कर्नाटकात उद्भवलेल्या राजकीय संकटाचा पेच आता सर्वोच्च न्यायालयात


वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली :  कर्नाटकात उद्भवलेल्या राजकीय संकटाचा पेच आता सर्वोच्च न्यायालयात पोचला आहे. 'कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांकडून जाणीवपूर्वक आमचा राजीनामा स्वीकारला जात नाही,' असा आरोप करीत काँग्रेस-धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या (जेडीएस) दहा बंडखोर आमदारांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर आज, गुरुवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
कर्नाटकातील काँग्रेस-'जेडीएस' आघाडी सरकारमधील १६ आमदारांनी आतापर्यंत राजीनामे दिले असून, विधानसभा अध्यक्षांकडून राजीनामा मंजूर केला जात नसल्याचा आरोप आमदारांनी केला आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष आर. रमेश कुमार यांनी मंगळवारपर्यंत 'राजीनामा दिलेल्या १३ पैकी आठ आमदारांचे राजीनामे नियमानुसार नाहीत,' असे मंगळवारी स्पष्ट केले होते. मात्र, 'विधानसभा अध्यक्षांकडून जाणीवपूर्वक राजीनामा मंजूर केला जात नाही. विधानसभा अध्यक्षांना राजीनामा मंजूर करण्याचे निर्देश द्यावेत,' अशी मागणी करीत दहा बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठापुढे ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी या याचिकेवर तत्काळ सुनावणीची विनंती केली.
'या आमदारांनी विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे आणि ते नव्याने निवडणूक लढवू इच्छितात. परंतु, विधानसभा अध्यक्ष पक्षपातीपणा करीत असून, जाणीवपूर्वक राजीनामे मंजूर करीत नाहीत. विधानसभेचे अध्यक्ष अल्पमतातील सरकार वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत,' असे रोहतगी म्हणाले. 'आमचे राजीनामे हे संविधानानुसारच सर्व नियमांचे पालन करून देण्यात आले आहेत. परंतु, अध्यक्ष जाणीवपूर्वक राजीनामा मंजूर करीत नाहीत. काँग्रेसने नियोजनबद्ध पाऊल उचलत राजीनामा देणाऱ्या आमदारांना अपात्र ठरविण्याची मागणी करणारी याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल केली आहे. राज्य विधानसभेचे अधिवेशन १२ जुलैपासून सुरू होत असून, अध्यक्षांनी त्याच दिवशी आमदारांना प्रत्यक्ष त्यांच्यासमोर उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. त्यातून, आमदारांना अपात्र ठरविण्याचे अध्यक्षांचे नियोजन दिसत आहे,' असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.



  Print






News - World | Posted : 2019-07-11






Related Photos