Petrol Price
सेवानिवृत्तीनंतर शासकीय निवासस्थानात राहण्यास सवलत
- पहिली ते बारावीतील पाल्याचे शैक्षणिक वर्ष पूर्ण होईपर्यंत वास्तव्याची मुभा; पाचपट शुल्क आकारणी
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / भंडारा : सेवानिवृत्तीनंतर शासकीय निवासस्थान रिक्त करण्याच्या नियमांत राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण सवलत दिली आहे. सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा पाल्य इयत्ता पहिली ते बारावीमध्ये शिक्षण घेत असेल आणि त्याचे शैक्षणिक वर्ष जून महिन्यात संपत असेल, तर संबंधित पाल्याचे चालू शैक्षणिक वर्ष पूर्ण होईपर्यंत कर्मचाऱ्याला शासकीय निवासस्थानात वास्तव्य करता येणार आहे. या अतिरिक्त कालावधीसाठी विद्यमान अनुज्ञप्ती शुल्काच्या पाचपट दराने वास्तव्य शुल्क आकारले जाणार आहे.
शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यात सेवानिवृत्ती झाल्यानंतर पाल्याच्या शिक्षणात व्यत्यय येऊ नये, तसेच कुटुंबाला तातडीने घर बदलण्याची वेळ येऊ नये, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने शासकीय निवासस्थानांच्या वाटप व वापराबाबतच्या नियमांत सुधारणा करून ही सवलत दिली आहे.
पाल्याचे शैक्षणिक वर्ष पूर्ण होईपर्यंत निवास -
सेवानिवृत्तीच्या वेळी संबंधित कर्मचाऱ्याचा पाल्य इयत्ता पहिली ते बारावीमध्ये शिकत असल्यास आणि त्या पाल्याचे शैक्षणिक वर्ष जूनमध्ये संपत असल्यास, पाल्याचे चालू शैक्षणिक वर्ष पूर्ण होईपर्यंत शासकीय निवासस्थानात राहण्याची परवानगी मिळणार आहे. यामुळे शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यात सेवानिवृत्ती होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. घर बदलल्यामुळे शाळा, अभ्यासक्रम किंवा दैनंदिन शैक्षणिक नियोजनात होणारे बदल टाळता येणार असून, पाल्याला त्याच शाळेत शैक्षणिक वर्ष पूर्ण करता येईल.
नियमित शुल्काच्या पाचपट शुल्क -
शासकीय निवासस्थानात अतिरिक्त कालावधीसाठी वास्तव्य करण्याची परवानगी मिळाली असली तरी त्यासाठी नियमित अनुज्ञप्ती शुल्काऐवजी विद्यमान अनुज्ञप्ती शुल्काच्या पाचपट दराने शुल्क आकारले जाणार आहे. निवासाची मुदत, शुल्क आकारणी आणि इतर प्रशासकीय अटी शासनाच्या संबंधित नियमांनुसार लागू राहतील. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांनी सवलतीचा लाभ घेताना शासनाने निश्चित केलेल्या अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे.
मुदत संपल्यानंतर घर रिक्त करणे बंधनकारक -
शासनाने मंजूर केलेली सवलतीची मुदत संपल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्याने शासकीय निवासस्थान रिक्त करणे बंधनकारक राहणार आहे. मुदत संपल्यानंतरही निवासस्थानाचा ताबा कायम ठेवल्यास शासनाच्या प्रचलित नियमांनुसार अतिरिक्त शुल्क आकारले जाऊ शकते. तसेच आवश्यक ती प्रशासकीय कारवाईही केली जाऊ शकते. त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांनी निवासस्थान वेळेत रिक्त करणे आवश्यक राहणार आहे.
सवलतीसाठी कोणत्या अटी -
शासनाच्या नव्या तरतुदीनुसार सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी पुढील अटी लागू राहतील
- संबंधित कर्मचारी सेवानिवृत्त झालेला असावा.
- त्याचा पाल्य इयत्ता पहिली ते बारावीमध्ये शिक्षण घेत असावा.
- पाल्याचे शैक्षणिक वर्ष जून महिन्यात संपणारे असावे.
- निवासाची सवलत केवळ संबंधित शैक्षणिक वर्ष पूर्ण होईपर्यंतच राहील.
- सवलतीच्या कालावधीत विद्यमान अनुज्ञप्ती शुल्काच्या पाचपट दराने शुल्क आकारले जाईल.
- शासनाने निश्चित केलेल्या इतर अटी व नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील.
अधिकृत शासकीय निवासस्थानांना तरतूद -
शासनाच्या नियंत्रणाखालील आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांना अधिकृतपणे वाटप करण्यात आलेल्या शासकीय निवासस्थानांना ही तरतूद लागू राहणार आहे. मात्र, निवासस्थानाचा प्रकार किंवा संबंधित विभागाच्या नियमांनुसार अतिरिक्त अटी लागू होऊ शकतात.
निवासाचा ताबा असेपर्यंत इतर भत्ता नाही -
शासकीय निवासस्थानाचा ताबा संबंधित कर्मचाऱ्याकडे असलेल्या कालावधीत त्याला निवासस्थानाशी संबंधित इतर कोणताही भत्ता नियमानुसार मिळणार नाही. निवासस्थानाचा ताबा सोडल्यानंतरच संबंधित भत्त्यांबाबतचे प्रचलित नियम लागू होतील.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा -
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे सेवानिवृत्तीच्या वेळी शाळेत शिकणारे पाल्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेषतः शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यात सेवानिवृत्ती झाल्यास तातडीने घर बदलण्याची निर्माण होणारी अडचण टळणार आहे. त्यामुळे पाल्याचे शैक्षणिक वर्ष सुरळीतपणे पूर्ण करण्यासाठी कुटुंबाला आवश्यक कालावधी मिळणार असून, सेवानिवृत्तीनंतरच्या संक्रमण काळात कर्मचाऱ्यांना काही प्रमाणात आर्थिक व मानसिक दिलासा मिळणार आहे.
