Petrol Price
शिवभोजन गरिबांची भूक भागवणाऱ्यांवरच उपासमारीची वेळ
- सहा महिन्यांपासून अनुदान रखडले; गोंदिया जिल्ह्यातील दोन केंद्रे बंद, केंद्रचालक आर्थिक संकटात
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गोंदिया : गोरगरीब आणि गरजू नागरिकांची भूक भागविणाऱ्या शिवभोजन केंद्रचालकांवरच आता उपासमारीची वेळ आली आहे. शासनाच्या शिवभोजन योजनेअंतर्गत गरजू नागरिकांना अवघ्या १० रुपयांत दुपारचे जेवण उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र, १६ मार्च २०२६ पासून गेल्या सहा महिन्यांचे अनुदान केंद्रचालकांना मिळालेले नसल्याने त्यांच्यासमोरील आर्थिक अडचणी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. अनुदानाअभावी जिल्ह्यातील दोन शिवभोजन केंद्रे बंद झाल्याची माहिती असून, उर्वरित केंद्रेही पदरमोड करून सुरू ठेवण्याची वेळ केंद्रचालकांवर आली आहे.
गोंदिया जिल्ह्यात सध्या ५१ शिवभोजन केंद्रे कार्यरत आहेत. या केंद्रांवर दररोज सरासरी ५ हजार १७५ ते ५ हजार १७६ थाळ्यांचे वितरण केले जाते. त्यामुळे रोज हजारो गरजू नागरिकांना अल्पदरात पोटभर भोजन मिळते. मात्र, शासनाकडून अनुदान वेळेवर मिळत नसल्याने अन्नधान्य, भाजीपाला, गॅस आणि इतर खर्च भागविताना केंद्रचालकांची आर्थिक कोंडी होत आहे.
गरिबांसाठी आधार ठरलेली योजना -
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या शिवभोजन योजनेमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना दुपारच्या जेवणाची मोठी सोय झाली. विशेषत लॉकडाउनच्या काळात रोजगार आणि उत्पन्नाची साधने बंद झाल्याने अनेक नागरिकांसाठी ही योजना मोठा आधार ठरली होती.
योजनेनुसार दुपारी १२ ते ३ या वेळेत प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर लाभार्थ्यांना शिवभोजन थाळी दिली जाते. थाळीमध्ये वरण, भात, भाजी आणि दोन चपात्या यांचा समावेश असतो. लाभार्थ्याकडून केवळ १० रुपये घेतले जातात, तर उर्वरित ४० रुपये शासनाकडून अनुदान म्हणून केंद्रचालकांना मिळतात.
सहा महिन्यांत ९ लाख ३१ हजार ५०० थाळ्या -
अनुदान रखडले असतानाही केंद्रचालकांनी गरजू नागरिकांना भोजन देण्याचे काम सुरू ठेवले. १६ मार्च २०२६ ते ९ सप्टेंबर २०२६ या सहा महिन्यांच्या कालावधीत जिल्ह्यातील ५१ केंद्रांच्या माध्यमातून तब्बल ९ लाख ३१ हजार ५०० थाळ्यांचे वितरण करण्यात आले.म्हणजेच शासनाकडून अनुदानाची प्रतीक्षा असतानाही केंद्रचालकांनी लाखो गरजू नागरिकांच्या ताटात भोजन पोहोचविले. मात्र, सातत्याने अनुदान थकीत राहिल्याने आता ही सेवा सुरू ठेवणे केंद्रचालकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक ठरत आहे.
दररोज ५,१७५ थाळ्यांचे वितरण -
गोंदिया जिल्ह्यातील ५१ शिवभोजन केंद्रांवरून दररोज सुमारे ५ हजार १७५ थाळ्या वितरित केल्या जातात. महिन्याला ही संख्या सुमारे १ लाख ५५ हजार २५० थाळ्यांपर्यंत पोहोचते. एका थाळीमागे शासनाकडून ४० रुपये अनुदान आणि लाभार्थ्याकडून १० रुपये घेतले जातात. त्यामुळे दररोज हजारो थाळ्यांचे वितरण करणाऱ्या केंद्रांना नियमित निधी मिळणे अत्यावश्यक आहे. मात्र, सहा महिन्यांपासून अनुदान न मिळाल्याने केंद्रचालकांना मोठ्या आर्थिक ताणाला सामोरे जावे लागत आहे.
