भूविकास बॅंक कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन तसेच इतर मागण्यांसाठी बेमुदत उपोषण


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / चंद्रपूर :
राज्यातील जिल्हा भूविकास बॅंक कर्मचाऱ्यांचे मागील चार वर्षांपासून वेतन थकीत आहेत. तसेच १८ वर्षांपासून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे ग्रॅच्युईटी व इतर थकीत देणी बाकी आहेत. वारंवार पाठपुरावा करूनही मागण्या निकाली निघत नसल्यामुळे आज २९ जुलै पासून कर्मचाऱ्यांनी चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आंदोलन व उपोषण सुरू केले आहे.
कर्मचार्यांच्या मागण्यांबाबात प्रहार जनशक्तीचे संस्थापक अध्यक्ष आ. बच्चु कडू यांच्या नेतृत्वात आझाद मैदान मुुंबई येथेही आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
राज्यातील दिर्घ मुदतीचे शेती कर्ज पुरवठा करणारी एकमेव यंत्रणण म्हणून धेतकऱ्यांच्या  पर्यायाने राज्यातील विकासामध्ये मोठे योगदान राहिले आहे. शासनाने २४ जुलै २०१५ रोजीच्या निर्णयानुसार राज्यातील जिल्हा भूविकास बॅंक बंद करण्याचा निर्णय घेतला व त्या अनुषंगाने कर्मचाऱ्यांची  थकीत देणी अदा करण्यासाठी निर्देश दिले आहेत.
राज्यातील जिल्हा भूविकास बॅंकांच्या एकूण ३ हजार १२६ सेवानिवृत्त, मयत झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे थकीत पगार, ग्रॅच्युईटी, शिल्लक हक्क रजा पगार, नुकसान भरपाई व अतिरीक्त निर्देशांक महागाई भत्ता इत्यादीपोटी कर्मचाऱ्यांचे एकूण २८५ कोटी रूपये देणे मागील १८ वर्षांपासून थकीत आहे. सदर रक्कम देण्यासाठी अद्याप कोणतीही ठोस उपाययोजना न केल्यामुळे तसेच बॅंकांच्या मामत्ता विक्री करून कर्मचाऱ्यांच्या  हक्काच्या रक्कमा मिळविण्याची कोणतीती शक्यता नसल्यामुळे वैद्यकीय उपचाराअभावी कित्येक कर्मचाऱ्यांचे व त्यांच्या कुटूंबातील व्यक्तींचे निधन झाले आहे. तसेच मुलांचे शिक्षण, त्यांचे लग्न अशी कर्तव्येसुध्दा कर्मचारी पार पाडू शकले नाहीत. आयुष्यभर चाकरी करून हक्काचा पैसा वेळीच न मिळू शकल्याने कर्मचाऱ्यांवर आता उपासमारीची वेळ आली आहे. 
याबाबत आ. बच्चु कडू यांनी वेळोवेळी सहकारमंत्री ना. सुभाष देशमुख यांना अवगत केले. या संदर्भात ना. देशमुख यांनी २९ मे २०१८  रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार सर्व देणी २ महिन्यात देण्याचे मान्य केल्यामुळे जिल्हा बॅंकेच्या अवसायनाविरूध्दची सर्व प्रकरणे कर्मचाऱ्यांनी मागे घेतले. परंतु अद्यापही थकीत रक्कमा देण्यासाठी कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. ही कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
शासनाने गठीत केलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या २९ नोव्हेंबर २०१७ च्या बैठकीत मालमत्ता विक्री करताना ई - टेंडरला फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे कर्मचारी देणी लवकर अदा करण्यासाठी शासनास हस्तांतरीत करावयाच्या प्रस्तावित मालमत्तांचे बाजारभावाप्रमाणे मुल्यांकन करून सदर रक्कम कर्मचाऱ्यांची देणी अदा करण्यासाठी उपलब्ध करून देणे तसेच भूविकास बॅंकेचे शेतकऱ्यांकडील कर्ज माफ करण्यासाठी शासनाच्या कर्जमाफी योजनेतून विशेष बा म्हणून निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मंत्रीमंडळासमोर प्रस्तावित करावे असा निर्णय झाला आहे. त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेसंदर्भात मंत्रीमंडळाने सकारात्मक निर्णय घेण्याबाबत आदेश दिले आहे. मात्र अद्याप कोणताही निर्णय झाला नाही. 
शासनाने शेतकऱ्यांकडील थकीत कर्ज माफ करून सदर कर्मचाऱ्यांच्या थकीत रक्कमा त्वरीत अदा कराव्यात, जिल्हा भूविकास बॅंकेकडील स्थावर मालमत्ता ज्यांचे बाजारमुल्य २ हजार कोटी आहे त्या शसनाने हस्तांतरीत करून घेउन कर्मचाऱ्यांची सर्व थकीत देणी विना विलंब अदा करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मागण्या निकाली न निघाल्यास बेमुदत आंदोलन व उपोषण सुरूच ठेवावे लागेल, असाही इशारा दिला आहे.

 



  Print






News - Chandrapur | Posted : 2019-07-29






Related Photos