Petrol Price
ओबीसी वसतिगृहाच्या जमीन हस्तांतरणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष : दहा दिवसांत निर्णय न झाल्यास अन्नत्याग आंदोलन
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / चंद्रपूर : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या शासकीय मुला-मुलींच्या वसतिगृहांसह प्रशासकीय संकुलाच्या बांधकामासाठी मंजूर झालेल्या तीन एकर शासकीय जमिनीचे हस्तांतरण अद्याप रखडले आहे. महसूलमंत्र्यांनी इतर मागासवर्गीय उपसमितीच्या बैठकीत निर्देश देऊनही प्रशासकीय स्तरावर या प्रकरणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केला आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधीच्या दबावामुळे जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया रखडल्याचा दावा महासंघाने केला असून, येत्या दहा दिवसांत कार्यवाही न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अन्नत्याग आंदोलन करण्याचा इशारा महासंघाचे महासचिव सचिन राजुरकर यांनी दिला आहे.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वसतिगृहांच्या बांधकामासाठी पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या ३० जुलै २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रत्येकी दीड एकर याप्रमाणे एकूण तीन एकर जमीन महसूल विभागाकडे समर्पित करण्यात आली आहे. ही जमीन सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांच्या नावे वसतिगृहांच्या बांधकामासाठी हस्तांतरित करणे अपेक्षित होते.
संबंधित जमिनीची मोजणी करून आवश्यक कागदपत्रांसह सहाय्यक संचालकांनी ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी जमीन हस्तांतरणाचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानंतर प्रशासनाने उपस्थित केलेल्या त्रुटींची पूर्तताही वारंवार करण्यात आली. मात्र, सर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करूनही अद्याप जमीन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या नावे करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे वसतिगृहांच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा होण्याऐवजी जमीन हस्तांतरणाचा प्रश्न प्रलंबित राहिला आहे.
महसूलमंत्र्यांनी इतर मागासवर्गीय उपसमितीच्या बैठकीत निर्देश दिल्यानंतरही प्रशासकीय यंत्रणेकडून कार्यवाही होत नसल्याने ओबीसी विद्यार्थी आणि समाजावर अन्याय होत असल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे. वसतिगृह आणि प्रशासकीय संकुलासाठी जमीन उपलब्ध असतानाही हस्तांतरण रखडणे ही गंभीर बाब असल्याचे सांगत महासंघाने जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
या प्रकरणी तातडीने निर्णय घेऊन जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. येत्या दहा दिवसांत सकारात्मक कार्यवाही न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अन्नत्याग आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असा इशारा सचिन राजुरकर यांनी दिला.
यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे कार्याध्यक्ष दिनेश चोखारे, चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या स्थायी समिती सभापती तथा महिला महासंघाच्या शहराध्यक्ष मनस्वी गिऱ्हे, जिल्हाध्यक्ष रामदास कामडी, ओबीसी योद्धा रवींद्र टोंगे, सुधाकर काकडे, नगरसेविका तथा महिला महासंघाच्या महासचिव मनीषा बोबडे, भाऊराव बोढाले, सतीश भिवगडे, सुहास पानघाटे, आकाश लोंढे, अक्षर येरगुडे, अशोक अक्केवार, श्याम राजूरकर आणि विपीन देऊळकर उपस्थित होते.