महिन्याला सुमारे ४० लाख रुपयांची गरज -
जिल्ह्यातील ५१ केंद्रांवरून मोठ्या प्रमाणावर थाळ्यांचे वितरण होत असल्याने शिवभोजन योजनेसाठी दर महिन्याला सुमारे ४० लाख रुपयांच्या निधीची गरज भासते. मात्र, निधी उपलब्धतेच्या अभावामुळे केंद्रचालकांची देयके रखडली आहेत. १५ मार्च २०२६ पर्यंतचे अनुदान केंद्रचालकांना देण्यात आले होते. त्यानंतर १६ मार्चपासून सप्टेंबरपर्यंतचे अनुदान प्रलंबित आहे. त्यामुळे केंद्रचालकांनी स्वतःच्या खिशातून खर्च करून योजना सुरू ठेवली आहे.
प्रशासनाने मागितले दीड कोटी; मिळाले १.२८ कोटी -
१६ मार्च २०२६ ते जून अखेरपर्यंतची प्रलंबित रक्कम अदा करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे १ कोटी ४५ लाख ५२ हजार १४५ रुपयांची मागणी केली होती. मात्र, शासनाकडून जिल्ह्याला १ कोटी २८ लाख रुपये उपलब्ध झाले आहेत.
प्राप्त निधी शिवभोजन केंद्रचालकांच्या खात्यावर जमा करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून कार्यवाही सुरू असून, हा निधी आठवडाभरात केंद्रचालकांच्या खात्यावर जमा करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती आहे. मात्र, सहा महिन्यांची थकबाकी लक्षात घेता उर्वरित रक्कम कधी मिळणार, याबाबत केंद्रचालकांमध्ये चिंता कायम आहे.
पदरमोड करून गरिबांना भोजन -
अनुदान थकीत असतानाही केंद्र बंद पडू नये आणि गरजू नागरिकांच्या ताटातील भोजन थांबू नये, यासाठी अनेक केंद्रचालकांनी स्वतच्या खिशातून पैसे खर्च केले. मात्र, सलग सहा महिने खर्च केल्यानंतर त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे.
एका शिवभोजन केंद्रचालकाने आपली व्यथा व्यक्त करताना सांगितले, आमच्या खिशातून पैसे खर्च करून शिवभोजन लाभार्थ्यांना भोजन दिले. १६ मार्चपासून या योजनेचे पैसे आलेले नाहीत. शिवभोजन चालविण्यासाठी आम्हाला खिशातून पैसे लावावे लागत आहेत. शासनाने गरिबांचे पोट भरणाऱ्यांचाही विचार करावा. सहा महिन्यांपासून अनुदान देण्यात आलेले नाही.
दोन केंद्रे बंद लाभार्थ्यांपुढेही प्रश्न -
अनुदान न मिळाल्याने वाढलेल्या आर्थिक अडचणींचा परिणाम आता थेट शिवभोजन केंद्रांच्या अस्तित्वावर होऊ लागला आहे. जिल्ह्यातील दोन केंद्रे बंद झाल्याची माहिती असून, यामुळे संबंधित परिसरातील गरजू नागरिकांना स्वस्त दरात भोजन मिळण्याची सुविधा बाधित झाली आहे.
ही योजना रोजंदारीवर काम करणारे मजूर, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिक आणि विविध कारणांमुळे नियमित उत्पन्न नसलेल्या गरजूंसाठी महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे केंद्रचालकांना वेळेवर अनुदान मिळाले नाही, तर भविष्यात आणखी केंद्रे बंद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
गरिबांच्या ताटातील भोजनासाठी निधी नियमित करण्याची मागणी -
शिवभोजन योजनेचा उद्देश गरजू नागरिकांना स्वस्त दरात पौष्टिक भोजन उपलब्ध करून देणे हा आहे. हा उद्देश साध्य करण्यासाठी केंद्रचालकांना शासनाकडून मिळणारे अनुदान वेळेत मिळणे आवश्यक आहे. सहा महिन्यांपासून अनुदान रखडल्याने केंद्रचालक आर्थिक संकटात सापडले असून, त्याचा परिणाम भविष्यात लाभार्थ्यांवर होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे शासनाने प्रलंबित संपूर्ण अनुदान तातडीने वितरित करावे, भविष्यात निधी वेळेवर उपलब्ध करून द्यावा आणि शिवभोजन केंद्रे बंद पडणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी, अशी मागणी केंद्रचालकांकडून होत आहे.गरिबांची भूक भागविणाऱ्या केंद्रचालकांनाच जर अनुदानाअभावी उपासमारीची वेळ येत असेल, तर शिवभोजन योजनेच्या अंमलबजावणीतील ही विसंगती दूर करण्याची जबाबदारी आता शासनाची आहे.
