गोसेखुर्द प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादनाची सर्व प्रकरणे तीन महिन्यात निकाली काढा


-  केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे निर्देश 
- गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या कामाचा आढावा
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
 प्रतिनिधी / नागपूर 
: गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्प हा विदर्भाचा आत्मा असून, साडेतीन लाख हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पाणी पोहचत नाही, त्यामुळे भूसंपादनाअभावी प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी येत्या तीन महिन्यात संपूर्ण प्रकरणे निकाली काढा, असे निर्देश केंद्रीय जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांनी  आज दिले.
  नागपूर, भंडारा आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात पुढील तीन महिन्यात भूसंपादनाचे एकही प्रकरण प्रलंबित राहणार नाही, यासाठी विभागीय आयुक्त अश्विन मुदगल यांनी जिल्हानिहाय व प्रकरणनिहाय आढावा घेऊन संपूर्ण प्रकरणे निकाली काढावीत, अशी सूचनाही यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी बैठकीत दिली.    चिटणवीस सेंटर येथे आयोजित गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
 यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, विदर्भ सिंचन विकास मंडळाचे उपाध्यक्ष सुनील देशमुख, सर्वश्री आमदार विजय वडेट्टीवार, नाना श्यामकुळे, रामचंद्र अवसरे, तसेच जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आय. एस. चहल, सचिव अविनाश सुर्वे, विभागीय आयुक्त अश्विन मुदगल, भंडाराचे जिल्हाधिकारी शांतनू गोयल तसेच संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
  विभागीय आयुक्तांनी नागपूर, भंडारा आणि चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांशी समन्वय ठेवून दर पंधरा दिवसांनी भूसंपादनाच्या दर निश्चितीबाबत आढावा बैठक घ्यावी, या बैठकीला संबंधित लोकप्रतिनिधी, शेतकरी आणि सिंचन विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहतील. गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची कामे तत्काळ मार्गी लावण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेत ही प्रक्रिया विनाविलंब पार पाडण्याचे निर्देश दिले.
आगामी तीन महिन्यात प्रकल्पासाठी आवश्यक भूसंपादन आणि खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाली पाहीजे. तसेच याबाबतचा अहवाल वेळोवेळी त्यांना आणि जलसंपदा विभागाचे सचिवांना तत्काळ सादर करण्यास त्यांनी सांगितले.

गोसेखुर्द प्रकल्पात सिंचनासाठी पाणी आहे; मात्र केवळ कालव्यांची कामे पूर्ण न झाल्यामुळे ते अडविण्यात आलेले आहे. या जलसाठयातून तब्बल साडेतीन लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल. येथील शेतकऱ्यांची आर्थिक प्रगती होईल आणि त्यांचे जीवनमान उंचावेल. सद्यस्थितीत प्रकल्पातील जलसाठा कोणत्याही कामी येत नसून, ही कामे तत्काळ पूर्ण झाली तर पूर्व विदर्भातील कृषीविकास दर वाढेल. त्यामुळे विभागीय आयुक्तांनी प्रत्येक जिल्ह्यात जावून हा प्रश्न सोडविण्याचे आदेश केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी  दिले.   
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मागील चार वर्षांत गोसेखुर्दच्या विकासकामांबाबत आढावा घेतला.  त्यामध्ये जून 2014 पर्यंत 37 हजार 681 सिंचनक्षमतेवरुन ती जून 2018 पर्यंत 74 हजार 450 हेक्टरपर्यंत वाढली आहे.  तसेच 2013-14 चे प्रत्यक्ष सिंचन हे 8 हजार 449 हेक्टर होते. त्यात चार वर्षांत 39 हजार 108 हेक्टर निव्वळ वाढ झाली. आता ते 47 हजार 557 हेक्टरची सिंचनक्षमता झाली आहे. 2018-19 पर्यंत ही वाढ 57 हजार 547 हेक्टरपर्यंत नियोजित आहे. यावेळी नेरला उपसा सिंचन योजना, उजव्या कालव्याचे मजबुतीकरण, आसोलामेंढा तलावातून मुख्य कालवा व दिघोरी शाखा कालव्याचा आढावा घेण्यात आला.
  यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांनी भूसंपादनाच्या अडचणीमुळे प्रकलपाचे काम थांबणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले. तसेच भूसंपादन कायद्यांतर्गंत आणि सरळ खरेदी प्रक्रिया अशा दोन्ही पध्दती एकत्रपणे राबवून जी लवकर होईल त्याचा अवलंब करण्याचे विभागीय आयुक्तांना निर्देश दिले.
 सिंचन वितरण प्रणाली कामासाठी आवश्यक भूसंपादनाची अडचण लक्षात घेत 37 हजार 500 हेक्टर सिंचनक्षमतेच्या 560 कोटी रुपयांच्या बंदनलिका वितरण प्रणालीच्या निविदा काढून शासनस्तरावर मंजूर करण्यात आल्या आहेत. तसेच 30 हजार 980 हेक्टर सिंचन क्षमतेची अंदाजपत्रके मंजूर करुन त्याच्या लवकरच निविदा काढण्यात येत असल्याचे या आढावा बैठकीदरम्यान सांगण्यात आले.

५ बंधारे बांधण्यासाठी सामंजस्य करार

 यावेळी केंद्रीय जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या आढावा बैठकीमध्ये केंद्रीय भूजल बोर्ड, विदर्भ सिंचन विकास मंडळ आणि जलसंसाधन, नदी‍ विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालय (वाप्कोस) यांच्यात एक सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारामुळे नदीवर केवळ पूल न बांधता त्यांचे बंधाऱ्यांमध्ये रुपांतर करुन जलसाठा निर्मितीचे काम करण्यात येणार आहे. विदर्भात हे काम सारेवाडी, अजरा फाटा, तिवसा, देवळी आणि जामिनी या पाच ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर काम करण्यात येणार आहे.
  कॉन्ट्रॅक्टर बिल्डर्स असोशिएशन ऑफ विदर्भाचे अध्यक्ष प्रवीण महाजन, सचिव बी.सी.के.नायर, उपाध्यक्ष राजाभाऊ राऊत व या प्रकल्पाअंतर्गत काम करणारे 40 कंत्राटदार यावेळी उपस्थित होते.



  Print






News - Nagpur | Posted : 2018-10-06






Related Photos