येण्याचा मार्ग मोकळा ठेवत, न्यायालयाने कामगारांच्या हितासाठी महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत.